अमेरिकामाथिको ‘क्षेप्यास्त्र’ प्रहार नेकपाको नीति हो कि ओली सरकारको पनि ?
भेनेजुएला प्रकरणमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कटु आलोचना गर्दै अप्रत्यासित रूपमा सार्वजनिक भएको गैरकूटनीतिक तथा आक्रामक प्रेस विज्ञप्तिको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि गम्भीर कूटनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ।
दाहालको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको तेस्रो दिन अमेरिकी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग नेपाल सरकारको धारणा माग गर्नु, नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीसँग अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिनु तथा सरकारले कूटनीतिक समुदायलाई गरेको ब्रिफिङमा राजदूत र्यान्डी बेरीको अनुपस्थितिले अर्थपूर्ण कूटनीतिक सन्देश दिएको छ। यद्यपि दाहालको बहुविवादास्पद विज्ञप्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अमेरिकाले सरकारको धारणा माग गरेको तेस्रो दिन उक्त प्रकरणलाई सामान्यीकरण गर्ने उद्देश्यले परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को कर्मकाण्डी र अमूर्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो। तर सरकारको विज्ञप्तिबाट पनि सन्तुष्ट नभएको समाचार सार्वजनिक भएपछि भेनेजुएला प्रकरणको अमेरिकी असन्तुष्टिको घनत्व र आयतन कति गहन रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ। त्यसैले भेनेजुएलाको कम्युनिस्ट सत्ता र शासन तथा कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति विशेष सम्बन्ध तथा अमेरिकाप्रति रोष प्रतिविम्बित भएको दाहालको अपरिपक्व र आवेशपूर्ण विज्ञप्ति तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कच्चा कूटनीतिको कारणले उत्पन्न भएको अनावश्यक विवादले गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्ने प्रारम्भिक संकेत देखिएको छ।
भेनेजुएला प्रकरणको वास्तविकता
२०४२ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको औपचारिकताबाहेक सात समुद्रपारिको भेनेजुएलासँग नेपालको कुनै पनि राजनीतिक, आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध र साइनो छैन, नेकपा र भनेजुएला एकीकृत समाजवादी पार्टीको भाइचारा सम्बन्धबाहेक। तर नेपालसँग बेलायतपछि सन् १९४७ अप्रिल २५ मा दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको देश तथा राजनीतिक, कूटनीतिक, विकास तथा प्रतिरक्षा साझेदारी र विधिको शासनको दृष्टिले विशिष्ट सम्बन्ध भएको अमेरिकामाथि दाहालले कूटनीतिक ‘क्षेप्यास्त्र’ किन प्रहार गरे ? ‘जनयुद्ध’ कालमा विद्रोही नेताको हैसियतमा सरकार र सैन्य निकायसँग राजनीतिक र सैन्य जोखिम लिने दाहालले अहिले शान्तिकालमा सत्तारुढ दलको अध्यक्षको हैसियतमा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग कूटनीतिक जोखिम किन उठाए ?
