दोलखाका स्थानीय तहहरुले आम्दानीको रसिद लुकाए

दोलखाका स्थानीय तहहरुले आम्दानीको रसिद लुकाए

दोलखा: जिल्लाका स्थानीय तहहरुले आन्तरिक राजश्व तथा आम्दानीको रसिद लुकाउने गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को आन्तरिक लेखापरीक्षण (आलेप) गर्ने क्रममा अधिकाँस स्थानीय तहहरुले आन्तरिक राजश्व तथा आम्दानीको रसिद लुकाएको पाइएको हो । आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका, खरिद ऐन तथा नियमावली, आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको परिधिभित्र रहेर जिल्लाको स्थानीय तहहरुको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा यस्तो पाइएको हो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दोलखाको अनुसार आलेप गर्ने क्रममा आन्तरिक राजश्व तथा आम्दानीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी गरिएको रसिद भिडाउन नपाइएको हो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दोलखाले जिरी नगरपालिका, गौरीशंकर, बैत्यश्वर, तामाकोशी, मेलुङ र शैलुङ गाउँपालिकाको गत आवको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको थियो ।दोलखाको प्रमुख कोष नियन्त्रक भीष्मप्रसाद न्यौपानेले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा अधिकाँस स्थानीय तहहरुको आम्दानी भौचर अनुसार रसिद भिडाउन नपाइएको बताए । उनले भने, ‘काटिएको रसिदको छायाँप्रति समेत कार्यालयमा नभएको पाइयो ।’ वडाहरुमार्फत जारी गरिएको रसिद पालिकाको कार्यालयमा नबुझाइएको पाइयो । रसिद भिडाउन नपाएपछि ६ वटा स्थानीय तहलाई बुझाइएको सुझाव तथा टिप्पणी प्रतिवेदनमा ‘यो आम्दानी नै यथार्थ आम्दानी हो भन्ने यकिन गर्न सकिएन’ भन्ने उल्लेख छ ।

भुक्तानीका लागि सहयोगी कागजातहरु ६० प्रतिशतभन्दा नमिलेको समेत आलेपको क्रममा भेटिएको छ । ‘निवेदन मात्रको आधारमा समेत भुक्तानी दिइएको पाइएको छ,’ एक आन्तरिक लेखापरीक्षकले बताए । जनप्रतिनिधिको दबाबमा त्यस्ता भुक्तानीहरु दिइने गरेको ती लेखापरीक्षकहरुको भनाई छ ।

आलेप प्रतिवेदनमा जिन्सी निरीक्षण नभएको भन्ने पनि सुझाव छ । बार्षिक रुपमा कार्यालय प्रमुखले जिन्सीको अवस्थाको प्रतिवेदन तयार गरेर प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । अधिकाँस स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुखहरुले जिन्सी बारे सोधिएको प्रश्नमा निरीक्षण नभएको बताएको पाइएको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहले पारिश्रमिक÷सुविधा, भवन तथा संरचना, सवारी साधन तथा मेशिनरी औजार, सार्वजनिक निर्माण र अन्य खर्च गरी ५ ओटा कोड अन्र्तगतको शीर्षकमा खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । खर्च गर्न पाइने शीर्षक बाहेक पनि अन्य पुँजीगत खर्च भन्ने शीर्षकमा सबै स्थानीय तहले करौडौं खर्च गरेको पाइएको छ । भीमेश्वर नगरपालिका, विगु र कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने आफैले अन्य स्रोत प्रयोग गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको बताइएको छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.