एकद्वार नीतिअन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालयलाई पहिले सर्वशक्तिमान बनाएपछि मात्र नेपालमा लगानी आउँछ
आगामी चैतमा सरकारले फेरि लगानी सम्मेलन गर्दैछ, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालका विभिन्न पूर्वाधार परियोजनामा लगानी भित्र्याउने लक्ष्यका साथ। यो सरकार गठन भएदेखि वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा आयोजना हुन लागेको सम्मेलनबाट पनि खासै उपलब्धि हुने छाँटकाँट छैन। त्यसमाथि नेकपाका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भेनेजुयला विज्ञप्तिले अमेरिकाले दिन ठिक्क परेको ५० अर्ब रुपैयाँको एमसीसी धरमरमा छ।
सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधार नगरीकन सम्मेलन मात्र गर्नुको अर्थ छैन। यसभन्दा पनि गरिएको लगानी सम्मेलनले खर्बैाँ रुपैयाँका प्रतिबद्धता आएका थिए। प्रतिबद्धता आए। लगानी आएन। फेरि नेपालले कुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ? आफैं अलमलमा परेको छ।
कृषि, पर्यटन र जलस्रोत, सिमेन्टजस्ता क्षेत्रमा मात्र कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्दैन। बाँकी अधिकांश उद्योग क्षेत्रलाई चाहिने कच्चा पदार्थ भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपरेको छ। आयातीत कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन हुने वस्तु आफैंमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन।
यसले रोजगार र अर्थतन्त्रमा मूल्य जोडलाई बढावा पनि दिँदैन। तर यहींको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग दिगो र प्रतिस्पर्धी हुन्छन्। तर विडम्बना ! यहीं कच्चा पदार्थ पाइने क्षेत्र सरकारी अकर्मण्यताले आफैंमा समस्याग्रस्त छन्।
गत साता चितवनका एक किसानले फलाएको बन्दा प्रतिकेजी दुई रुपैयाँमा पनि बिकेन। काभ्रेका किसानले लगाएको काउलीले पनि बजार पाएन। प्रतिकेजी १० रुपैयाँमा पनि काउली किन्न व्यापारी आएनन्। उखु किसानले भुक्तानी पाउँदैनन्। चिनी मिलले उखु खरिद गरिदिँदैन।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा आयात भएका खाद्यान्नसम्बन्धी भन्सार विभागको आँकडा हेरौं। गत साउनयताका चार महिनामा विभिन्न देशबाट हामीले चामल मात्रै ९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको आयात गरेछौं। भारतबाट मात्र ९ अर्ब २ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएछ।
त्यस्तै दाल २४ करोड, ६० लाख, गहुँ पाँच लाख ४८ हजार, तेल ३ करोड ७ लाख, आलु ३ अर्ब ३२ करोड, लसुन–प्याज एक अर्ब ७५ करोड, तरकारी एक अर्ब ७६ करोड, धनियाँ १३ करोड ७४ लाख, जिरा ६४ करोड ५० लाख र अलैंची र सुकुमेल तीन करोड ४४ आयात भएछ।
लगानी ल्याउनेले उद्योग विभाग र राष्ट्रबैंकबाट अनुमति लिनुपर्छ। उद्योगमन्त्री वा सचिवहरूलाई कमिसन नदिएसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले अनुमति पाउन बडो मुस्किल पर्छ।
चार महिनामा कूल मिलाएर १६ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरिएछ। यो तथ्यांकले हाम्रो समग्र कृषि अवस्था उजागर गरेको छ। यो तथ्यांकले हाम्रा कृषिमन्त्री र कृषिका ब्युरोक्र्याट्सहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। सरकारले निकासी नै गर्न नसके पनि कम्तीमा पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न आन्तरिक उत्पादन र बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो नि।
