सडक विस्तारको विरुद्धमा धरानवासी आन्दोलित

सडक विस्तारको विरुद्धमा धरानवासी आन्दोलित

धरान : धरानको भोटेपुलदेखि सर्दु खोलासम्मको करिब ५ किलो मिटर सडक बढाएर ७२ फिटको बनाउने धरान उपमहानगरपालिकाले निर्णय गरेलगत्तै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। उपमहानगरपालिकाले सरोकारवालाको छलफलविना एकतर्फी निर्णय गरी साविकको सडकलाई बढाउने निर्णय गरेपछि मंगलबारदेखि स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। 

सोमबार उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकले हालको ४० फिटको धनुकटे रोडलाई बढाएर ७२ फिटको बनाउने निर्णय गरेको थियो।धनकुटे रोडलाई बढाएर ७२ फिटको बनाउने निर्णय गरेका कार्यबाहक मेयर मञ्जु भण्डारी आज काठमाडौं गएलगत्तै स्थानियवासिन्दाले धरान उपमहानगर विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।

भोटेपुलबाट हजारौको संख्यामा उपस्थित भएका स्थानीयले विभिन्न नारा लेखेको प्लेकार्डसहित बजार क्षेत्रमा पर्दशन गरेका थिए। धरानका जनप्रतिनिधि विरुद्ध आक्रमणक रुपमा देखिएका स्थानीयले जनभावनाको कदर गर, आर्थिक अनियमितता गर्न पाइदैन, सर्बोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर, गरिबका घर भत्काउने निर्णय फिर्ता गरलगायतका नारा लगाउँदै बुद्ध मार्ग, भानुचोक, महेन्द्र पथ, छाता चोक हुँदै धरान उपमहानगरपालिका अगाडि गएर पर्दशन गर्दै कोणसभा गरेका थिए। 

धनकुटे रोडको हालको सडक बढाएर ७२ फटको बनाउँदा सयौं घर भत्किने स्थानियवासी घरबारविहीन हुने भन्दै उपमहानगरपालिकाले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने धनकुटे रोड संर्घष समितिका अध्यक्ष निनचन्द्र राईले बताए।

उनले धरानका जनप्रतिनिधिले सडक बढाउने निर्णय फिर्ता नगरे शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।कोणसभामा बोल्दै कांग्रेस धरानका सभापति तिलक राईले धरानका जनप्रतिनिधि जनताको काम गर्नुभन्दा पनि सुविधामुखी भएको आरोप लगाए।

उनले मेयर तारा सुब्बाको निधनपश्चात् उपमेयर मञ्जु भण्डारी नियमित कार्यालयका काम गर्न छाडेर देश विदेश भ्रमणमा व्यस्त भएका कारण धरानको विकास निर्माणको काम प्रभावित बनेको बताए।

उनले धनकुटे रोड बढाउनुभन्दा स्थानीयको राय लिएर उपमहानगरपालिकाले सहमतिमा सडक बनाउनुपर्ने सभापति राईको सुझाव छ। स्थानीयले कोणसभा गरेपछि धनकुटे रोडका वासिन्दालाई सुकुम्बासी नबनाउन र निर्णय फिर्ता गरी सडक बाईपास गर्न माग गर्दै धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यबाहक मेयर नरेश इवारमलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। इवारमले भने,' कार्यपालिका बैठकले गरेको ७२ फिटको सडक बनाउने निर्णय शहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइ सडक निर्माणको काम सुरु गर्ने बताएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.