सत्तामा हुँदा भ्रष्टाचार गर्ने तर सत्ता बाहिर आएपछि अरूलाई दोष लगाई आफूलाई चोखो भएको पुष्टि गर्नु अहिलेको राजनीति भएको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो। निर्दलीय पञ्चायतमा भ्रष्टाचारको सीमा थियो, हजारदेखि लाखसम्मको। अहिलेका बहुदलवादीले त्यसको व्यापक विरोध गरेका थिए त्यतिबेला। तर २०४३ पछि क्रमशः करोड र अर्बमा भ्रष्टाचार हुन थाले। यस प्रकृतिको भ्रष्टाचारलाई सर्वदलीय राष्ट्रिय सहमतिको भ्रष्टाचार भनी केही विद्वान्ले नामकरण गरेका छन्। भ्रष्टाचारका परिणाम दिनप्रतिदिन अस्वाभाविक वृद्धि हुँदै गएको छ। भ्रष्टाचार गर्नेहरूले अब लाज मान्नुपर्ने बाध्यता छैन। पैसा व्यक्तिसँग हुनु नै ठूलो मान्न थालिएको छ। इज्जत बढाउन सम्मान नै खरिद गर्न सकिन्छ।
कुनै नेतालाई गतिलो रकम दिए दलको महत्त्वपूर्ण पद पाउन सकिन्छ। पैसाको बलमा ठूलै दललाई पनि हल्लाउन र नचाउन सकिन्छ। दलीय युवा कार्यकर्ताको लक्ष्य पनि प्रभावकारी नेताको छेउछाउ पुगेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नु रहेको छ। सत्तामा हुँदा कुस्त भ्रष्टाचार गर्ने र सत्ता बाहिर आएपछि अरूलाई दोष लगाई आफूलाई चोखो भएको पुष्टि गर्नु अहिलेको राजनीति भएको छ। नेताहरू मेरा पालामा भ्रष्टाचार हुँदैन भनी भाषण गर्छन् तर भ्रष्टाचारीसँगको साँठगाँठ र संगत छोड्दैन। तिनका दरबारमा तिनै वर्गको सेरोफेरो र घेराबन्दी देखिन्छ।
ओली सरकारसँग आम जनताको आशा
प्रधानमन्त्रीले दिनदिनै मेरा पालामा भ्रष्टाचार हुन दिन्न भनी ठोकुवाका साथ भाषण गरिरहेका छन्। तर सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको छैन। पछिल्लो निर्वाचनमा केपी ओलीले जितेमा केही गर्छन् भनेरै उनले नेतृत्व गरेका गठबन्धनका दुई दललाई झन्डै दुईतिहाइ मत प्रदान गरे। तर आज वर्ष दिन बितिसक्दासम्म पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन।
भ्रष्टाचारका अपराध मुलुकभित्र झनै खुलारूपमा निर्वाध भएका छन्। व्यवहारतः आफ्नो दलीय नेताले भ्रष्टाचार गरे माफ तर अरूले गरेमा तिनका विरुद्ध आरोप लगाउने र अन्ततः फेरि गंगाजलले सेचन गरी गुपचुपमा लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। ठूला–ठूला भ्रष्टाचार कुनै दलको सरकारले गरेको भए पनि त्यसभित्र सबैको मिलेमतोमा भागबन्डामा भ्रष्टाचार हुने गरेका तथ्यबारे आम जनता जानकारै छन्।
स्थानीय निकायमा हुने भ्रष्टाचार
प्रदेश सरकार, नगरपालिका, गाउँपालिका वा कुनै पनि स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले आफ्नो हैसियत केन्द्र सरकारसरह ठानेका छन्। हरेक विषयका सिफारिस अब स्थानीय निकायसँग लिनुपर्ने हुन्छ। मामुली सिफारिस दस र पाँच रुपैयाँमा दिनुपर्नेमा हजारदेखि जतिसक्दो बढी रकम दाबी गरेको देखिन्छ। उनीहरूका अनुसार त्यो रकमको दाबी स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्न भनिएको छ। भनेजति पैसा पाए जसले सिफारिस मागे पनि दिन्छन्। सबै निकायका प्रमुखको लक्ष्य विलासिता उपभोग नै देखिन्छ।
महँगा गाडी आम जनताको पैसाबाटै खरिद गरी चढ्ने। झन् प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त गाडीमा माफिया चढाइ हिँडेर समाजमा प्रभाव देखाउने। मन्त्री र सभासद्लाई त गर्न हुने के हो, गर्न नहुने के हो भन्नेसमेतको जानकारी छैन। स्थानीय र प्रदेश सरकारले जनतालाई प्रभाव पार्ने गरी विकासकै काममा सबै समय उपयोग गर्नुपर्ने थियो। विडम्बना ! हाम्रो दलीय संस्कार शक्तिमा पुग्नु भनेकै विलासिता भोग गर्नकै लागि हो भन्ने अवधारणा विकास भएको छ।
नेकपा, सत्ताधारी दल र लक्ष्य
