काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महानगरले प्राधिकरण खारेजीका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव लाने भएको छ ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले गतसाता पत्र पठाएर महानगरले पारित गरेको भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड प्राधिकरणले निर्धारण गरेको भन्दा फरक भएकोले सच्याउन भन्दै अन्यथा महानगरलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डंगोलले देशमा संघीय व्यवस्था लागू भएर सिंहदरवारको अधिकार घर घरमा पुर्याउने अवधारणा आएपछि स्थानीय क्षेत्रको विकास स्थानीय सरकारले नै गर्ने अडान लिए । ‘अब स्थानीय जनताको काम स्थानीय सरकारले गर्छ, प्राधिकरणले होइन’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई कारवाही गर्छु भन्ने अधिकार प्राधिकरणसँग छैन ।’
प्राधिकरणले मापदण्ड विपरित बनाएका करिब ६० घरमाथि कारबाही चलाएको सन्दर्भमा प्रवक्ता डंगोलले उल्टै प्रश्न गरे । ‘अहिले महानगरभित्र बनाइएका ८० प्रतिशत घर मापदण्ड विपरित छन् । प्राधिकरणले यो जम्मैलाई कारवाही नगरी किन ५०–६० घरलाई मात्रै छुने काम ग¥यो ?’, उनले भने, ‘महानगरमा भएको यो अव्यवस्थाको जिम्मा प्राधिकरणले लिन्छ कि लिँदैन ? हामीले त प्राधिकरणले अहिलेसम्मको यो भद्रगोललाई सच्याउन मापदण्ड संशोधन गरेका हौँ ।’
रानीपोखरीलाई १७ करोड
स्थानीय जनताका समस्या फुकाउन मापदण्ड संशोधन गरिएको बताउँदै उनले यसको लागि विज्ञहरूको राय सल्लाह लिएको उल्लेख गर्दै नयाँ मापदण्ड अनुरुप नभएका घरलाई उचाई थप्न अनुमति नदिइने जानकारी पनि दिए । विवादास्पद रानीपोखरी पुनर्निर्माण कार्य अब काष्ठमण्डप मोडेलमा गर्नेबारे छलफल चलिरहेको पनि उनले बताए ।
डंगोलका अनुसार रानीपोखरी पुनःनिर्माणका लागि १७ करोड छुट्याइएको छ । त्यसैगरी रानीबारी विकासका लागि ३ करोड छुट्याइएको छ । नारायणगोपाल स्मृतिभवन तथा पार्क निर्माण, बालाजु पार्कको मास्टर प्लान सहरी योजना आयोगबाट भइरहेको उनले बताए ।
भ्यू टावरबारे नयाँ निर्णय
पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन भ्यू टावरका ठेकेदारले पाँच वर्षभित्र पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि काम नभएकाले अब अर्को निर्णय हुनसक्ने जानकारी उनले बताए ।
महानगरका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सबै वडाहरूले आफू मातहतका सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गर्न थालेको उनले बताए । यो काम सकेपछि महानगरपालिकाले संरक्षण प्रक्रिया अघि बढाउने उनले जानकारी दिए ।
सबै वडाको भवन
सबै वडा कार्यालयको आफ्नै भवन बनाउने उद्देश्यले यो आर्थिक वर्ष २५ करोड बजेट छुट्याइएको उनले जानकारी दिए । वडा नं. ६ र ७ का भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको डंगोलको भनाइ छ ।
‘२६ र १८ को हालै शिलान्यास भएको छ, वडा नं. ४, ८, ९ र १४ को कार्यालय भवन खरिद प्रक्रियामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सडकहरुको मर्मत सम्भारको लागि यस आ.व.मा १० करोड विनियोजन गरिएकोमा टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ ।’
आकाशेपुललाई १२ करोड
महानगरले विभिन्न स्थानमा आकाशे पुल बनाउन १२ करोड बजेट छुट्याएको छ । ‘यसमा दुई आकाशे पुलको डिजाइन तयार भइ कार्यान्वयनमा गइसकेको छ’, उनले भने, ‘मेयर उज्यालो कार्यक्रम’ अन्तर्गत सबै वडामा बत्ती जडान गरिन्छ ।’ यसको लागि सबै वडाबाट ८५०० थान सडक बत्तीको माग भएकोमा ६५० थान जडान भइसकेको छ ।
कमल पोखरीलाई एक करोड
डंगोलका अनुसार कमलपोखरी मर्मत सुधार तथा नागपोखरी सौन्दर्यकरणको काम तत्कालै शुरु हुने भएको छ । यसका लागि १ करोड बजेट विनियोजित गरिएको छ ।
एसएमएसबाट जानकारी
महानगरले नक्सा पासको जानकारी घरधनीलाई एसएमएसबाट दिन शुरु गरेको पनि डंगोलले बताए । महानगरका विभिन्न स्थानमा ६० वटा स्मार्ट सोलार डस्टबिन जडान गरिएको उनको भनाइ छ ।
फोहोर व्यवस्थापन नयाँ ठाउँमा
फोहोर मैलाको दीर्घकालिन समाधानका लागि बञ्चरे डाँडामा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको उनले बताए । सिसडोलदेखि बञ्चरेडाँडासम्म पुग्ने १.९ किलोमिटर बाटो र बञ्चरेडाँडामा पूर्वाधार निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने भएको पनि महानगरले जानकारी दिएको छ । सहकारी विभागमा परेका ६० वटा मुद्दाको व्यवस्थापन गरिएको बताउँदै उनले तीसमध्ये ३५ मुद्दाको फछ्र्यौट गरिएको पनि जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
