काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समयमै ठेक्का नसक्ने १ हजार ८ सय ४८ सँग संलग्नलाई सोधपुछ थालेको छ। ठेक्कामा संलग्न मन्त्रालय, विभाग र आयोजनासँग सम्बद्धलाई आयोगले कार्यालयमै बोलाएर छलफल गरेको हो।
आयोजना अलपत्र हुँदा १ अर्ब १८ अर्ब जोखिममा परेको छ। १ हजार ८ सय ४८ मध्ये एक हजार ३२ ठेक्का भने म्याद थप नहुँदा अलपत्र छन्।
सात मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, प्राधिकरण, कम्पनीलगायत आठ निकायबाट भएका ठेक्काबारे आयोगले चासो देखाएको हो। अख्तियारले उनीहरूलाई कारबाही गर्नु नपरोस् भन्ने चेतावनी पनि दिएको छ। लापरबाही गर्ने केही ठेक्काको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ। जटिल रहेका ठेक्काको विस्तृत अनुसन्धान गर्न सोधपुछका लागि उनीहरूलाई डाकिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ।
ठेक्का लागेका आयोजना तत्काल टुंग्याउन निर्देशन दिएको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए। टुंग्याउन सकिनेलाई तत्काल टुंग्याउन र नसकिने भए ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर नयाँ ठेक्कापट्टा गरी अघि बढ्न अख्तियारले सतर्क गराएको छ। नयाँ आयोजनामा पनि ध्यान दिन सबै मन्त्रालय, विभाग र आयोजनालाई निर्देशन दिइएको दंगालको भनाइ छ।
सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका समस्या एवं बेथिति हटाउँदै सुशासन कायम गर्न सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनामध्ये रुग्ण ठेक्काबारे पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सातवटा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, प्राधिकरण, कम्पनी गरी आठवटा निकायका ठेक्काको आयोगले अध्ययन गरेको थियो।
रुग्ण ठेक्कासम्बन्धी विवरण अध्ययन एवं समग्र अवस्थाको विश्लेषण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको थियो।
प्रतिवेदन सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको धारणा तथा प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषय कार्यान्वयनका लागि आगामी कार्ययोजनाका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू, विभागीय प्रमुखसँग छलफल गरिएको हो। छलफलमा गृह, अर्थ, सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरणलगायतका सचिव उपस्थित थिए। आयोगले गरेको अध्ययनले सरकारको निर्माण कार्यको भयावह अवस्था चित्रण गरेको आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले बताए।
आयोजना निर्माण समयमै नसकिँदा २३ अर्बभन्दा बढी सरकारी रकम ‘मोबिलाइजेसन’ पेस्कीका रूपमा ठेकेदारले प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ। छलफलमा आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले आआफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनमा उठेका विषय र सम्पन्न नभएका आयोजनाबारे जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन तथा आगामी दिनमा ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गर्न आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएको कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गरे। साथै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
