ललितपुर : जिल्ला अदालत ललितपुरले सामूहिक बलात्कारमा परेकी गोदामचौरकी युवतीको उपचारमा संलग्न डाक्टरलाई बकपत्रका लागि माघ ७ गते त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. पुष्पराज कोइरालालाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको थियो। तर उनी आएनन्। न त कुनै जवाफ नै पठाए।
डाक्टर उपस्थित नभएपछि अदालतले सरकारी वकिलको कार्यालय तथा प्रहरीलाई सोधपुछ गर्यो। र डाक्टरलाई जानकारी भए पनि उनी नआएको अदालतलाई सूचना आयो।
‘यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा यस्ता हेलचेक्य्राइँले निकै असर पार्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘पीडितलाई न्याय दिलाउने दायित्व फौजदारी न्याय प्रणालीले राज्यलाई सुम्पे पनि त्यसमा ऊ गम्भीर देखिएन।’
यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हुनुपर्छ। र छोटोछोटो पेसी राखेर मुद्दा टुंग्याउनुपर्छ। तर एक वर्ष नाघिसकेको यो मुद्दालाई अन्य सामान्य मुद्दा जस्तै व्यवहार गरिएको पीडित परिवारको आरोप छ।
घटनाबारे न्यायाधीशले प्रक्रियागत पक्षमा विशेष निगरानी राख्नुपर्छ। तर जिल्ला अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीशले अन्य नियमित कामका रूपमा मात्र यो घटनालाई बुझिदिएको पीडित युवतीको गुनासो छ।
अदालत आफैंले यो मुद्दा लम्ब्याइरहेको पीडितकी आमाको भनाइ छ। ‘पीडितले दोषीको नाम किटानी गर्दा पनि अदालत मान्दैन’, उनले भनिन्। पीडित युवतीको स्वास्थ्य अवस्था हालसम्म पनि नसुध्रिएको र दुखाइ बढेकाले साँखुस्थित एक अस्पतालमा उपचार गराइरहेको उनले जानकारी दिइन्। युवतीको दाहिने आँखा, कान र हातले काम गर्दैनन्।
०७४ साल मंसिर ३ गते गोदावरी नगरपालिका–१ गोदावरी खोलाको तोरीबारीमा २१ वर्षीया युवती अचेत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको बेडबाट चिकित्सकसहितको रोहबरमा अनुसन्धान अधिकृतका टोलीलाई विशालध्यवज कार्की, पवन कुँवर र रघु सिलवालविरुद्ध किटानी दिएकी थिइन्। तीनै जनाविरुद्ध जबर्जस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योग, जबर्जस्ती चोरीलगायत मुद्दा चलेको थियो।
बलात्कार जस्तो गम्भीर विषयलाई पनि सामान्य मुद्दा जस्तै व्यवहार गरिएको पीडित परिवारको आरोप छ।
तवर्षको पुस २६ गते ललितपुर जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायधीश बालमुकुन्द दवाडीले उनीहरूलाइ साधारण तारेखमा छाड्न निर्देशन गरेपछि यो मुद्दा उच्च अदालत पुगेको थियो।
माघ २५ गते उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र न्यायाशीस किशोर सिलवालको संयुक्त इजलासले पीडित स्वयम्ले प्रतिवादी पहिचान गरेको र तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रतिवादी कसुरमा संलग्न थिएनन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको ठहर गरेका थिए। त्यसैले उनीहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू भन्ने आदेश दिएका थिए।
ललितपुर बार एसोसिएसका उपाध्यक्ष दयाभक्त डंगोलले भने यस्ता मुद्दामा कार्यविधिगत ढिलाइ हुन सक्ने बताए। ‘यसलाई कानुनको एउटा प्रक्रियाका रूपमा हेरिनुपर्छ। तर कसैको स्वार्थका कारण ढिलाइ भएको हो भने आपत्तिजनक हो,’ डंगोलले भने। यस मुद्दामा बारका तर्फबाट सम्बन्धित न्यायाधीशसँग कुरा गरेको उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
