दुई सय ७५ रोजगारदातालाई प्रमाणापत्र

दुई सय ७५ रोजगारदातालाई प्रमाणापत्र

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा संलग्न हुने रोजगारदातालाई प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ। कार्यक्रममा ६ सय २५ रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन्। त्यसमध्ये २ सय ७५ रोजगारतादालाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। 

प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेकाले सूचीकृत भएका अन्य रोजगारतालाई पछि मात्रै प्रमाणपत्र दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ठूल्ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकृत भइसकेका छन्।

आइएमई ग्रुप, चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, गोल्यान समूहलगायतका औद्योगिक प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन्। सूचीकृत भएका छ सय रोजगारदाताबाट प्रमाणित गरी सरकारले तीन सय ७२ रोजगारदातालाई सोमबार प्रमाणापत्र दिएको हो। 

रोजगारदातालाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले रोजगारदाता र कामदार दुवैलाई राहत पुग्ने बताएका छन् । 'सबै यस कार्यक्रममा आउनै पर्छ तर तपाईहरुले बाटो देखाउनु भएकोमा खुसी लागेको छ' उनले भने।

मन्त्री विष्टले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पहिलो चरणमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिने र त्यसपछि स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि लागू गर्ने तयारी भएको बताए। मन्त्री विष्टले रोजगारदाता, उद्योग तथा वाणिज्यका नेता एवम् श्रमिकका नेताहरुसँग छलफल गरी प्रभावकारी ढंगले सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिने बताए।'सरकार, उद्योगी÷व्यवसायी तथा श्रमिक एकै परिवारजस्तै भएर यो कार्यक्रम लागू हुने छ' उनले भने। 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नौलो र चुनौतीपूर्ण भएकाले थप मेहनत आवश्यक भएको मन्त्री विष्टको भनाई छ। 'यस कार्यक्रम पूर्णरुपमा कार्यन्वयन गर्न यथोचित ध्यान दिइने छ' उनले भने। युवाहरु उद्यमी तथा व्यवसायी बनेको देख्दा खुसी लागेको उनले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.