धनगढी : साविकको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय अथवा अहिलेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईको फितलो तयारीका कारण धनगढी नगरभित्रका अधिकांश नयाँ बनिरहेका सडक धराप बनेका छन् ।
सरकारले तीन वर्षमा दुई अर्ब लगानी गरेर निर्माण गरिरहेको झण्डै ९२ किलोमिटर सडकका बीचमा तीन सयभन्दा बढी रुखहरु परेका छन । रुखहरु कटानका लागि समयमै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नबनाएकाले कालोपत्रेकै बीचमा रुखहरु राख्दै धमाधम धराप सडक बनिरहेका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ को देबहरिया चोकका राजनसिंह बोहरा हरेक दिनचोकमा दुर्घटनाको दृष्य देख्छन । कहिले मोटरसाईकल ठोक्किन्छन भने कहिले लोड गरिएका ट्याक्टर रुखमा ठोक्एिर पल्टिन्छन् ।
‘कलेज जाने बाटो हो, कलेजको समयमा त साइकलमै पनि कति दुर्घटना भएका छन्’ बोहराले भने । देबहरिया चोक १२ हजार विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस नजिकै छ ।
देबहरिया चोक भएर उत्तरमा धनचौरी, पुर्वमा बेहडा बाबा मन्दिर, पूर्व दक्षिणमा मनेहरा र दक्षिणमा भानुचोक जाने सडक कालोपत्रे गरिएको छ । तर सबै सडकको बीचमा रुखहरु काट्न वनको अनुमति आएकाले सडकका बीचमै रुख राखेर कालोपत्रे गरिएपछि यसरी दुर्घटना हुन थालेका हुन ।
देहरिया चोक मात्रै होइन, धनगढी उपमहानगरपालिका–४ मा पर्ने तुलसीचोक–भगवती टोलको झण्डै दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । नालीभित्र सयौं रुख परे पनि सडकको बीचमा रहेको कालोपत्रेमा मात्रै पाँचवटा रुख काटिएका छैनन ।
‘केटाहरु त कति जोरले मोटरसाइक लचलाएर आउँछन, कुन दिन दुर्घटना भएर ज्यानजाने हो, थाहा छैन’ भगवती टोलकी बसन्ती बोहराले भनिन । ‘सडकमा त यस्तो अवरोध राखिन्थेन, यो त धरापै भयो ।’
वसन्तीको घरअगाडि मात्रै काचो सालका रुखहरु सडकबीचमा हुँदाहुँदै कालोपत्रे गरिएका छन । देबहरिया चोकदेखि मनेहरा तीन किलोमिटरको सडक पनि कालोपत्रेको अन्तिम चरणमा छ । सो सडकसहित भन्सार–फाप्ला सडक र हुलाकी रोड–कमैया बस्ती सडक भण्डै ३२ करोडको लगानीमा कालोपत्रे भइरहेका छन् ।
‘देबहरिया–मनेहरा सडकमा मात्रै ३५ भन्दा बढी रुख बीच सडकमा पर्छन, काट्ने सुरसार छैन, अब कालोपत्रे गरियो भने दुर्घटनाको खतरा छ’ स्थानीय राधिका सिंहले भनिन । उनले विकास निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि डीपीआर नबनाएरै ठेक्का लगाइएकाले यस्तो गरिएको बताइन ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि धनगढी उपमहानगरपालिकामा संघीय सरकारको सघन शहरी विकास आयोजना लागु भएको छ । यो योजनाअन्तर्गत हरेक वर्ष ५० करोड रुपैयाँ सडक र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने छ । तीन वर्षको यो आयोजनामा धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै दुई अर्ब रुपैयाँको लागतमा सडक निर्माण हुनेछन ।
सघन शहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै गत वर्ष ५२ किलोमिटर सडकको ठेक्का भएको छ । तीमध्ये अधिकांश सडकहरु कालोपत्रे भइसकेका छन भने केही कालोपत्रेका लागि आधार (बेस) को काम गरी रुख कटान कुरिरहेका छन । निर्माण व्यवसायीले तोकेको समयमा काम गर्नुपर्ने भएकाले केही सडक त बीचमा रुख नै राखेर कालोपत्रे गरिएका छन भने धेरैमा सब–बेसको काम पनि रुखकै वरिपरि गरिएको छ ।
सडक निर्माण गरिरहेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई भने बजेट फ्रिज हुने भएकाले डीपीआर बन्दै गर्दा र सडक पनि निर्माण हुँदै गर्ला भनेर ठेक्का लगाएको दाबी गर्छ । संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइका सूचना अधिकारी श्यामकुमार बुढाथोकी भन्छन ‘पहिला वनले सहजै अनुमति दिई हाल्ला, अनि सडकको ठेक्का पनि गरिदिऔं, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन पनि हुँदै गर्ला भनेर यसो गरियो, तर समयमा रुख कटानको आदेश पाइएन, अहिले रुख नकाटेर नै कालोपत्रे गरिएका छन ।’
उनले पनि संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले समयमा तयारी गरेर रुख कटानको उपाय नसोचेको स्वीकारे । वन क्षेत्रमा परेका रुखहरु काटनका लागि मन्त्रिपरिषद्को अनुमति चाहिने प्रावधान छ । तर डिभिजन वन कार्यालयले भने अहिलेसम्म संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ कार्यालयले वनमा यसबारे कुनै पनि जानकारी नगराएको जनाएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकाल भन्छन, ‘वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरेर फाइल मन्त्रालयहरुमा पुर्याउने, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति गराउने काम सबै संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको हो, तर उसले अहिलेसम्म त्यो केही गरेको जस्तो देखिंदैन ।’
आयोजनाअन्तर्गत गत वर्ष ठेक्का लागेका ५२ किलोमिटर सडक यही असारभित्रै कालोपत्रे भइसक्नेछन । निर्माण व्यवसायीहरुले समयमै कालोपत्रे गर्ने तयारी पनि गरेका छन । तर रुख कटानको आदेश नआएकाले उनीहरुले रुखकै वरिपरि कालोपत्रे गर्ने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
