दीपक मनाङेले लिए १४ महिनापछि सांसदको सपथ

दीपक मनाङेले लिए १४ महिनापछि सांसदको सपथ

पोखरा : गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभामा मनाङबाट निर्वाचित राजीव गुरुङले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका हुन्। निर्वाचन सम्पन्न भएको १४ महिना पछिमात्र उनको सपथ भएको हो।

सोमबार प्रदेशसभा भवनमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले राजीव गुरुश्रको पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाएका हुन्। 

किन रोकियो सपथ ?

मनाङको प्रदेश ख बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका मनाङे प्रदेशसभामा एक हजार ४१० मत ल्याएर विजयी भएका थिए। तर विभिन्न विवादित विषयहरूमा मुछिएका उनलाई सांसद बन्न रोक्यो अदालतले दिएको सजाय आदेशले।

पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६९ मा उनलाई ५ वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो। त्यतिबेला फरार उनले हाल मुद्दा ब्यूँतिदा सपथ खान पाएका थिएनन्।

पुनरावेदनको सजाय सच्याउन उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए। तर पुनरावेदनकै सजायलाई सर्वोच्च अदालतले गएको माघमा सदर गरेपछि उनी भूमिगत भएका थिए। तर वैशाख ७ गते उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो।

नयाँ फौजदारी संहिता अनुसार १० वर्षभन्दा भन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउने हुँदा मनाङे गत पुस ६ गते छुटेका थिए।

मनाङे राज

२०५०/५१ तिर ठमेलमा मनाङका मानिसले होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न थालेपछि ठमेल भनेकै मनाङेहरूको हो भन्ने अफवाह फैलाउँदै मनाङेले हप्ता एवं मासिक असुली गर्न थालेका थिए।

०६० पुस ११ गते चक्रे मिलनलाई धारिलो हतियार प्रयोग गरेको अभियोगमा उनी पक्राउ परेका थिए।

जेल बसेर छुटेका उनी त्यसपछि ०६५ फागुन र ०७० फागुनमा पुनः पक्राउ परे। सेनाका मेजरलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मनाङेलाई तत्कालीन काठमाडौंका सीडीओले ६ महिना कैद सुनाएपछि पछि अदालतले एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।

उनी महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौर, हनुमानढोका परिसर, टेकु परिसरसँगै काठमाडौंका धेरै प्रहरी कार्यालयका थुनामा बसिसकेका छन्।

२०७३ पुस २८ गते राप्रपा प्रवेश गरेका उनी २०७४ असोजमा एकाएक एमालेमा पुगे। तर एमालेबाट टिकट नपाएपछि उनी स्वतन्त्र हैसियतमा माननीय बनेका थिए।

सभाले जेलबाट छुटेपछि मनाङेलाई सपथग्रहरणको तयारी गरको थियो। तर, पुस २२ गते बिहान बसेको प्रदेश-को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख दलका नेताहरुले मनाङेलाई शपथ गराउनु गैर कानुनी भएको जिकिर गरेपछि उनको सपथ रोकिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.