अरू देशले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न ब्याज मिनाहा, अनुदान दिने, किसानले उत्पादन गरेका वस्तु सरकारले नै खरिद गरिदिने आदि गर्छन्। हामीकहाँ भारतीय चिनी आयातलाई बढावा दिन नेपाली उखु किसानलाई कस्ने गर्छैां। उखु लिने तर भुक्तानी नदिने। कहिलेकाहीं उखु नै नलिइदिने।
अनि किसानले कसरी उत्साहित भएर उसको कृषि कर्म गरोस् ? तरकारीतर्फ त्यस्तै अवस्था छ। मेहनत गरेर फलायो, किसानले मूल्य पाउँदैन। बिचौलियाले सस्तोमा उठाएर महँगोमा बेच्छ। मार पर्छ किसान र उपभोक्तालाई। तर किसानले उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले सस्तोमा तरकारी पाउने पद्धति र थिति बसाल्न सरकार सक्दैन वा चाहेकै छैन।
कच्चा पदार्थ आयात गर्नु नपर्ने अर्को क्षेत्र हो पर्यटन। यो क्षेत्र पनि राजनीतिक संरक्षणप्राप्त हवाई माफियाको चंगुलमा परेको छ। दुइटा वाइडबडीमा भएका भ्रष्टाचार सतहमै आएका छन्। संवैधानिक तवरबाट अधिकार प्राप्त निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छल्न सरकार भिन्नै आयोग बनाउँछ।
अख्तियारको कामै भ्रष्टाचारको तहकिकात र विस्तृत अनुसन्धान हो। यो संवैधानिक निकाय हुँदाहुँदै अर्कै अधिकारप्राप्त समानान्तर आयोग किन ? सबैलाई प्रस्ट छ यसभित्रको खेल र नियत। अरू देशमा वार्षिक एक करोडभन्दा बढी पर्यटक आउँछन्। हाम्रो उद्देश्य नै २० लाख पर्यटक भित्र्याउनेछ। तर पर्यटक बोकेर ल्याउने जहाजले उडान अनुमति पाउँदैनन् ईयूको कालो सूचीका कारण। कालो सूचीबाट हटाउन मन्त्री र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारी उदासीन छन्।
उनीहरूलाई के मतलब ? चीनले दैनिक नौ उडान गर्छ काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलमा। तर हाम्रा वाइडबडी उता जान पाउँदैनन्। ईपीएस प्रणाली लागू भएपछि झन्डै ४० हजार नेपाली कोरियामा छन्। तर कोरियाको विमानस्थलमा नेपाली जहाज जाने अनुमति छैन। कमिसनको लालचमा पाँचवटा अनावश्यक चिनियाँ जहाज भित्र्याइयो। उड्यो कि घाटा लागिहाल्ने।
हामी सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर भयो भन्छौं। तर एउटा सिमेन्ट उद्योगले एउटा जलविद्युत् आयोजनालाई चाहिने सिमेन्ट आपूर्ति गर्न सक्दैन। भारतबाट आयात भइरहेको छ। सिमेन्ट उद्योगलाई पनि कच्चा पदार्थ चाहिँदैन।
तर गतिलो व्यवस्थापक भयो भने उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भई नाफामा जान सक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण उदयपुर सिमेन्टका निवर्तमान महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेलले देखाइदिए। विद्युत् प्राधिकरणका केही खराब कर्मचारीले निजी सिमेन्टवालासित मिलेमतो गरी विद्युत् आपूर्ति अनियमित गरेका थिए। उत्पादन भइरहेका बेला एकाएक विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन पुग्दा उद्योगलाई ठूलो घाटा पर्ने गर्छ। पछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो कुरो थाहा पाएपछि नियमित बिजुली उपलब्ध गराउन लगाए।
उदयपुरजस्तै लोकप्रिय सरकारी सिमेन्ट हेटौंडाको हालत भने उल्टो छ। यसले उत्पादन नै गर्न पाउँदैन। वा गर्न दिइँदैन। नेपालमा सञ्चालन भएका ठूला परियोजनालाई पुग्ने गरी जहिलेसम्म यहाँ सिमेन्ट उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिँदैन, तबसम्म हामी आत्मनिर्भर भएको भन्न सक्दै छौं।
