प्रचलित धर्मसंस्कृतिको जगमा टेकेर मात्र आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउनु भावी सन्ततीका लागिसमेत फलदायी हुनेछ भन्ने शासकले सोच्न ढिला गर्नु हुन्न
नेपाल विश्वका सीमितमध्ये स्वतन्त्रता अक्षुण्य राख्न सफल प्राचीन मुलुक हो। नेपालमा प्राचीनकालदेखि हिन्दु, बौद्ध, किरातलगायतका धर्मावलम्बी सहिष्णुताका साथ बसोवास गर्दै आएका छन्। तर, नेपालको संविधानमा प्रायः सबै नेपालीको मन कुडिने गरी किन ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दलाई स्थान दिनु परेको हो ? बुझि नसक्नु विषय भएको छ।
धर्मनिरपेक्ष किन ?
अल्पसंख्यकको संरक्षण र सम्मान गर्ने सर्तसहित लोकतन्त्र भनेको बहुमतीय आधारमा चल्ने/चलाइने शासन व्यवस्था हो। अल्पमतको सुरक्षा र सम्बद्र्धन गर्ने गहनतम् जिम्मेवारी बहुमत पक्षको हुन्छ। त्यसको आभास अल्पमतलाई हुनेगरी राज्यसंयन्त्र निर्माण गर्न सकिएमा मात्र राज्य दिगो र दरिलो हुन सक्छ। तर हिन्दु,बौद्ध, किरातलगायतका धर्मावलम्बीले भरिएको देशमा विदेशी धर्मलाई प्रोत्साहन दिनेगरी किन कसको स्वार्थमा त्यस्तो अस्वाभाविक काम गरियो ? यो प्रश्नको उत्तर अब जनस्तरबाट खोज्न थालिएको छ। नेपाली समाज आफ्नो धर्मसंस्कृतिबाट सिञ्चित भएपनि नेपालको राजनीतिमा धर्म कहिल्यै विवादित बनेन। अन्य मुलुकमा जस्तो धर्मको आड्मा राजनीति र राजनीतिको आडमा धार्मिक उच्छृंखलता कहिल्यै अनुभव गरिएन। नेपालीको यस्तो मौलिक परम्परागत पहिचान खल्बल्याउने गरी झगडाको बीउ संविधानमै रोपिदिएका छन् पर्दा भित्र र बहिरका राजनीतिक खेलाडीले।
धर्मसँग जोडिएको समाज
यही माघ १९ गतेको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा शंकर तिवारीको ‘स्वस्थानी कथाकी अमेरिकी अध्येता’ शीर्षकमा एउटा लेख प्रकाशित भएको छ। जसमा निज अमेरिकी अध्येता जेसिका भेन्तिन बिर्केनहोल्जले अमेरिकामा धर्म वर्गीकृत भएको तर नेपालमा धर्म जीवनसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको भन्दै धर्मले बहुविषयक दृष्टिबाट संसारलाई हेर्न सघाउँछ भन्ने समेतका लेखिकाका विचार उद्धृत गरिएको छ। यो उद्धरण किन पनि प्रासंगिक छ भने नेपाली आचार–विचारलगायतका सबै व्यवहार यहाँकै मौलिक परम्परागत धर्मसँग एकाकार भएर रहेको छ।
नेपालको संविधान बनाउनेहरू भनिएका प्रमुख पात्र हिन्दु,बौद्ध र किरात धर्मका अनुयायीका आमा–बाबुकै सन्तान हुन्। यिनले ०६२/६३ को आन्दोलनका क्रममा नेपालमा धर्मनिरपेक्षता बहालीका पक्षमा कहिल्यै र कतै आवाज उठाएका थिएनन्। संविधानसभा दुवै निर्वाचनमा जनसमक्ष मत माग्दा हिन्दूराज्यको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापना गर्छौं भन्ने नारा जनताले सुन्ने र बुझ्ने गरी लगाएको पनि सुनिएन। राजाबाट ०४७ सालको संविधान दुरुपयोग गरेका कारण आन्दोलनको क्रममा राजाविरुद्ध चर्का नारा लागेकै हुन्। उक्त आन्दोलन निरंकुश राजतन्त्रविरुद्धको थियो। त्यसैले राजतन्त्र गयो। यति कुरा बुझ्न सकिन्छ। तर, राजतन्त्रको बहिर्गमनका साथ नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको आगमन कसरी र कसले गरायो ? नेपाललाई गम्भीर प्रकृतिको नकारात्मक प्रभाव पार्ने ‘धर्मनिरपेक्ष’ राज्य घोषणा गरेपछि मात्र विस्तृत शान्ति सम्झौता हुन सम्भव भएको रहेछ भन्ने पछि जानकारी भयो।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना संविधानसभा निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने तात्पर्यले राजनीतिक सहमतिका आधारमा गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभा आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक परिस्थितिको उपज थियो। सीमित उद्देश्य पूर्ति गर्ने तात्पर्यले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा बैठकबाट एकाएक नेपाललाई ‘धर्मनिरपेक्ष’ राज्य घोषणा गरियो। त्यो समय यस्तो थियो, सर्वसाधारण भन्ने गर्थे मुलुकमा जेजस्तो व्यवस्था आए पनि आओस् तर हिंसा र हत्याको क्रम फेरि कहिल्यै नदोहोरियोस्, शान्तिबहाली छिटो होस्, सत्तामा जोसुकै आउन्/जाउन् तर आफ्ना बालबच्चा विद्यालय सजिलोसँग जाउआउ गर्न पाउन्। समाज अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा त्यो घोषणा गरिएको थियो।
