भेनेजुएला तनाव अन्त्य गर्न आह्‍वान

भेनेजुएला तनाव अन्त्य गर्न आह्‍वान

सिन्ह्वा : संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव रोजमेरी डिकार्लोले भेनेजुएलाको राजनीतिक संकट समाधान गर्न वार्ता तथा सहकार्यको खाँचो रहेको बताएका छन्। ‘हामीले भेनेजुएलाका जनताले शान्ति र समृद्धि तथा मानवअधिकार प्रत्याभूत गराउनका लागि राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ’, डिकार्लोले भने।

भेनेजुएलामा गत साताको बुधबार विपक्षी नेता हुँवा ग्वाइदोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि यसबाट सिर्जित अवस्थाबारे छलफलका लागि बोलाइएको १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा यस्तो आएको हो।

प्रतिपक्षी नेता ग्वाइदोले आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि ग्वाइदोको पक्ष तथा विपक्षमा विभिन्न मुलुकले भनाइ राखेका छन्। अन्तरिम राष्ट्रपतिको घोषणालाई अमेरिका, ब्राजिल र पेरूले समर्थन दिएका छन्। रूस, चीन, टर्कीलगायतका मुलुकले निर्वाचित राष्ट्रपति मादुरोप्रति समर्थन देखाएका छन्। यूरोपेली संघमा आबद्ध मुलुकहरूले तत्काल निर्वाचन गर्न राष्ट्रपति मादुरोलाई दबाव दिएका छन्। उनीहरूले आठ दिनभित्र निर्वाचनको मिति नतोके अन्तरिम राष्ट्रपति ग्वाइदोलाई समर्थन गर्ने शनिबार जनाएका थिए।

यसैबीच राष्ट्रसंघका महासचिव एन्तोनियो गुतेर्रेसले ‘तनाव कम गर्न’ समावेशी तथा विश्वासिलो राजनीतिक पहलको आवश्यकता रहेको बताएका थिए।

तत्काल चुनाव नगराइने

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मादुरोले तत्काल निर्वाचन गराउन यूरोपेली संघ (ईयू) को अन्तिम चेतावनीस्वरूप राखिएको शर्तलाई अस्वीकार गरेका छन्। भेनेजुएला ईयूमा आबद्ध नरहेकाले उसको निर्देशन मान्न आफू बाध्य नहुने राष्ट्रपति मादुरोको भनाइ छ।

टर्कीबाट प्रशारण हुने च्यानल ‘सीएनएन टर्क’सँगको अन्तवार्तामा उनले भने, ‘उनीहरूले तत्काल निर्वाचन गर्न भेनेजुएलालाई दिएको चेतावनीपूर्ण फिर्ता लिनुपर्छ। सार्वभौम राष्ट्रलाई कसैले अन्तिम चेतावनी दिन सक्दैन।’

जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन लगायतका यूरोपेली शक्ति राष्ट्रले शनिबार भेनेजुएलाले आठ दिनभित्र निर्वाचन नगरे उनीहरूले विपक्षी नेता हुँवा ग्वाइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिका रूपमा मान्यता दिने चेतावनी दिएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.