नेकपाको एकमना सरकारप्रति आम जनतामा उदासीनता देखिन्छ। हिजो झन्डै सत्र हजार निर्दोष नागरिक अनाहकमा मारिए। ठूलो संख्यामा बेपत्ता भए। त्यो नेकपा माओवादी दलको सशस्त्र संघर्षका कारण थियो। त्यो दलबाट जनहितमा केही हुन्छ भन्ने आशा त्यही दलका कार्यकर्तामा पनि छैन। एमाले र माओवादी प्रणय सूत्रमा गाँसिएर अहिले नेकपा दल बन्न गएको छ। यो दलले झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गरे। माओवादीका नेता तथा केही कार्यकर्ता हिजो खाली खुट्टामा थिए। जगजाहेर छ– आज उनीहरू महलमा बस्न सफल भए। त्यो दलले रक्तपातपछि प्राप्त सत्ताको लक्ष्य पैसा प्राप्ति र विलासितालाई नै मानेको देखिन्छ।
सुमार्गी काण्ड, एनसेल कान्ड, फास्ट ट्र्याक, मेलम्चीदेखि विद्युत्का कुनै पनि परियोजना धराशायी हुनु भनेको दलीय नेताको लोभ र पापका कारण नै भन्नेमा दुईमत छैन। आजको दुर्दशा देख्दा ती मारिएका १७ हजारको आत्माले धिक्कार्दो हो। तिनका स्वजनले जीवित नेताको लोभ र नकारात्मक चरित्रका कारण आफन्त मारिएकोमा पनि धिक्कार्दा हुन्। ०७ देखि ०१७, ०४६ र ०६३ का आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका र घाइतेले न राष्ट्रबाट कुनै लाभ नै लिए न त तिनका सन्ततिले केही पाए।
महँगो धान्न नसक्ने निर्वाचन
भ्रष्टाचार वृद्धि हुने मुख्य कारण निर्वाचन पनि हो। ठूला दल जसको आर्थिक हैसियत उच्च छ, तिनीहरूले निर्वाचनमा यति धेरै खर्च गर्छन् कि अरू योग्यता र क्षमता भएका उम्मेदवारसँग तुलना हुन र गर्नै सक्दैन। आर्थिक पहुँच नभएका तर इमानदार उम्मेदवारले निर्वाचनमा भाग लिने कल्पना पनि गर्न सक्दैन। आम निर्वाचनको निष्पक्षताभन्दा पनि केही चालू उपायको प्रयोगमा जितहार हुने गरेको छ। जित्ने पक्षले पैसाको खोलो बगाउने, गुन्डागिरीको फौज खडा गर्ने, धम्क्याउने गरेको पाइन्छ। कतिपय मतदाता अमुक नेताले नजितेमा चोरी गराउँछ, लुटाउँछ, दुःख दिन्छ, छोरीबुहारीको बेइज्जत गराउँछ भन्ने डरले मतदान गरेको पाइएको छ। दबाब र प्रभावकै आधारमा जबर्जस्ती मत प्राप्त गरिन्छ।
व्यवहारतः आफ्नो दलीय नेताले भ्रष्टाचार गरे माफ तर अरूले गरेमा तिनका विरुद्ध आरोप लगाउने र अन्ततः फेरि गंगाजलले सेचन गरी गुपचुपमा लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
अर्कोतर्फ, निर्वाचन अधिकृत आफ्नो पक्षको खडा गर्ने, निर्वाचन गराउन बसेका व्यक्ति खरिद गर्ने, गल्तीमा बत्ती निभाउनेजस्ता हर्कत गर्नसमेत पछि पर्दैनन्। दलका प्रमुख नेता उम्मेदवार छन् भने उसले हार्ने अवस्था देखिए मतगणनामा धाँधली भन्दै पुनः निर्वाचन गराएको पनि देखियो। दलीय प्रमुख र सत्ताधारी दलका ठूला नेताले हार्न नहुने मान्यता नै गलत छ। भारतमा अटलबिहारी बाजपेयीको दलले देशभरबाट जम्मा चार सिट ल्याएको इतिहास छ। निर्वाचनमा बाजपेयी पनि हारेका थिए। लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भएको मुलुकमा त्यस्तो परिणामलाई सहर्ष स्विकार्ने प्रचलन छ तर यहाँ प्रचण्ड तथा शेरबहादुर देउवा जस्ताले हार्नै नहुने ? हारजितको नतिजा जनताका नजरमा कति लोकप्रिय छ, कति काम गरेको छ भन्ने आधारमा हुने हो। तर यहाँका नेता जनताले हराए पनि हार स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन्।
नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्ने मुख्य कारण निर्वाचन नै हो। अब हुने निर्वाचनमा सांसदहरूले अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनमा खट्ने गुन्डा, कार्यकर्ताको खर्च, गाडी र जनतालाई मत किन्न दिनुपर्ने खर्च व्यापक बढ्नेछ। सांसद भएपछि राजधानीमा दुईचार करोडको वासस्थान हुनैप¥यो। त्यसपछि सन्तानको विदेश यात्रा र तिनीहरूलाई व्यवस्थित गराउन चाहिने खर्च अनि आगामी निर्वाचनको खर्च। अनि कसरी धान्ने भ्रष्टाचार नगरे ? यो रकम जुटाउन जतिसुकै शुद्ध हुँ भने पनि माफिया, तस्कर वा दलालसँग साँठगाँठ नगरी हुन्न। स्वयं आफैं दुई नम्बरी धन्दा गरेर होस् वा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाको ‘नौनी र तर’ निकाली बिक्री गरेरै किन नहोस् रकम जुटाउनैपर्छ। निर्वाचनको परिपाटी यस्तो बस्यो कि जसले म शुद्ध र नैतिकवान् हुँ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। विनाभ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको साँठगाँठ यो सम्भव छैन।
सबै दलको पनि लक्ष्य
सबै दलका नेताको पहिलो लक्ष्य भनेकै आफ्ना आयका निम्ति काम गर्ने, त्यसपछि दलको निम्ति र दलीय कार्यकर्ताको निम्ति। अरू आम जनताका समस्या जेसुकै हुन्। ओली सरकारले जति ठूलाठूला कुरा गरे पनि एक वर्षका क्रियाकलापले उसका खुट्टी देखिइसकिएको छ। भाषण बढी तर काम थोरै। नेपालको भूबनोट विकट छ। समग्र विकास केही समयमा हुन कठिन छ। यो सबैले बुझेको छ तर आम जनताको काम र मामका निम्ति केही सुरुवात गर्नुप¥यो। भाषणबाट जनताको पेट भरिन्न। आम जनता दिनप्रतिदिन निराश छन्। महँगी दैनिक बढ्ढो छ। कलो धन्दा गर्नेको प्रभाव झनै बढेको छ। करको दायरा बढेको छ। यत्रतत्र शोषण र लुटतन्त्रको रामराज्य छ। तिनको नियन्त्रण छैन।
न्यायपालिकाबाट भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको अपव्याख्या
पहिल्लो समय भ्रष्टाचारका मुद्दामा भएका व्याख्या हेर्दा ठूला भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाएको देखिन्छ। कुनै राष्ट्रसेवकले नक्कली प्रमाणपत्र धारण गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो। अघि फैसला भएका कतिपय व्याख्या पनि उल्टिएका छन्। पछिल्लो समय प्रमाणपत्र तहको प्रमाणपत्र नक्कली भए पनि स्नातकको प्रमाणपत्र सक्कली हुँदा भ्रष्टाचार नठहर्ने फैसला भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्ने संस्थाकै सचिवले चलाएको मुद्दा कानुनसम्मत नभएको व्याख्याले सयकडौं मुद्दालाई प्रभावित गरेको छ।
भ्रष्टाचार त भ्रष्टाचार हो, त्यस्ता संकीर्ण व्याख्याले के सन्देश दियो त ? अर्कोतर्फ ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा हिसाबकिताब गरी अपव्याख्याबाट भ्रष्टाचार नहुने ठहर भए। न्यायपालिकाबाटै अपव्याख्या भई भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिएको देखिँदा अबका दिनमा त्यस्ता व्याख्याबाट भ्रष्टाचार मुद्दा नै नचल्ने परिस्थिति देखिन्छ। तसर्थ नयाँ आएको नेतृत्वले भ्रष्टाचारका ती अपव्याख्यालाई बृहत् फुलबेन्चमा लगेर व्याख्या गरी सुधार गर्न जरुरी छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४५ ले एकातर्फ सेवानिवृत्त भएपछि राष्ट्रसेवकविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतर्फ दफा ४७ मा त्यस्ता भ्रष्टाचारबाट प्राप्त रकम स्रोत खोज्न सकिने व्यवस्था पनि छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा कुनै हद म्याद छैन, जहिले पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ। आम जनताले ओली सरकारले बढ्दो भ्रष्टाचारलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नेछ र यो राष्ट्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनेछ भन्ने आशा गरेको थियो।
अझै केही बितेको छैन। एउटा बृहत् आयोग गठन गरी भ्रष्टाचारका साना–ठूला सबै विवादको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई आम जनतालाई समन्याय, समानता प्रदान गरी राष्ट्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनैपर्छ। यो नै राष्ट्रको समग्र विकासका लागि आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
