सरकारी वक्तव्य दाहालकै वक्तव्यको राम्रो सम्पादन : अमेरिका

सरकारी वक्तव्य दाहालकै वक्तव्यको राम्रो सम्पादन : अमेरिका

काठमाडौं : भेनेजुएलाको राजनीतिक घटनाक्रमबारे कम्युनिस्ट मुलुकहरुले आफूविरुद्ध वक्तव्य दिएपछि अमेरिका आक्रोशित बनेको छ। उसले ती देशमा आफ्ना कूटनीतिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको छ।

चीन, रुस, क्युबालगायतका देशले अमेरिकी भेनेजुएलामा अमेरिकी भूमिकाको आलोचना गरेका छन्। नेपालमा पनि सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकाको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै वक्तव्य दिए। पछि सरकारले समेत भेनेजुएलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने आशयको वक्तव्य दियो।

सरकारी वक्तव्यबाट अमेरिका असन्तुष्ट बनेको छ। उसले परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यलाई ‘दाहालकै वक्तव्यको राम्रो सम्पादन’ को संज्ञा दिएको छ। ‘नेपाल सरकारको वक्तव्य पनि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको वक्तव्यकै राम्रो सम्पादन हो,’ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो वक्तव्यले पहिलेकोलाई बल पुगेको छ।’ उनले सरकारले यस्तो वक्तव्य किन दिएको भन्दै चासो समेत राखे।

दाहालको वक्तव्यपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले डीसीस्थित नेपाली दूतावास र काठमाडौंस्थित दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारको धारणाबारे जिज्ञासा राख्दै विश्व राजनीतिमा नेपालको चासो स्पष्ट पार्न भनेको थियो। उनीहरूको चासो बढेपछि सरकारले वक्तव्य त जारी ग¥यो तर यसबाट अमेरिका सन्तुष्ट हुन सकेन।

जुनजुन देशका सरकारले अमेरिकी नीतिको विपक्षमा गएर धारणा राखेका छन्, अमेरिकाले तिनको चर्को अलोचना गर्न थालेको छ। जनमत विपरीत गएर तिनले वक्तव्य दिएको निष्कर्ष अमेरिकाको छ। भेनेजुएलामा अमेरिकी भूमिकाको विरोध गर्ने सबै मुलुकको वक्तव्य उस्तै भएको र यस विषयमा कम्युनिस्टहरू एकमत भएको अमेरिकी अनुमान छ।

नेपालीलाई खासै जानकारी समेत नभएको भेनेजुएलाबारे वक्तव्य दिएकोमा अमेरिकाले सरकारसँग चासो राखेको छ। नेपालले सीधा सरोकार नराख्ने मुलुकसँग वैचारिक एकता भन्दै अमेरिकाको नामै किटेर दाहाल वक्तव्य आउनुलाई उसले गम्भीर रूपमा लिएको छ।

अमेरिकाले नेपालको धारणाबारे औपचारिक वक्तव्य दिएको छैन।अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता एन्डी डे. आरमेन्टले भेनेजुएला प्रकरणबारे प्रतिक्रिया दिन अस्विकार गरिन्। तर अनौपचारिक रुपमा नेकपाका नेताहरूसँग आपत्ति जनाएको छ। नेपालले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा ध्यान दिन आवश्यक भएकोले यस्ता विषयमा समय खेर नफाल्न समेत उसले सुझाएको छ। अमेरिकाले लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सूचनाको हक, स्वतन्त्रता, कानुनी शासन र मानवतामा चासो राखेर नै भेनेजुएलाको विषय उठाएको पनि स्पष्ट पारेको छ।

अमेरिकाले कूटनीतिक च्यानलमार्फत् नेताहरूसँग तीव्र असन्तुष्टि पोखेको छ। भेनेजुएलाको राजनीतिक यथार्थ नबुझिकनै नेपालका कम्युनिस्ट बहकिएको भन्दै यसमा सोच्न समेत आग्रह गरेका छन्।

माल्दिभ्स, श्रीलंका, आदिको समस्यामा नबोलेको नेपाल भेनेजुएलामा बोल्न पुग्नुले नै नेपालको कूटनीति उदांगिएको पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले बताए। ‘सार्कको अध्यक्ष मुलुक यस क्षेत्रमा भूमिका खेल्ने भन्छ तर सदस्य मुलकबारेमा पनि बोल्न सक्दैन,’ आचार्यले भने, ‘अनि कसरी कूटनीति अघि बढ्छ ? ’

भेनेजुएलामा ३५ वर्षे विपक्षी नेता हुवाँ ग्वाइदोले आफूलाई राष्ट्रपति घोषित गरेका छन्। उनलाई अमेरिकासहित २० भन्दा बढी राष्ट्रले समर्थन गरिसकेका छन्। निकोलस मदुरोले आफू नै वैधानिक राष्ट्रपति भएको दाबी गरिरहेका छन्। त्यसैले भेनेजुएलाको संकट अझ गहिरिने देखिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.