आवेदन दिएका तीन लाखले पाएनन् स्मार्ट लाइसेन्स

आवेदन दिएका तीन लाखले पाएनन् स्मार्ट लाइसेन्स

काठमाडौं : एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आवेदन दिएका झण्डै तीन लाख सेवाग्राहीले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन्। 

यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र छाप्न गरिरहेको ढिलाइका कारण राजश्व तिर्दा समेत सेवा नपाउने सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढिरहेको कार्यालयले जनाएको छ।

‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनेमध्ये धेरै अहिले परीक्षा पास भएका र केही नवीकरणका लागि आवेदन दिएका सेवाग्राही रहेको कार्यालयका प्रमुख चेतप्रसाद उप्रेतीले बताए। कार्यालयले चार वर्ष पहिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म ६ लाख ८० हजारले अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन्। 

ती मध्ये अहिले चार लाख १० हजारसम्मको वितरण भइसकेको छ। विभागले छपाइ गरेर कार्यालयमा पठाउँदा क्रमिक रुपमा नपठाएको उनले बताए। ती सेवाग्राही आफ्नो अनुमतिपत्र आएको छ छैन भन्ने बुझ्ने कार्यालय आउने गरेको कार्यालयले बताएको छ। 

उनले भने, 'कति त आएको छैन भनेपछि सजिलै फर्कन्छन् कतिले भने ढिलाइ भएको भन्दै कराउने गर्छन्।' नेपालमा पहिलो पटक यही कार्यालयबाट नै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रको सुरु भएको प्रमुख उप्रेतीले बताए। अहिले देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयले यो सेवा दिने गरेका छन्। 

विभागले नै देशभरका कार्यालयबाट आएका आवेदनबाट ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छाप्ने गरेको छ। विभागमा भएको मेसिनको क्षमता भन्दा बढी छाप्नुपर्दा ढिलाइ भइरहेको उप्रेतीले बताए। अहिले १३ महीना पहिले आवेदन दिएका सेवाग्राहीको चालक अनुमतिपत्र वितरण भइरहे पनि क्रमिक नहुँदा त्यो भन्दा पहिलेका सेवाग्राहीले समेत पाएका छैनन्', उनले भने, 'चार लाख १० हजार भन्दा पुरानो अनुमतिपत्र समेत वितरण गर्न बाँकी छ।'

‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइमा भइरहेको ढिलाइका कारण चालकले लामो समयदेखि राजश्व तिरेको रसिद बोकेर सवारी चलाइरहेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.