विरोधबीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित

विरोधबीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित

काठमाडौं  : प्रतिनिधिसभाबाट बलजफ्ती पारित भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि अवरोधबीच पारित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अवरोध गरे पनि सरकारले भने पेलेरै विधेयक अगाडि बढाएको हो । बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै १६औं अनशनमा रहेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग बेवास्ता गर्दै विधेयक पारित भएको हो । बैठकको सुरुमै कांग्रेसका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए । तर राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिपक्षी दलको विरोधबीच बैठकको कारबाहीलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

कांग्रेसका सांसदहरूले अवरोध गरेपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवलाई बोल्ने समय दिएका थिए ।

सांसद देवले केसीका मागको सम्बोधन नभएसम्म सदन चल्न नसक्ने भन्दै पार्टीको अवरोध जारी रहने उल्लेख गरे। ‘सरकार आफैंले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले नैतिकताको प्रश्न उठेको छ, केसीका मागको सम्बोधन भएन भने राजनीतिक दुर्घटना हुनेतर्फ सरकारले समयमै ध्यान देओस्’, उनले भने, ‘म आग्रह गर्न चाहन्छु, परिस्थितिलाई राम्रो ढंगले बुझेर समयमै समस्याको निकास निकाल्न र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री आफैंले अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।’

केही व्यापारी र आसेपासेको स्वार्थका कारण सरकारले केसीका जायज मागप्रति नजरअन्दाज गरेको सांसद देवले आरोप लगाए । ‘क्रोनिक क्यापिटालिस्टबाट सरकार प्रभावित हुने कि नहुने भन्ने मान्यतासँग पनि डाक्टर केसीको अनशन जोडिएको छ’, उनले भने, ‘सहमतिबाट पछाडि हट्दा जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन, उनको मागको सम्बोधन हुनैपर्छ ।’

विधेयकमाथि कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदले संशोधन दर्ता गराएका थिए । कांग्रेसका सांसदले विरोध जनाउँदै विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी भएनन् भने राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालले भने केसीसँग गरिएका सम्झौताअनुसार विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठक अवधिभर कांग्रेसका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको विधेयकले केसीका मागको सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नागरिक समाज एवं बुद्धिजीवीहरूले राष्ट्रियसभाबाट विधेयक संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए । तर सरकारले भने हतारमा विधेयक पारित गरेको हो । दुवै सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

कांग्रेसले अनशनरत चिकित्सक केसीका मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै कांग्रेस सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुखले कांग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजाललाई बोल्ने समय दिए ।

सांसद रिजालले कांग्रेसको विरोधका बीच सदनमा छलफल नै नगराई विधेयक जबर्जस्त पारित गरेर सरकारले दम्भ देखाएको र सभामुखको भूमिका पनि तटस्थ नभएको तर्क गरे । ‘केसीको ज्यान रक्षा गर्नुपर्छ, चिकित्सा जसरी यहाँबाट पारित भयो, त्यो गलत भयो, चिकित्सा शिक्षा सुधार हुने बाटो बन्द नगरौं’, उनले भने, ‘राष्ट्रियसभाले त्यो बाटोले लेओस् भन्ने सत्ताको आग्रह रहनुपर्छ ।’

दुई तिहाईका नाममा सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलका गतिविधि लोकतन्त्रविपरीत रहेको भन्दै सांसद रिजालले सरकारलाई अधिनायकवादतर्फ हिँड्न नदिने टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीजी हरेक दिन आफ्नो रूप ऐनामा हेरेर क्या गज्जब छु म, क्या गजबसँग देश चलाइरहेको छु भनिरहनुभएको छु, यो बाटोबाट चल्दैन ।

लोकतन्त्रको बाटो यो होइन’, उनले भने, ‘कांग्रेस त देखेकै छैन भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले । हो, कांग्रेस राणाहरूले पनि देखेनन् । जुनबेला देखे, धेरै ढिलो भइसकेको थियो । कांग्रेसलाई महेन्द्रले पनि देखेनन्, कांग्रेसलाई नदेखेको महेन्द्रको अनुदारवादी व्यवस्थालाई ३० वर्षको संघर्षबाट बिदा ग‍र्‍यौं, ज्ञानेन्द्रले देखेनन् कांग्रेसलाई । उनलाई पनि बिदा ग‍र्‍यौं, कांग्रेस नदेख्नेहरूको लाममा कोही पनि उभिएदेखि हामीलाई चिन्ता छैन ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.