बैतडी : बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाकी न्यायिक समितिकी संयोजक पार्वती कार्की न्यायिक समितिमा आएका मुद्दाको छलफल आफ्नै कार्य कक्षमा गर्छिन्।न्यायिक समितिको इजलास कक्षा नहुँदा आफ्नै कार्यकक्षामा मुद्दाको छलफल गर्ने गरेको उनले बताइन्।
'गाउँपालिकासँग भवनको अभाव छ,न्यायिक समितिका लागि इजलास बनाउन कोठा नै छैन्। मेरै कार्यकक्षमा मुद्दाको छलफल गर्छु। तर न्यायिक छलफल भइरहेका बेला अरु सेवाग्राही पनि आउने भएकाले छिनोफानो गर्न 'डिस्टर्ब' हुने गरेको छ।'
जिल्लाको पुरानो र सदरमुकाम रहेको दशरथचन्दनगरपालिकाले पनि न्यायिक समितिका लागि अलगै इजलास बनाउन सकेको छैन्। कर्मचारीको अभाव, न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारलगायतका विषयमा प्रष्टता नहुँदा न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने काममा समस्या भइरहेको न्यायिक समितिकी संयोजक मीना चन्दले बताइन्।'हामीले कार्यपालिकाबाट अलगै इजलास बनाउने निर्णय गरिसकेका छौं, केही दिनभित्रै इजलास कक्ष तयार हुन्छ,' उनले भनिन्।
न्यायिक समितिले प्रदान गर्ने सेवाका बारेमा नागरिकमा समेत अझै अनभिज्ञता छ। स्थानीयस्तरमै न्यायिक सेवा दिने उद्देश्यले संविधानको धारा २१७मा स्थानीयतहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ।
तर न्यायिक समितिले दिने सेवाका बारेमा ज्ञान नहुँदा सेवा लिनेको संख्या पनि न्युन रहेको सूर्नया गाउँपालिकाकी उपप्रमु खलीला बिष्टले बताइन्। उनले भनिन्, 'न्यायिक समितिमा कर्मचारीको अभाव, इजलासको अभाव त छदैछ। न्यायिक समितिले प्रदान गर्ने सेवाका बारेमा नागरिकमा समेत अनभिज्ञता छ।'
बैतडीका १० वटा न्यायिक समितिमै इजलास छैन। धेरै स्थानीयतहले आफ्नै भवन नहुँदा इजलास कक्ष बनाउन नसकेको बताएका छन्। न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकारदेखि लिएर इजलासको समेत समस्या रहेको पाटन नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक सरस्वती कोलीले बताइन्।
स्थानीयतहमा न्यायिक समिति गठन भएको डेढ वर्ष भइसकेको छ। 'सुरुमा कानुनी ज्ञानको अभाव पनि भयो, संरचनागत समस्या पनि भयो। हामीले यी समस्यालाई समाधा नगर्ने पहल गर्दै समितिलाई अबका दिनमा प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं, 'मेलौली नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक राधा ओझाले भनिन्।
न्यायिक समितिका लागि इजलास कक्ष नहुँदा मुद्दाको छिनोफानोमा समस्या भइरहेको डिलासैनी गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक पार्वती रानाले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