फुटाउ र राज गरको सिद्धान्त
सशस्त्र द्वन्द्व सकियो भनिए पनि नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच ०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनुअगाडिको अवस्था मानसिकरूपमा तनावपूर्ण एवं भौतिकरूपमा समेत भयावह थियो। सत्र हजारभन्दा बढीको संख्यामा नेपालीको बलिदानीपछि बल्लतल्ल सशस्त्र द्वन्द्व सहमतिका आधारमा टुंगिएको थियो। कम्युनिस्ट र कांग्रेसका केही नेताको मिलेमतोमा कपटपूर्ण ढंगले राजसंस्था अन्त्य गरी धर्मनिरपेक्षतालाई नेपाल भित्र्याइयो। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीलाई भित्रभित्रै उक्साएर अन्त्यमा शान्ति स्थापनाको निहुँ बनाएर औपचारिकरूपमा नेपाल प्रवेश गरेका विधर्मीको अगुवाइमा देशकै अस्मितामाथि दखल दिँदै जाने उद्देश्यका साथ कलहको बीउ रोप्ने काम सफल बनाइयो। संविधानसभा नामबाट आएको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष शब्द समावेश गराएर ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने आफ्नो औपनिवेशिक नीतिको प्रयोग गर्न उनीहरू सफल भए।
पुर्खाले हामीलाई सुम्पिएको अभिभारा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने दायित्वबाट हामी च्यूत हुनु भनेको कस्तुरी मृगले आफैंभित्र रहेको वीना खोज्न भौंतारिएजस्तो हुनेछ।
नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष शब्द किन राखियो, कसका लागि राखियो, कसले भनेर राखियो ? , राख्न लगाउनेले कस्तो प्रतिफल पाउने गरी राख्न लगाए ? यी यावत् प्रश्नको उत्तर सर्वसाधारणले थाहा पाउन सक्नेगरी खुल्न थालेको छ। मुलुकको राजनीति छिन्नभिन्न भएको, जनता त्राहिमामको जिन्दगी बाँच्न बाध्य भएको अवस्थामा धन र शक्तिको माध्यमबाट हेर्दाहेर्दै मुलुकलाई यहींका राजनीतिज्ञको साथ र सहयोगमा सुनियोजित योजना कार्यान्वयन गर्न विधर्मीहरू सफल भए। शक्तिका अगाडि नतमस्तक राजनीतिक आवरणका व्यक्तिको साथ र सहयोगमा भोलिका दिनमा भूराजनीतिक हिसाबले अप्ठेरो अवस्थामा रहेका नेपालीविरुद्ध षडयन्त्र गरी देशमा कस्तो रणसंग्राम मच्चाउने हुन् भन्न नसकिने स्थिति छ। साम्राज्यवादविरुद्ध पार्टीको जन्मकालदेखि नै आवाज बुलन्द गर्दैे आएकाहरू समेतले धार्मिक साम्राज्यवादीको पदचाप अनुसरण गर्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ।
धार्मिक साम्राज्यवादको निर्यात कुनै कम्युनिस्ट मुलुकबाट हुने होइन। यहाँका कम्युनिस्टहरू नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गराउन किन अग्रसर भएका हुन् भन्ने विषय रहस्यमय छ। नेपालमा विधर्मीको बढ्दो चलखेल उत्तर तथा दक्षिणका दुवै छिमेकीका लागि अन्ततःस्वीकार्य हुने देखिँदैन। सात समुद्रपारीलगायतका देशका गैरसरकारी संस्थाबाट राजनीतिक प्रयोजनका लागि आउन सक्ने कथित सहायताको अपेक्षासहित यहाँको धर्मसंस्कृतिमा मन्द विष छर्ने काम भयो। ‘पैसा भनेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र’ भने झैं मतदाताको मत किन्ने संस्कारले जरो गाडिसकेपछि त्यो संस्कार मेट्न सकिन्न। जनताको स्वेच्छिक मतको तुलनामा खरिदबाट प्राप्त हुने मतको प्रभाव भारी हुने अवस्थाले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउला ? आध्यात्मिक जमघटमा बेलामौकामा भनिने र गर्ने/गराउने अर्कै छन्, हामी निमित्त मात्र न हौं भन्ने उक्तिलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट बिदा गर्न पनि संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाउन आवश्यक छ।
