विडम्बनापूर्ण अभ्यास

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो– संसद्। ऐन निर्माण, सरकार गठनलगायत व्यवस्थापकीय कार्यका लागि मात्र यसको प्रशंसा हुने गरेको होइन। बहुमतप्राप्त दलले जत्तिकै अल्पमतमा परेको दलले पनि समान उपस्थिति पाउने भएकाले संसद्लाई लोकतन्त्रको सौन्दर्यका रूपमा लिइएको हो। अवश्य पनि लोकतन्त्र बहुमतले शासन गर्ने व्यवस्था हो। तर यो परिपाटीमा अल्पमतको आवाज दमन गरिँदैन। उसलाई पनि सक्दो स्थान दिइन्छ। संसद्ले त्यो अधिकार प्रत्याभूत गर्छ। संसद्मा अल्पमतको आवाज कुण्ठित गरियो भने लोकतन्त्र नै कुण्ठित हुने अवस्था आउँछ। त्यस्तो नहोस् भनेरै सभामुखलाई दल निरपेक्ष कल्पना गरिन्छ। सभामुखमा निर्वाचित भएपछि आबद्ध दलबाट राजीनामा दिने प्रचलन त्यसरी नै सुरु भएको हो।

संघीय संसद्का पछिल्ला अभ्यास हेर्दा भने संसद्मा प्रतिपक्षी आवाजलाई कमजोर बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ। यस्तो शंका उब्जनुको एउटा कारण हो– संवैधानिक आयोगका अध्यक्षमा सरकारको निर्णय र संसदीय समितिको भूमिका। संवैधानिक परिषद्ले माघ ६ गते विभिन्न पाँचवटा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षको नाम सिफारिस गरेको थियो, तर उक्त सिफारिसका लागि बसेको परिषद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता अनुपस्थित थिए।

नेपालको संविधानको धारा २८४(१) को ‘ङ’ अनुसार संवैधानिक आयोगमा प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता सदस्य बन्ने प्रावधान छ। त्यसअनुसार कांग्रेसका संसदीय दलका नेता संवैधानिक परिषद्का सदस्य हुन्। त्यस्तै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ अनुसार परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा ४८ घन्टाअगावै सदस्यहरूलाई सूचना पठाउनुपर्ने, बैठकको गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चार सदस्य हुने, निर्णय प्रक्रिया सर्वसम्मतिका आधारमा हुने, सर्वसम्मतिमा हुन नसके निर्णय नहुने र अध्यक्षले अर्को बैठक बोलाउने प्रावधान छ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता अनुपस्थित थिए। उनले आपूmलाई बैठकबारे कुनै जानकारी नगराइएको जनाएका थिए। उनको अनुपस्थिति हुँदाहुँदै पनि परिषद्ले संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यो निर्णय कानुनविपरीत हुने नजिर सर्वोच्च अदालतले स्थापना गरिसकेको छ। माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका मुख्य नेता पुष्पकमल दाहालले आफूलाई ४८ घन्टाअगावै जानकारी नगराइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। अदालतले त्यतिबेला परिषद्ले गरेको निर्णय कानुनबमोजिम नभएको फैसला सुनाएको थियो। सोही नजिरका आधारमा पनि परिषद्को निर्णय कानुनविपरीत हुने देखिन्छ।

परिषद्को निर्णय आफूलाई अमान्य हुने भन्दै कांग्रेसले विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेको थियो। कांग्रेसले जनाएअनुसार उसलाई जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको हो भने त्यो पूर्णतया कानुनविपरीत कदम हो। त्यो अभ्यासले सरकारले दुईतिहाइ मतको दम्भ देखाएर कानुन अवज्ञा गर्न खोजेको सन्देश दिन्छ। नबिर्सौं– बहुमत शासनका लागि हो कानुन र संविधानका सीमा मिच्न अवश्य होइन।

त्यसरी विवादमा परिसकेको परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा नियमितसरह प्रक्रिया अघि बढाउनु अर्को विडम्बना हो। परिषद्को सिफारिसमा विवाद उत्पन्न भएपछि सुनुवाइ समितिका सभापतिले सो प्रक्रियालाई मुल्तबीमा राख्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। संसदीय समितिलाई मिनिसंसद्का रूपमा लिइन्छ। त्यसअनुसार समितिका सभापति त्यो मिनिसंसद्का नेता हुन्। समितिमा उनको भूमिका सभामुखसरह नै हुन्छ। उनको मुख्य दायित्व सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई सामञ्जस्यपूर्ण ढंगमा सँगसँगै लिएर जाने हो। तर पछिल्लो समय जसरी सत्तापक्षले संसद्मा द्वन्द्व उत्पन्न गर्न खोजेको देखिन्छ, त्यसमा सभामुखले साथ दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हो। प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूले लिखित आपत्ति जनाउँदाजनाउँदै आइतबार संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिसमाथि उजुरी लिन सुरु गर्नु संसदीय मर्यादाविपरीत छ। यो विडम्बनापूर्ण अभ्यास हो।