धरान : प्रदेश १ को स्थानीय राजधानी र नाम राख्ने विषयमा शीर्ष नेताले चासो दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनेताबीच राजधानी विराटनगर र नाम कोसी राख्ने समझदारी जुटेको स्रोतले जनाएको छ। ती स्रोतका अनुसार समझदारीअनुरूप नै उनीहरूले प्रदेश सांसद र पार्टी नेतालाई निर्देशन जारी गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नेकपाका प्रदेश सांसदसँग यसमा सहमतिका लागि पहल थालेपछि पार्टीमै विरोध हुन थालेको छ। शीर्ष छलफलमा कांग्रेस नेताले प्रदेश राजधानी विराटनगरबाट अन्यत्र लैजान नहुने अडान राखेपछि ओली र दाहालले सहमति जनाएको स्रोतले जनाएको छ। देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला विराटनगरलाई प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी घोषणा गरिएको थियो।
नेकपा प्रदेश संसदीय दल बैठकमा अधिकांश सदस्यले प्रदेश राजधानी सुनसरीको इटहरी र नाम सगरमाथा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। पार्टीका ६७ सांसदमध्ये ५० जनाले इटहरीलाई राजधानी र नाम सगरमाथा राख्नुपर्ने बताएको एक सांसदले सुनाए। उनका अनुसार तराईवासीको असन्तुष्टि बढ्ने भएकाले मिलनबिन्दु खोजेर विराटनगरलाई प्रदेश राजधानी र नाम कोसी राख्ने गरी प्रधानमन्त्रीले पहल थालेका हुन्।
विराटनगरबाट राजधानी सार्दा अर्को चुनावमा मोरङवासीले नेकपा उम्मेदवारलाई भोट नदिने र ६ क्षेत्रमै पराजय हुनुपर्ने डरले ओली र दाहाल विराटनगरको पक्षमा उभिएको स्रोतको दाबी छ। यही विषयमा प्रधानमन्त्री र पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न मुख्यमन्त्री राई सोमबार काठमाडौं गएका छन्। प्रदेशमा दलको बैठक यही माघ २० गते बस्ने तय भएको छ। त्यही दिन प्रदेश संसद् बैठक पनि बस्ने सभामुख भण्डारीले बताए। शीर्ष नेताबीचको सहमतिलाई दलको बैठकबाट पारित गराउन दबाब आएको छ।
शीर्ष नेताहरूबीच प्रदेश राजधानी विराटनगर र नाम कोसी राख्ने सहमति भएको हल्ला पार्टी तह र सांसदहरूमा व्यापक रूपमा आएको नेकपा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङको भनाइ छ। यस विषयमा पार्टी नेतृत्वले दबाब दिए प्रदेश सांसदलाई मान्य नहुने चेतावनी उनले दिए। नेकपाका अधिकांश प्रदेश सांसदले राजधानी इटहरी र नाम सगरमाथा किरात राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको उनले सुनाए। ‘पार्टी नेतृत्वले प्रदेश राजधानी र नामकरणमा हस्तक्षेप गर्न खोज्नु संसद्को सर्वोच्तामाथिको हस्तक्षेप हो’, उनले भने।
प्रदेश सभामुख भण्डारीले यस विषयमा केही नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए। मुख्यमन्त्री राई भने मन्त्रालय र प्रदेश कार्यालय विकेन्द्रित गरी मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा राख्ने पक्षमा देखिएका छन्। प्रदेश स्थायी राजधानी एक ठाउँ तोके पनि विराटनगर, इटहरी, धरान र धनकुटामा समावेशी तरिकाले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय, संसद् भवनलगायत कार्यालय विभाजन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। नाम र राजधानी घोषणामा सहमति नभए मतदानबाट टुंगो उनले बताए।
कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले शीर्ष नेताहरूले सहमति गरी सांसदलाई विश्वासमा लिन सके उत्तम हुने बताए। प्रदेश राजधानी र नाम घोषणा सहमतिमा गर्ने हो भने विधि र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
