हठले दब्दैन सत्याग्रही आवाज

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा सरकारको हठले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठेको छ– बाहुबलले विजयी हुन सकिन्छ, विधिको शासन चल्दैन।

गत शुक्रबार संघीय व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधिसभाले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक’ पारित गर्‍यो। चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै सत्याग्रह गरिरहेका डा. गोविन्द केसीको सोह्रौं अनशन जारी रहँदा उक्त विधेयक पारित भयो। त्यो सहज परिस्थितिमा पारित भएको थिएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्को बेलमा उभिएर विरोध जनाइरहँदा नारा–जुलुसका बीचमा पारित भएको थियो। त्यसैले बलजफ्ती विधेयक पारित गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाइरहेको छ। तर सत्ताधारी पक्षले भने यो विधेयक पारित भएकोमा ठूला विजय भएको महसुस गरेको छ। यो सबै सन्दर्भलाई संसदीय अभ्यासको आलोकमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।

हामीले संसदीय व्यवस्था अपनाएका छौं। संसदीय व्यवस्थाका केही मूल्य र मान्यता छन्। यसमा विधेयक पारित गर्ने विधिसम्मत प्रक्रिया छन्। विधेयक पारित गर्नका लागि संसद्मा मल्लयुद्ध गर्नुपर्दैन। संसद्को नेता सभामुख हुन्। उनी स्वतन्त्र व्यक्ति हुन्छन्। संसद्मा निर्वाचित हुँदा जुन दलको सदस्य भए पनि सभामुख भइसकेपछि उनले त्यो दल त्याग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। सबै दलका साझा भएको जनाउन त्यसो गरिन्छ। यसको अर्थ हो– सभामुख तटस्थ व्यक्ति हुन्। उनी कुनै पनि दलविशेषको स्वार्थअनुकूल नभई विधिसम्मत ढंगले संसद् सञ्चालन गर्छन्। संसद्मा उत्पन्न हुने हरेक विवादलाई युक्तिसंगत ढंगले सबैको चित्त बुझ्ने गरी सुल्झाउने जिम्मेवारी उनको हो।

संसद्को अर्को सुन्दर पक्ष हो– प्रतिपक्षको उपस्थिति। संसद्मा एउटा प्रभावकारी विपक्षी दल हुन्छ र त्यस दलले पनि आफ्नो छाया सरकार बनाएको हुन्छ। लोकतन्त्रमा बहुमत दलले जहिले पनि अल्पमतको कदर गर्नैपर्छ। विपक्ष दलले जहिले पनि सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्नुपर्छ। सरकारले पनि विपक्षीको आलोचनालाई मार्गदर्शनका रूपमा लिने गर्नुपर्छ। यो नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुँदै गर्दा लोकतन्त्रको त्यो सौन्दर्य अनुभूत भएन।

विधेयक पारित हुनुपूर्व सत्ताधारी सांसद र मन्त्रीहरूले भाषण गरे, ‘विधेयक पारित भएर छोड्छ। अघिल्लोपटक सरकारले जसरी सरकारले हाम्रो विरोध हुँदाहुँदै पनि बलजफ्ती विधेयक पारित गर्‍यो, त्यही हामीले सिकेका छौं।’

बहुदलीय व्यवस्था परिवर्तनलाई निरन्तरता दिने प्रणाली हो। प्रत्येक निर्वाचनपछि आउने सरकारले निर्वाचनमा घोषणा गरेबमोजिम परिवर्तनको प्रयास गर्छ। जनताले अघिल्लो सरकारले कार्य मूल्यांकन गरी कुन दललाई विजयी बनाउने भन्ने छनोट गर्छन्। अहिले नेकपाको बहुमतको सरकार छ। जगजाहेर छ– यो अघिल्लो सरकारको विकल्पमा जनताले गरेको विश्वास हो। अघिल्लो सरकारले गरेको त्रुटिलाई निरन्तरता दिन्छु भन्न यो सरकारलाई कसरी सुहाउँछ? जनताले परिवर्तन चाहेकाले यो सरकार बनेको होइन र? अघिल्ला सरकारले गरेका काम पुनरावृत्ति गर्छु भन्नु संसदीय व्यवस्थाबारे ज्ञान नभएर हो कि?

राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकसँग जोडिएको अर्को महŒवपूर्ण पाटो हो– डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह। डा. केसीको निरन्तरको सत्याग्रहका कारण चिकित्सा शिक्षा अहिले राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ। उनकै आन्दोलनका कारण चिकित्सा शिक्षामा भएका बेथिति उजागर भए। सरकारले ती बेथिति अन्त्यका लागि शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा आयोग नै बनाएर अध्ययन गर्‍यो। उक्त आयोगको सुझावअनुसार विधेयक ल्याइनुपर्छ भन्ने माग डा. केसीको रहिआएको छ। यही माग राख्दै यसअघि यही सरकारको पालामा पन्ध्रौंं अनशन बसेका थिए। उनको अनशनकै कारण सडक तातिएको थियो। बुद्धिजीवी, समाजसेवी, डाक्टर, कानुन व्यवसायी, विद्यार्थी सबै सडकमा उत्रिएका थिए। त्यतिबेला स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले नै डा. केसीसँग सम्झौता गरेका थिए। उनले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक ल्याइने वाचा गरेका थिए।

डा. केसीसँग उनको पन्ध्रौं अनशनको समयमा गरेको सम्झौता पालना गरेर जनआवाजको सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो। प्रधानमन्त्रीले दिएको वचनको सम्मान मन्त्रिमण्डलले गर्न सक्दैन र बहुमतको संसद्ले गर्न सक्दैन भने दलीय मर्यादा कसरी कायम हुन्छ?

उक्त सम्झौता एउटा निस्वार्थ सत्याग्रही र दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकारको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीबीच भएको हो। स्वयं प्रधानमन्त्री यो देशका जनताका नेता हुन् भने डाक्टर केसी जनताका हितका प्रवक्ता हुन्। त्यसैले आम जनताले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक आउँछ भन्ने ठानेका थिए। डा. केसीको पूरा गर्न नसकिने माग केही छैनन्। उनका साधारण माग हुन् –चिकित्सा शिक्षा व्यापार नबनोस्, आम जेहेनदार विद्यार्थीले गरिबीकै कारण पढ्न नपाउने अवस्था नआओस्। शिक्षाको गुणस्तर कायम गरियोस्, चिकित्सा शिक्षालाई नियमनमा राखियोस्। तर सरकारले पुनः विधेयक प्रस्तुत गर्दा उनका सबै माग समावेश गरेन। खासगरी गुणस्तरसँग सम्झौता गर्न खोजेको प्रतीत भयो। विडम्बना ! यसपटक सामाजिक अभियन्तालाई डा. केसीलाई नै आक्षेप लगाउने खेलमा सत्तापक्षका प्रभावकारी र होनाहार नेता नै लागे। कहाँसम्म भने हर सरकारका बेला अनशन गरेका डा. केसीलाई विपक्षी दलको पक्षधर भन्ने दोषारोपण पनि गरियो।

सत्तापक्षको यो अभ्यासले केही चिन्ता गर्नुपर्ने प्रश्न खडा गरेको छ। सुधारका हरेक आवाजलाई यसैगरी आक्षेप लगाएर चुप लगाउन खोजियो भने हाम्रो लोकतन्त्र कसरी बलियो र सहभागितामूलक हुन्छ? के त्यो निरंकुशताको अभ्यास हुँदैन?

यथार्थमा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यति धेरै शक्ति प्राप्त गरेको हुन्छ, उसले आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रिमण्डलमा कुनै पनि बेला फेरबदल गर्न सक्छ। ऊसँग संसद्समेत विघटन गर्नसक्ने अधिकार हुन्छ। कुनै विषय पारित गराउनुपरेमा पार्टीद्वारा ह्विप जारी गराउन सक्छ। तर यो अधिकार दुरुपयोगका लागि अवश्य होइन। हरक सत्प्रयासलाई सार्थकता दिन यस्तो अधिकार अभ्यास गरिनुपर्ने हुन्छ।

वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले जनहितका पक्षमा आफूले गरेको वचन पूरा गर्नुपथ्र्यो। डा. केसीसँग उनको पन्ध्रौं अनशनको समयमा गरेको सम्झौता पालन गरेर जनआवाजको सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले दिएको वचनको सम्मान मन्त्रिमण्डलले गर्न सक्दैन र बहुमतको संसद्ले गर्न सक्दैन भने दलीय मर्यादा कसरी कायम हुन्छ?