नेपालको संविधानको धारा ४ मा धर्मनिरपेक्ष शब्द समावेश गरिएको छ, नेपाल राज्य परिभाषित गर्ने क्रममा। त्यसै धारामा उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष शब्दको अर्थ बुझाउन गरिएको स्पष्टीकरणमा ‘‘यस धाराको प्रयोजनको लागि ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षणलगायत धर्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ” भनिएको छ। धर्मनिरपेक्ष शब्द नकारात्मक हो भने त्यसको स्पष्टीकरण सकारात्मक देखिन्छ। नेपालको संविधानमा उल्लिखित यो व्यवस्थाले के बुझाउन खोजेको हो स्पष्ट हुँदैन। संविधानसभाका बैठकहरूमा ‘धर्म’ सँग सम्बन्धित विषयमा मनग्ये छलफल गरी त्यसको निष्कर्षस्वरूप ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द संविधानमा उतारेको हो कि होइन ? मनग्ये छलफलको निष्कर्ष त्यही थियो र तदनुरूपको शब्द नै संविधानमा उतारिएको हो भनौँ भने संविधानसभामा भएको छलफलको विवरण आजसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन। त्यसको अर्थ संविधानसभामा यस विषयमा खुला छलफल नै भएन।
धर्म र समृद्धि एकअर्काका पूरक
हिन्दू सांस्कृतिक उत्थान कि आर्थिक समृद्धि स्थापना ? भन्ने जस्ता विषयमा छलफल हुनुपर्ने विचार सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आइरहेका हुन्छन्। यस्ता विषयमा प्राज्ञिक छलफल हुनु नराम्रो होइन। तर, औचित्यको आधारमा भन्नुपर्दा यो छलफलका लागि त्यत्ति सान्दर्भिक विषय भने होइन। किनकि धर्म संस्कृतिको संरक्षणको विषय र आर्थिक समृद्धिको भनेको एकअर्काका विपरीत विषय होइनन्, यी त एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित विषय हुन्।
नेपालको धर्मसंस्कृति आफैंमा उन्नत छ। मुलुकमा परम्परादेखि चलिआएको पूर्वीय दर्शनमा आधारित आचार, विचार र धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवहारलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजाँदा यसले मुलुकको आथिक उपार्जनका लागि थप टेवा दिनसक्छ। अंग्रेजले मानिआएका पूर्वीय दर्शनमा आाधारित आध्यात्मिक चिन्तनको विकास एवं विस्तारले चरित्र निर्माण हुने र चरित्रवान् जनशक्तिको अभिवृद्धिबाट मात्र आर्थिक समृद्धिको बाटो सहज हुने विषयमा विवाद गर्नु युक्तिसंगत हुन्न। भ्रष्टाचारले गाँजेको मुलुकमा सदाचार प्रवद्र्धनका लागि बाटो सफा नबनाई समृद्धिको मात्र कुरा गर्नु व्यावहारिक हँदैन। यहाँ प्रचलित धर्मसंस्कृतिको जगमाथि आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउनु भावी सन्ततीका लागि समेत फलदायी हुनेछ। लिच्छबीकालदेखि मल्लकालहुँदै विकास गरिएका धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरका कारण नेपाल आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको हो।
बढ्दो बाह्य तथा आन्तरिक धार्मिक पर्यटनले यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य मात्रामा योगदान समेत गरेको छ। पुर्खाले हामीलाई सुम्पिएको अभिभारा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने दायित्वबाट हामी च्यूत हुनु भनेको कस्तुरी मृगले आफैंभित्र रहेको वीना खोज्न भौंतारिएजस्तो हुनेछ। त्यसैले नेपालमा साविकदेखि प्रचलनमा रहेका धर्मसंस्कृति र तीसँग सम्बन्धित मठमन्दिर, गुम्बा जात्रा, तीर्थ, व्रत नदीनाला रूखपात बिरुवा, वनस्पति ढुंगा माटो खनिज आदि सबै नेपालीको आध्यात्मिक भावनासँग जोडिएको अवस्थामा लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मर्मबमोजिम ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ को सिद्धान्तमा आधारित संविधान र कानुनको विकास हाम्रो आवश्यकता हो। सबैको ध्यान अबका दिनमा यस दिशातर्फ जान सके आम नेपालीको भलो हुनेछ।
यहाँका धर्मावलम्बी अरूको धर्ममा हस्तक्षेप गर्दैनन्। आइलाग्नेसँग जाइ लाग्न भने पछि पर्दैनन् किनकि नेपाली जनता कुनैपनि धार्मिक विस्तारवादसँग जुध्न नेपाली तयार छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
