दोलखाका पाँच हजार भूकम्प पीडितले अझै सम्झौता गरेनन्

दोलखाका पाँच हजार भूकम्प पीडितले अझै सम्झौता गरेनन्

चरिकोट : निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु भएको करिब ३ बर्ष पुग्नै लाग्दा समेत दोलखाका अझै ५ हजार भूकम्प पीडितले घर बनाउन सम्झौता नै गरेका छैनन् ।

    माघ १७ गतेसम्म जिल्लाका ६७ प्रतिशतले निजी आवास पुनर्निर्माण गरिसक्दासमेत अझै साढे ७ प्रतिशत भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ताको लागि सम्झौता नै गरेका छैनन् । जिल्लाको दुई नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी नौ स्थानीय तहका चार हजार नौ सय १७ भूकम्प पीडितले सम्झौता नगरेका हुन् । यो संख्या सुरु भूकम्प पीडित, गुनासो सुनुवाई र पुनःजाँच तथा सर्वेक्षणबाट आएको तथ्याङ्कबाट लिइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखाका प्रमुख निर्मलदर्शन आचार्यले जानकारी दिए । जिल्लामा कूल ६९ हजार ६ सय आठ जना भूकम्प पीडित पुगेको प्राधिकरण दोलखाले जनाएको छ ।
    भीमेश्वर नगरपालिकाको एक हजार दुई सय ४७, जिरी नगरपालिकाको एकसय ६१, गौरीशंकर गाउँपालिकाको दुईसय २१, कालिञ्चोक गाउँपालिकाको चारसय ७१, मेलुङ गाउँपालिकाको पाँचसय ३९, तामाकोशी गाउँपालिकाको छ सय एक, बैत्यश्वर गाउँपालिकाको एक सय चार, विगु गाउँपालिकाको चार सय ४२ र शैलुङ गाउँपालिकाको एघार सय ३१ जनाले अझै सम्झौता नगरेको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।
    प्रमुख आचार्यका अनुसार पुस १७ गतेसम्म जिल्लाका ६७ प्रतिशत अर्थात ४४ हजार ७ सय ८२ भूकम्प पीडितले घर बनाइसकेका छन् । प्राधिकरण दोलखाको तथ्याङ्कअनुसार सरकारको तर्फबाट ४२ हजार सात सय २९ र गैरसरकारी संस्थाहरुको तर्फबाट दुई हजार ६१ गरी कूल ४२ हजार सात सय ८२ भूकम्प पीडितले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । दोस्रो किस्ता लिनेहरुको प्रतिशत हेर्दा भने करिब ७९ प्रतिशत पुगिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्र करिब २० प्रतिशत निजी आवासको पुनर्निर्माण भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
    कूल भूकम्प पीडित मध्ये ६२ हजार ५ सय २२ भूकम्प पीडितले पहिलोकिस्ता लिएका छन् भने ५० हजार ६ सय ४९ ले दोस्रो किस्ता लिईसकेका छन् । प्रवलीकरण अर्थात मर्मत गर्ने भूकम्प पीडिततर्फ सबैभन्दा न्यून नौ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको पाइएको छ । कूल दुई हजार २ सय ३८ प्रवलीकरण भूकम्प पीडितमध्ये एकसय ९२ जनाले मात्र प्रथम किस्ताको लागि सम्झौता गरेको पाइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.