वचन भनेको वचन नै हो। आफ्नो प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठाका निम्ति पनि दलले र सिंगो सरकारले त्यो सम्झौताको मान राख्नुपर्ने थियो। तर स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले नै ‘मैले सम्झौताबमोजिम केही गर्न सक्दिनँ, म असमर्थ छु’ भने। यस्तो सन्देश सम्प्रेषणबाट प्रधानमन्त्रीले संसदीय व्यवस्थालाई आत्मसात गरेको हो भन्न मिल्ला? के उनले अघिल्लो सम्झौता केवल डा. केसीको अनशन अन्त्य गर्ने बहानाको रूपमा मात्र लिएका थिए? राज्य सञ्चालनमा चाणक्य नीति अपनाउने प्रवृत्ति त छ, तर आम जनतालाई धोका दिने गरी चालिएका हरेक कदम प्रत्युत्पादक हुन्छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीले बुझ्न जरुरी छ। यथार्थमा अहिले पारित भएको विधेयक हेर्दा लाग्छ, प्रधानमन्त्रीजी चिकित्सा शिक्षासँग जोडिएका केही स्वार्थी तत्त्वसँग झुके।

संसदीय व्यवस्थामा संसद्मा हरेक विधेयकबारे चर्चा हुन्छ। छलफल हुन्छ। सबैको विचार सुनिन्छ र विधेयक पारित हुने वा नहुने अन्तिम निर्णयमा पुगिन्छ। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकले त्यो अवसर पाएन। कहिलेकाहीं आम जनताका माग संसद्बाट पनि पूरा नहुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा जनता सडकमा उत्रिन्छन्। संसदभित्र राजनीतिक दलले अंकगणितीय जोडघटाउबाट विषय टुंग्याउन सक्छन्। तर सडक केवल अंकगणितमा विश्वास गर्दैन। जस्तै– भारतमा निर्भयाको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा आम जनसागर सडकमा ओर्लियो, परिणामस्वरूप बलात्कारसम्बन्धी कानुन र प्रक्रियामा भारतमा परिवर्तन आयो।

सत्ता सञ्चालकले बुझ्न जरुरी छ– चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा जेजति परिवर्तन आएको छ, त्यो सरकारले स्वतस्फूर्त गरेको होइन। डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको उपज हो यो। विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने खर्चको दायरा तोकियो। बाहिर विद्यार्थी पढ्न जान पनि परीक्षा दिनुपर्ने पद्धति खडा गरियो। गुणस्तरमा जोड दिइन थाल्यो। तथापि सरकारी उपचार प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र निकै छन्। यति हुँदाहुँदै पनि चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार गरिनुपर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्।

नेपालमा अहिले पनि सरकारी अस्पताल र सरकारी पाठशालाका बीचमा केही अन्तर छैन। सरकारी पाठशाला गरिब र पहुँचविहीन मात्र पढ्न ठाउँ भएको छ। त्यस्तै सरकारी अस्पताल पनि पहुँच नभएका गरिबको उपचार केन्द्र बनेको छ। सरकार पाठशालामा डेक्स–बेन्च साधनसुविधाविहीन कोठा फोहोर भित्ता छानामा माकुराका जालो, ढुसी गनाउने कोठामा उदास र निराश शिक्षकले पठाउँछन्। सरकारी अस्पतालमा पनि च्यातिएका विस्तारा, फाटेका ओड्ने, खुइलिएको पलङ, रङ उडेका र खिया लागेका ओछ्यान माकुराको जालो र वर्षौं पहिलेको पर्दाबीच फिनेलको दुर्गन्ध मात्र हुन्छ।

प्रश्न हो– यस्तो अवस्था कहिलेसम्म कायम राख्ने? वर्तमान सरकारले आफूलाई परिवर्तनको संवाहक भन्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीजीको नारा नै छ, ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल।’ तर गलत बाटो हिँडेर सही स्थानमा पुग्न सकिँदैन। गलत नीतिले सही परिणाम दिन सक्दैन। डा. केसीसँगको सम्झौता पालना नगरेर सरकारले गलत बाटो तय गरेको छ। यसले सरकालाई त प्रत्युत्पादक नतिजा दिन्छ नै। साथसाथै आम जनताले अझै लामो समयसम्म गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्छ।

डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन जारी छ। तर ‘राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक’ राष्ट्रिय सभाबाट पनि बलजफ्ती पारित भएको छ। सरकार अझै पनि हठमै देखिन्छ। सरकारको यस्तो हठीपनले उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्‍याउँदैन। सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग तुरुन्त वार्ता गर्नुको र उनका माग सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन। डा. केसी त सत्याग्रही हुन्। उनले सत्य आवाज बोलेका छन्। सत्य र न्याय दबेर दब्दैन। हठ भने क्षणिक हुन्छ। सरकारले बुझ्न जरूरी छ, हठले सत्याग्रही आवाज दब्दैन।