संघ छाड्नै चाहेनन् कर्मचारीले

संघ छाड्नै चाहेनन् कर्मचारीले

काठमाडौं : सरकारी कर्मचारी संघ छाडेर प्रदेश-स्थानीय तहमा जानै चाहेनन्। मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको समायोजन टुंगिँदा कर्मचारी मोह संघमै देखिएको हो। ६ सय ६२ सहसचिवको समायोजन गर्दा ५६० ले संघ रोजे जबकि १०२ जना प्रदेश र १ जना मात्रै स्थानीय तह जान राजी भए।

प्रशासन सेवाका उपसचिव र शाखा अधिकृतको अवस्था पनि उस्तै रह्यो। समायोजन गरिएका ८४८ उपसचिवमध्ये ८३६ जनाले संघ, ८ उपसचिवले प्रदेश र ४ जनाले स्थानीय तह रोजे।

२ हजार ८८९ शाखा अधिकृतमध्ये २ हजार ३४१ जनाको संघमा समायोजन भएको छ। प्रदेशमा ३५० र स्थानीय तहमा १९८ जनाको समायोजन गरिएको छ। मुख्यसचिव र ५६ सचिवले समायोजनको पत्रसमेत पाइएसकेका छन्।

सरकारले संघमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ जना गरी एक लाख ३८ हजार एक ७८ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरी समायोजन गरिरहेको छ। हाल ८९ हजार निजामती, १७ हजार स्थानीय तह र अन्य सेवाका २ हजार गरी १ लाख १९ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्।

सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सचिव र सहसचिवको समायोजन सकिएको जानकारी दिए।

यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासन सेवाका उपसचिव र शाखा अधिकृतको समायोजन पनि सकेको छ।

‘अधिकांश रोजेकै ठाउँमा परेका छन्’, संघीय मन्त्रालय कर्मचारी समायोजन महाशाखाका प्रमुख केदार पनेरुले भने।

प्राविधिकतर्फका उपसचिवको शुक्रबारभित्र समायोजन सक्ने गरी काम भइरहेको छ। परराष्ट्र सेवाको समायोजन सकिएको छ भने न्याय सेवा र लेखा परीक्षण सेवाको समायोजन सकिने चरणमा छ।

कर्मचारी अभावले प्रदेश-स्थानीय तह प्रभावकारी बन्न सकेको छैनन। लोक सेवा आयोगमार्फत नपुगेका स्थानमा कर्मचारी पठाउने सरकारी तयारी छ।

समायोजनको सम्पूर्ण काम फागुन ३ भित्र सक्ने गरी काम तीव्रतासाथ भइरहेको संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए। कर्मचारीले पुस ११ देखि माघ २ सम्म तीनै तहमा समायोजन रोज्न अनलाइन फाराम भरेका थिए। समायोजन पत्र पाएको २१ दिनभित्र कर्मचारीले खटाइएको ठाउँमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.