विप्लव र प्रकाण्डसहित १६ जनालाई सफाइ

विप्लव र प्रकाण्डसहित १६ जनालाई सफाइ

भोजपुर : प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समयमा बम विस्फोट र ज्यान मार्ने उद्योग आरोपको मुद्दामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सहितले सफाइ पाएका छन् । 

अदालतले विप्लवसहित प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र अन्य २० जनाविरुद्ध लगाइएको मुद्दामा १६ जनालाई जिल्ला अदालत भोजपुरबाट सफाइ पाएका हुन् । जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र इङ्नामको इजलासले नेकपाका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्ड, पोलिटब्यूरो सदस्य पदमबहादुर राईसहित १६ जनालाई सफाइ दिएको हो । 

गत वर्ष सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा महासचिव ‘विप्लव’ र प्रवक्ता ‘प्रकाण्ड’, स्थायी कमिटी सदस्य धर्मेन्द्र बस्तोला, पोलिट्ब्युरो सदस्य पदमबहादुर राई लगायत २० जनालाई जिल्लाको ३ विभिन्न स्थानमा बम पड्काएको आरोपमा ज्यान मार्ने उद्योग, विष्फोटक पदार्थ र आगजनीको गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर भएको थियो । 

टेम्केमैयुङ गाउँपालिका ६, कोटको गुम्बास्थित तात्कालिन प्रदेशसभा उम्मेद्वार एवम् हाल प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई चढेको जिपमा बम विष्फोट र साल्पासिलिछो गाउँपालिका २, कुलुङको सहकारी टोलमा बाम गठबन्धनको चुनावी सभामा बम विष्फोट गरी २ वटा ज्यान मार्ने उद्योग र षडानन्द नगरपालिका १३, भिरथाप्लामा भएको बम विष्फोटसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको थियो । 

ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ पाउनेहरुमा नेकपाका कार्यकर्ता बम विष्ट, जुद्ध बस्नेत, लक्ष्मी तामाङ, तिलक गुरुङ्ग, दिनेश अधिकारी, त्रिलोचन लोहार, गोपी विक, कुमार तामाङ लगायतका रहेका छन् । 

यस्तै महेन्द्र तामाङ र प्रकाश गुरुङ्गलाई तीनवटा बम विस्फोटसम्बन्धी मुद्धामा ४० हजारको दरले जरिवाना लिईएको जिल्ला अदालत भोजपुरका श्रेस्तेदार राजकुमार दाहालले बताए । 

त्यस्तै नेकपाका स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला र किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मादेन किरातीको ठेगान स्पष्ट नखुलेकोले तामेलीमा राखिएको छ । यसअघि गत भदौ २० गते त्यही मुद्दामा नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई पक्राउ गरि भोजपुर ल्याइएको थियो । उनी ६० हजार धरौटीमा छुटेका थिए । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.