अमेरिकामाथिको ‘क्षेप्यास्त्र’ प्रहार नेकपाको नीति हो कि ओली सरकारको पनि ? डाभोसमा रहेका ओलीसँग परामर्श गरी विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् कि दाहालको एकल निर्णयमा आकस्मिकरूपमा छापामार शैलीमा ? बहुचर्चित विज्ञप्ति प्रकरणले नेपाल–अमेरिका तत्कालीन र दीर्घकालीन सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? यस्ता केही जटिल सैद्धान्तिक तर अनुत्तरित प्रश्नहरू खडा भएका छन्। त्यसैले आकस्मिक रूपमा विस्फोट भएको भेनेजुएला प्रकरणका बारेमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रहितको दृष्टिले अपरिहार्य छ। ऽदाहालले उक्त बहुविवादास्पद विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुमा प्रमुख रूपमा दुई कारण छन्, पहिलो– नेकपा र भेनेजुएला एकीकृत समाजवादी पार्टीबीचको भाइचारा सम्बन्ध र कम्युनिस्ट सत्ताप्रति नेकपाको समर्थन। दोस्रो– संयुक्त राष्ट्रसंघका
साथै अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्सलगायतका पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा दुई साताअघि जारी गरेको विज्ञप्तिको प्रत्युत्तर। दशक लामो द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हनन तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष दाहालका आफ्नै समस्या र स्वार्थहरू छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र पीडितकेन्द्रित प्रक्रिया अनुशरण गरी संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुर्याउन पश्चिमा देशहरूले सरकारलाई सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए। त्यसैले पश्चिमा देशहरूको मानव अधिकारमैत्री तथा पीडितकेन्द्रित सुझावप्रति आक्रोशित भई दाहालले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको घामजत्तिकै छर्लंग छ। दाहालले मात्रै होइन, विश्व आर्थिक मञ्चमा सहभागी हुन स्विजरल्यान्डको डाभोस पुगेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि युरोपीय भूमिबाटै कूटनीतिक भाषा र नरम शैलीमा पश्चिमा देशहरूलाई सोही प्रकृतिको जवाफ दिएका थिए। ओलीले पनि दाहालले जस्तै संक्रमणकालीन न्यायका नाममा गुटबन्दी र चलखेल नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सचेत गराउँदै ‘आइडोलजिकल बायसनेस’ (ओलीको शब्दमा) का आधारमा उक्त विज्ञप्ति आएको अर्थपूर्ण टिप्पणी गरेका थिए। त्यसैले नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको भाषा र शैली आंशिक रूपमा फरक थियो।
तर सन्देश र संकेत समान थियो— संक्रमणकालीन न्याय तथा अमेरिका र पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरू। त्यसैले विज्ञप्ति ‘कूटनीति’ नेकपा र दाहाल तथा सरकार र ओलीको रूप फरक भए पनि सार समान देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरिसकेपछि दाहालको सचिवालयको नाममा गत शुक्रबार पुनः पूर्व विज्ञप्तिप्रति प्रतिबद्ध भएको अर्को विज्ञप्ति जारी गरिएपछि उक्त वास्तविकता पुष्टि भएको छ। त्यसैले अमेरिकासँग निरन्तर कूटनीतिक जुहारी खेलेर सरकार र दाहालले के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? कूटनीतिमा संकेत नै पर्याप्त हुन्छ, तर सरकारले सन्देशसमेत बुझेन।
ओली ‘कूटनीति’ को दृष्टान्त
क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा दृष्टिकोण राख्ने हो भने ओली सरकार बनेपछि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दूरगामी प्रभाव राख्ने केही महत्वपूर्ण घटनाक्रम विकास भएका छन्। भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हिन्द महासागरका टापु राष्ट्रहरू तथा सार्ककै सदस्य राष्ट्रहरू श्रीलंका र माल्दिभ्समा केही महिनाअगाडि राजनीतिमा ज्वारभाटाहरू आएका थिए। तर सार्कको अध्यक्ष नेपाल सरकार र नेकपाको धारणा सार्वजनिक भएन। नेपालका चार लाखभन्दा बढी कामदार भएको तथा १५ अर्बभन्दा बढी वार्षिक रेमिटेन्स नेपालमा आउने कतारमा नाकाबन्दी भएको करिब १८ महिनाभन्दा बढी भयो। तर नेकपा र सरकारको धारणा हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
सन् २०१४ मा क्रिमियाको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त भई रसियामा विलय गराउँदा दाहाल अध्यक्ष भएको तत्कालीन ‘क्रान्तिकारी’ माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीको एक शब्द सार्वजनिक भएन भने माओवादीसम्मिलित सरकारले पनि एक शब्द उल्लेख गरेन। तर भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक र सामरिक स्वार्थ भएका चीन र रसियाभन्दा पनि दाहालको विज्ञप्ति आक्रामक हुनुपर्ने रहस्यमय कारण के हो ?