अब विद्युत्का कुरा। विद्युत्मा पनि ठूलाठूला लगानी ल्याउने सरकारी उद्घोष छ। भारतसित इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी सहमति पनि भइसकेको छ। अबको केही दिनमा छुट्टै पद्धति र संयन्त्र स्थापित हुनेछ। पुसको दोस्रो साता पोखरामा भएको सचिवस्तरीय ऊर्जा बैठकले यसको टुंगो लगाइसकेको छ। यसले नेपालको ऊर्जाको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारलाई खोलिदिनेछ। तर नेपालको आन्तरिक स्थिति अति दयनीय छ।
मन्त्रिपरिषद्ले रूख काट्ने अनुमति दिँदा जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख (डीएफओ) ले रोकिदिन्छन्। स्वीकृत भइसकेको कुरा त अड्किन्छ भने स्वीकृत हुनै वर्षैां लाग्छ। हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको टावर गाड्न सप्तरीका डीएफओ धीरेन्द्र प्रताप सिंहले रोके।
एक वर्षभित्र यो प्रसारण लाइन निर्माण कार्य पूरा भएन भने माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) को बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुन नसकी खेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हरेक जिल्ला वनका डीएफओ साबहरूले यसरी रोक्दै जाने हो भने प्रसारण लाइन कसरी निर्माण हुन्छ ?
प्रसारण लाइन समयमै नबनेका कारण काबेली कोरिडरको बिजुली खेर गइरहेछ। कोसी कोरिडर ढिलाइ हुने निश्चित भइसकेको छ। मस्र्याङ्दी कोरिडरमा पनि उही समस्या छ। हुँदाहुँदा नांगा पहाडमा पनि प्रसारण लाइन निर्माण कार्य रोक्न नगरपालिकाका मेयरहरू लागिपरेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयरले कोसी कोरिडरको प्रसारण लाइन नांगा डाँडामा तान्न रोके।
लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्षले गैरआवासीय नेपालीले निर्माण गरिरहेको लिखु जलविद्युत् आयोजनामा तालाबन्दी नै गरे। हरेक गाउँपालिका र नगरपालिका अनि डीएफओहरूले यसैगरी रोक्दै जाने हो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि त होला नि ? दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले छुट्टै विद्युत् ऐन बनाएर ऊर्जा मन्त्रालयलाई सर्वशक्तिमान नबनाएसम्म यस्ता अवरोध आइरहन्छन्।
त्यसलाई हटाएर ऊर्जा मन्त्रालयको एक सिफारिस नै काफी हुने गरी ऐन किन नल्याउने ? ऊर्जा मन्त्रालयको एकल द्वारबाट छिटोभन्दा छिटो काम हुने र उसैको निर्णय वा निर्देशन सबैले पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान नभएसम्म स्थानीय निकाय र गलत नियत भएका सरकारी कर्मचारी तह लाग्ने छैनन्। तसर्थ लगानी सम्मेलनको कुनै तुक छैन। एकद्वार नीतिअन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालयलाई पहिले सर्वशक्तिमान बनाएपछि मात्र नेपालमा लगानी आउँछ।
लगानी ल्याउनेले उद्योग विभाग र राष्ट्रबैंकबाट अनुमति लिनुपर्छ। उद्योगमन्त्री वा सचिवहरूलाई कमिसन नदिएसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले अनुमति पाउन बडो मुस्किल पर्छ। कमिसन नपाएकै कारण मेलम्चीको ठेकेदारले भुक्तानी पाएन र ठेक्कै गोलमाल हुन लाग्यो।
अब मेलम्ची तीन वर्ष पर धकेलिँदैछ, तर खानेपानीमन्त्री र प्रधानमन्त्री कानमा तेल हालेर बसेका छन्। अघिल्लो सरकारले बसाएको पद्धतिले मेलम्चीको सुरुङ खनिसक्यो। यो सरकारले नियुक्त गरेको सचिवले कमिसन माग गर्दा आउन लागेको मेलम्ची पर धकेलियो। सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीको यस्तो नियत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै छताछुल्ल भइसकेको छ। अनि आउँछ नेपालमा वैदेशिक लगानी ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
