बुटवल : प्रदेश ५ सरकारअन्तर्गत जिल्लामा स्थापित कार्यालयले काम गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रालयले कार्यादेश नदिँदा बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ। सरकारले बजेटमा समेटेका काम नै सुरु हुन सकेका छैनन्। कतिपयले प्रक्रिया मात्र अघि बढाएका छन्।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत आठ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र छन्। नवलपरासीस्थित केन्द्रले रूपन्देहीसमेत हेर्छ। केन्द्रबाट स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत केही काम सुरु भएको छ। ठाउँ छनोट र स्थानीयसँग छलफल कार्यक्रम चलिरहेको केन्द्रका जिल्ला प्रमुख शिव चौधरीले बताए। ‘स्थानीयसँग अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘कार्यक्रम के हो भनेर जानकारी गराइरहेका छौं। त्यसपछि बल्ल दर्तालगायत प्रक्रिया अघि बढ्छ।’
बाँकेमा पनि केन्द्रले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको तयारी मात्र सुरु गरेको छ। ‘कार्यक्रमका लागि लालपुर्जा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमै लागिरहेका छौं’, जिल्ला प्रमुख सकिल अहमदले भने, ‘सुरु भएको काम यही हो। अरु अख्तियारी आएको छैन।’ कार्यक्रमका लागि प्रदेशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर, यो वर्ष बजेट पूरा खर्च हुने अवस्था छैन।
उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय छन्। पर्यटन कार्यालय खारेज भएकाले डिभिजन वनलाई पर्यटन क्षेत्रको जिम्मासमेत दिइएको छ। वनअन्तर्गतका काम नियमित भएको तर पर्यटनका योजना तथा कार्यक्रमको प्रक्रिया मात्र अघि बढेको डिभिजन वन प्रमुख ईश्वरी पौडेलले बताए। ‘जग्गा छुट्याउने, उपभोक्ता समूहसँग सम्झौता गर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकासँग मिलेर स्टिमेट गर्ने काम भएको छ’, उनले भने, ‘निर्माण सुरु भइसकेको छैन।’ पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि कपिलवस्तुमा ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। बजेट ढिला आएकाले काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानी कार्यालय छन्। खानेपानी डिभिजन कार्यालय पाल्पाका आयोजनाका लागि हालै नयाँ योजना सर्भे गरिएको छ। क्रमागत योजनाका काम भइरहेको र नयाँका लागि सर्भे भएको कार्यालय प्रमुख शिव श्रेष्ठले बताए। ‘संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका योजनाको काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘नयाँ योजना प्रायः सर्भे सकिएको छ। काम सुरु हुन्छ।’
कार्यालयमा कर्मचारी आए पनि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ। ‘एउटा जिल्ला हेर्ने कर्मचारीले तीन जिल्ला हेर्नुपरेको छ’, उनले भने। खानेपानीको पाल्पा डिभिजनले गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्ला पनि हेर्छ। अब गुल्मीमा छुट्टै डिभिजन राख्ने कि भन्नेबारे मन्त्रालयले छलफल चलाएको छ।
प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय जिल्लामा भदौमै स्थापना भएका थिए। कर्मचारी आउन ढिलाइ भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो। कतिपय ठाउँमा अझै केही कर्मचारी आइपुगेका छैनन्। नवलपरासीको कृषि ज्ञान केन्द्रमा १७ जनामध्ये तीन कर्मचारी अझै आएका छैनन्। कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु भएकाले दुई साताभित्र फेरि परिवर्तन हुने अवस्था छ। यसले जिल्ला कार्यालयको काममा थप सुस्तता ल्याउने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
