अवैधानिक अधिवेशन गराइएको भन्दै जेसिसमा निवेदन

अवैधानिक अधिवेशन गराइएको भन्दै जेसिसमा निवेदन

काठमाडौं : सामाजिक संस्था नेपाल जेसिसको धापासी शाखाको अधिवेशन विवाद केन्द्रसम्म पुगेको छ। बल प्रयोग गरी अवैधानिक रुपमा अधिवेशन गराई एउटा पक्षलाई विजयी घोषणा गरिएको आरोप निवर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूले लगाएका छन्।

माघ १२ गते भएको वार्षिक साधारण सभामा निर्वाचन मण्डलका अध्यक्ष तेजबहादुर शाहीले अध्यक्ष पदका एकजना उम्मेदवार हमकल्पीत न्यौपानेलाई अवैधानिक रुपमा अध्यक्ष घोषणा गरेको आरोप निवर्तमान पदाधिकारीहरूको छ। अध्यक्ष पदका अर्का उम्मेदवार खेमराज अधिकारीलाई निर्वाचन मण्डलका अध्यक्ष शाहीले पूर्वाग्रही ढंगले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि अयोग्य ठहर गरिदिएको उनीहरूको भनाई छ।

'कोही पनि साधारण सदस्यहरू अधिवेशनमा नरहेको अवस्थामा केबल ४/५ जना पूर्व अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा अबिर र फूलको माला लगाएर सर्वसम्मत अध्यक्ष भनी फेसबुकमा फोटो पोस्ट गरिएको छ', जेसिस केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरिएको पत्रमा भनिएको छ, 'सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरूको तर्फबाट उक्त कार्यको घोर भत्सर्ना गर्दै नेपाल जेसिसको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।'

धापासी जेसिसका निवर्तमान अध्यक्ष सुशील बुढाथोकीले १३ औँ अधिवेशनका क्रममा निर्वाचन मण्डलका अध्यक्षले एउटा पक्षलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन अर्को पक्षलाई पूर्वाग्रही ढंगले मनोनयनका लागि अयोग्य ठहर गरेको आरोप लगाए।  

जेसिसको निवर्तमान समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूले केन्द्रसँग जेसिसमा विधिको व्यवस्था गर्न र विकृति र विसंगित अन्त्यका लागि हस्तक्षेप गर्न माग गरेका छन्।

उनीहरूले बोर्डका बहुमत सदस्यहरूको निवेदनका आधारमा माघ ११ गते आकस्मिक बोर्ड बैठकबाट नेपाल जेसिस केन्द्रको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा निर्वाचन गराउन माग गरेका छन्। एउटा पक्षलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन पूर्वाग्रही ढंगले भूमिका खेल्ने निर्वाचन मण्डलका अध्यक्ष शाहीलाई कारबाही गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।

जेसिसका राष्ट्रिय अध्यक्ष महेश पौडेलले अधिवेशन विवादबारे अध्ययन भइरहेको र चाँडै नै विवाद समाधान हुने गरी निर्णय लिइने अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। 

जेसिस केन्द्रमा दर्ता पत्र


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.