फास्ट ट्र्याकमा सत्य निरूपण विधेयक

फास्ट ट्र्याकमा सत्य निरूपण विधेयक

काठमाडौं : सत्तासीन नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको सहमतिमा सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको म्याद थपसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न संसद्मा ‘फास्ट ट्र्याक’ विधि अवलम्बन गरिएको छ। आइतबार राष्ट्रियसभाका तीन बैठक बसी एकै दिन पारित भएको उक्त विधेयक आइतबार नै प्रतिनिधिसभामा पनि पेस भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल गरी विधेयकमाथि सांसदलाई संशोधनको समय दिइएको छ। राष्ट्रियसभाबाट उक्त विधेयक पारित भएको सन्देशसहित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा विधेयक पेस गरिएको थियो। तेस्रो बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएको थियो।

प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय दिइएको संसद् सचिवालयको भनाइ छ। माघ २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेको कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए। सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको म्याद माघ २७ गते सकिँदै छ।

राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट चासो व्यक्त हुन थालेपछि सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी संक्रमणकालीन न्यायसम्पादनमा एक ठाउँ उभिएको सन्देश दिन खोजिएको नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको सहमतिअनुसार संघीय संसद्ले सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको म्याद थपसम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा लगिएको हो।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओली र कांग्रेस सभापति देउवालगायत नेताबीच शनिबार छलफल भएको थियो। पछिल्लो पटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट संक्रमणकालीन न्यायमा ‘हस्तक्षेपकारी भूमिका’ देखिन थालेको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँ रहेको सन्देश दिन दुवै पक्ष बालुवाटार छलफलमा सहमत भएको स्रोतले बतायो। ‘दुवै पक्षका नेताको सहमतिअनुसार आइतबार विधेयक पारित गरिएको हो’, नेकपा उच्च स्रोतले भन्यो। चिकित्सा विधेयक र डा. गोविन्द केसीका मागमा कांग्रेसले सरकारको विरोध गर्दै आए पनि संक्रमणकालीन न्यायमा सरकारलाई सहयोग गर्ने वचन दिएको स्रोतले बतायो।

नेताहरूको सहमतिअनुसार आइतबार राष्ट्रियसभाका तीन र प्रतिनिधिसभाका तीन बैठक बसेका थिए। राष्ट्रियसभाले संशोधनबिनै उक्त विधेयक पारित गरेको थियो। विधेयकमा सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको म्याद १ वर्ष थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर थपिएको समयभित्र पनि आयोगको काम सम्पन्न गर्न नसके सरकारले अर्को १ वर्ष थप्न सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगका हालका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि आगामी चैतसम्म मात्र हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

अब आश्चर्यचकित हुने पालो सरकारको

कांग्रेस सांसद गगन थापाले अब प्रतिपक्षले सरकारलाई आश्चर्यचकित बनाउने बताए। सरकारको काम देखेर विश्व आश्चर्यचकित बनेको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइप्रति आक्रोश पोख्दै थापाले सरकारलाई आश्चर्यचकित पार्ने काम प्रतिपक्षले गर्ने बताए। प्रतिनिधिसभामा आइतबार थापाले भने, ‘संवैधानिक आयोगमा गरिएको छलछाम सच्याउन हामी बाध्य बनाउनेछौं। पारित भएको चिकित्सा विधेयकमा राखिएको प्वालबाट गलत गर्न दिइँदैन। प्रतिपक्ष देखेर सरकार आश्चर्यचकित हुने गरी हामी देखाउँछौं।’

थापाले एउटा ‘जोगी डाक्टर’ (डा. गोविन्द केसी)लाई हराउन सफल भएकोमा दुईतिहाइ बहुमतको नेकपाको सरकारलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा बधाई पनि दिए।‘सरकारलाई बधाई छ, जोगी डाक्टरलाई हराएकोमा, सरकारका कारण लोकमानसिंहदेखि कालिकास्थानमा टहरामा मेडिकल कलेज चलाउनेसम्म खुसी भएका छन्’, उनले भने, ‘जनताले त दुईतिहाइको सरकार देख्न पाएनन्। तर माफियाहरूले दुईतिहाइको सरकार देख्न पाए।’

सांसद थापाले नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई पनि सम्झिए। ‘कमरेड मनमोहनका लागि दुईतिहाइ देख्न नपाए पनि मार्सी कामरेडका लागि दुईतिहाइ देख्न पाइयो’, उनले भने, ‘दुईतिहाइले डाक्टर त उठे। तर प्रधानमन्त्री (केपी ओली)को इमान सुत्यो, उनको इमानमा डढेलो लाग्यो।’

सांसद थापाले ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग र वित्तीय आयोगलाई निकम्मा बनाएर सानो कोठरीबाट सरकार चलाउन खोजेको पनि आरोप लगाए। ‘प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ भन्दै गर्दा विवादित संस्थाको आयोजक भएर देशको बेइज्जत गरियो’, उनले भने, ‘नयाँ संकट नेपालमा आइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू संसदअघि उभिएर दागैदाग लागेको अनुहार सफा गर्नुस्। ऐनाअगाडि दाग देख्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ऐनाको फोहोर मेटौं भन्छन्, अनुहारको होइन।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.