अब स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ– दुईतिहाइ कम्युनिस्ट सरकारको विदेश नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र आधारहरू के हुन् ? लोकतान्त्रिक अमेरिका र कम्युनिस्ट भेनेजुएलाप्रतिको दृष्टिकोणको आधार के हो ? के राजनीतिक वाद (माक्र्सवाद,
विदेश नीतिको प्राथमिकता विश्वव्यापीरूपमा कम्युनिस्ट भाइचारा प्रवद्र्धन गर्नु हो भने तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट सरकार विचलित भएको छ, जुन नेपालको राष्ट्रहित र कूटनीतिक सन्तुलनको दृष्टिले जोखिमपूर्ण छ।
लेनिनवाद र माओवाद) र सिद्धान्त (कम्युनिस्ट) का आधारमा नेपालले विदेश नीति अनुशरण गरेको हो ? के नेपालको विदेश नीतिको प्राथमिकता विश्वव्यापीरूपमा कम्युनिस्ट भाइचारा प्रवद्र्धन गर्नु हो ? हो भने नेपालको मौलिक, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट सरकार विचलित भएको छ, जुन नेपालको राष्ट्रहित र कूटनीतिक सन्तुलनको दृष्टिले जोखिमपूर्ण छ। वाद र सिद्धान्तका आधारमा विदेश नीति अख्तियार गर्ने हो भने नेकपा माक्र्सवादी र लेनिनवादी तथा माओवादीबीच एकीकरण भई बनेको नेकपाको उत्तरी छिमेकी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी, सरकार र देशसँग कति प्रगाढ र विशिष्ट सम्बन्ध होला ? उक्त परिवेशमा दक्षिणी लोकतान्त्रिक भारत र कम्युनिस्ट चीनबीच कसरी सन्तुलित कूटनीति अख्तियार गर्ला ? यक्षप्रश्न खडा भएको छ।
अमेरिकाको विदेश नीतिको उच्च र दीर्घकालीन महत्वको हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाका बारेमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल रिचार्ड पोम्पेओसँग ‘गहन’ संवाद गरी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली काठमाडौं फर्केको ४५ दिन पनि नबित्दै सोही पार्टीका अध्यक्षले अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भनी आरोप लगाउनु कति उचित र नैतिक ? अमेरिकाले भेनेजुएलामा कम्युनिस्ट सरकारको विरुद्धमा साम्राज्यवादी कू गरेको हो भने किन हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका बारेमा अमेरिकासँग नेकपाको सरकारले ‘गहन’ संवाद गरेको ? हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा साम्राज्यवादको विस्तार गर्न ? त्यसैले कम्युनिस्ट सरकारको नीतिगत असंगति वा अन्योल हो कि कूटनीतिक विचलन ? कूटनीति हो कि पुतलीको खेल ?
सरकारको असफल प्रयास
दाहालको विज्ञप्ति, अमेरिकाको असन्तुष्टि र ओली अभिव्यक्तिको सरकारको विदेश नीति र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा गम्भीर अन्योल र विरोधाभाषपूर्ण परिवेश उत्पन्न भएपछि ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्ने उद्देश्यले ओलीकै उपस्थितिमा सरकारले आकस्मिक रूपमा गत शुक्रबार कूटनीतिक समुदायलाई ब्रिफिङ गर्यो।
कूटनीतिक समुदायलाई आश्वस्त पार्ने उद्देश्यले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले परराष्ट्र नीतिको आधार संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, पञ्चशील, तटस्थता, असंलग्नता भएको लिखित मन्तव्य राख्दै लोकतान्त्रिक प्रणाली र मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता पटकपटक दोहोर्याइरहेका थिए भने कूटनीतिक सन्तुलन र दातृ राष्ट्रहरूसँगको विकास साझेदारीलाई विशेष जोड दिएका थिए।
यसैगरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा उठेका प्रश्नहरूको प्रत्युत्तर दिँदै विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धता, पीडितहरूको सरोकार तथा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालगायतका मार्गदर्शन सिद्धान्तका आधारमा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध भएको विचार व्यक्त गरेका थिए।
द्वन्द्वकालका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने पक्षमा सरकार नरहेको विषयमा विशेष जोड दिएका ज्ञवालीले सहयोग र समर्थनका लागि विशेष आग्रह पनि गरेका थिए। तर सरकारको आग्रहप्रति कुनै पनि नियोग प्रमुखले सकारात्मक प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेपछि तथा अमेरिकी राजदूत अनुपस्थित भएपछि उक्त प्रयास पनि सफल भएन।
संक्रमणकालीन न्यायको राजनीति
राजनीतिक प्रणाली, अर्थतन्त्र, व्यापार तथा सामरिक मामिलामा मात्रै होइन, संक्रमणकालीन न्यायमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति उत्तिकै हाबी छ। विशेषगरी पश्चिमा देशहरूले संक्रमणकालीन न्यायमा एकल प्रभुत्व कायम गर्दै आएका छन्।
त्यसैले इतिहासको कतिपय कालखण्डमा संक्रमणकालीन न्याय उनीहरूको स्वार्थअनुरूपको कूटनीतिक अस्त्रसमेत बनेको छ। हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जाचरी दी. कौफम्यानको पुस्तक ‘युनाइटेड स्टेट्स ल एन्ड पलिसी अन ट्रान्जिसनल जस्टिस’ तथा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा २०१८ मा प्रकाशित ‘इन्टरन्यासनल स्टडिज रिभ्यु’ जर्नलमा मारिया माल्क्सुद्वारा लिखित ‘ट्रान्जिसनल जस्टिस एन्ड फरेन पलिसी नेक्सस’ नामक आलेखमा चित्रित तस्बिरले संक्रमणकालीन न्यायको वास्तविकता तस्बिर देखिन्छ।
कौफम्यान र माल्क्सुले द्वन्द्वरत घरेलु राजनीतिक शक्तिहरूको विरोधाभाषपूर्ण स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालाको कारणले द्वन्द्वोत्तर देशहरूमा संक्रमणकालीन न्यायमा परेको नकारात्मक प्रभावको विहंगम विश्लेषण गरेका छन्। कौफम्यानले जर्मनी, जापान, पूर्वयुगोस्लाभिया, रुवान्डा, इराक, कम्बोडियालगायतका देशहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका क्रममा दण्डहीनता अन्त्य गरी विधिको शासन स्थापनाका साथै पश्चिमाहरूको विदेश नीति र स्वार्थ पनि प्रतिविम्बित हुने रहस्योद्घाटन गरेका छन्। यसैगरी माल्क्सुको अनुसन्धानको निष्कर्ष पनि कौफम्यानको भन्दा पृथक् छैन।
लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार पश्चिमा देशहरूको विदेश नीतिको अभिन्न अंग भएको स्वीकार गर्दै द्वन्द्वोत्तर देशहरूको घरेलु विवाद तथा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि पश्चिमाहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रयोग गर्दा कतिपय देशहरूमा राजनीतिक जटिलता र गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको निष्कर्ष उनले निकालेकी छन्। केन्या, भियतनाम, युगान्डा, सुडान, बुरुन्डी, लिबिया, आइभोरीकोस्ट, चिलीजस्ता देशका संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कारणले पेचिलो बनेका छन्।
निष्कर्ष
उक्त तथ्य र तथ्यांकहरूका आधारमा विश्लेषण गर्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति द्वन्द्वोत्तर देशहरूका लागि अनिवार्य सैतान (नेसेसरी एभिल) हो। पश्चिमाहरूसँग सरकारको सम्बन्ध चिसिएको घडीमा संक्रमणकालीन न्यायको अस्त्र नेपालमा पनि प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले सत्तारुढ दलको दलीय स्वार्थ, सरकारको अकर्मण्यता र पश्चिमा देशहरूको ‘प्रोएक्टिभ कूटनीति’ को सिकार नेपालको संक्रमणकालीन न्याय हुन सक्ने जोखिम उच्च देखिएको छ।
ओलीको दुईतिहाइको नशा र दाहालको जनवादी मादकताले नेपालको विदेश नीति र कूटनीति जोखिमपूर्ण विन्दुतर्फ उन्मुख भएको छ। समयमै सरकार र नेकपाले शिक्षा लिएन भने कल्पनातीत दुर्घटना हुन सक्छ। उक्त निष्कर्ष नेपाल र नेपालीका लागि सुखद र सकारात्मक होइन। तर ओली र दाहालको जनवादी कूटनीतिक एडभेन्चरले उत्पन्न गरेको वास्तविक तस्बिर यही नै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
