अब जग्गा ९ थरी

काठमाडौं : अब जग्गाको वर्गीकरण नयाँ तरिकाले हुने भएको छ । प्रस्तावित भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा जमिनलाई नौ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रका रूपमा जमिन विभाजन गरिएको छ । यसबाहेक सरकारले आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रका रुपमा पनि जमिनको वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । यसअघि जमिन अब्बल, दोयम, सीम र चाहार गरी चार प्रकारको हुने प्रचलन थियो ।

भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सह–सचिव जनकराज जोशीले भूमि उपयोग गर्ने उद्देश्यबाट यस्तो विभाजन गरिएको जानकारी दिए । यसरी वर्गीकरण गरिएका जग्गा अर्को प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नपाइने पनि उनले बताए । ‘जुन वर्गमा वर्गमा बाँडिएको छ, त्यही प्रयोजनको लागि उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रमा घर बनाउन पाइने छैन ।’

भूउपयोग योजना तयार पर्न ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको बेग्लाबेग्लै योजना तर्जुमा गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, अन्तरप्रदेश फैलिएका परियोजना, संरक्षणयोग्य राष्ट्रिय महत्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदा देखिने गरी भूउपयोग योजना तयार पार्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेको धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका स्थान, विद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्र, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील स्थान, वातावरणीय स्वच्छता तथा जैविक विविधता संरक्षणको लागि सुरक्षित क्षेत्र र अन्य आवश्यक क्षेत्र छुट्याएर भूउपयोग योजना तयार गर्नुपर्ने छ ।

भूउपयोग नीति २०५९ बाट नै जग्गाको वर्गीकरण परिवर्तन भएको हो । भूउपयोग नीति २०७२ मा पनि जग्गालाई ११ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको थियो । जग्गा नाप जाँच ऐनले कृषि क्षेत्र र व्यवसायिक क्षेत्र गरी दुई किसिमका जग्गा वर्गीकरण गरेको छ ।

कुनै स्थान वा बस्ती विपद वा प्राकृतिक प्रकोपको कारण असुरक्षित भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई असुरक्षित वा अव्यवस्थित स्थान घोषणा गरेर मात्रै भूउपयोग परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

वर्गीकरण गरिएका क्षेत्रलाई विभिन्न उपक्षेत्रमा समेत विभाजन गर्न सकिने छ । विधेयकमा संघीय भूउपयोग परिषद् गठनको व्यवस्था पनि छ ।

प्रदेश वा स्थानीय तहले यीबाहेक अन्य कुनै भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्न आवश्यक ठाने संघीय भूउपयोग परिषद्मा लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने भूमिको उपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्नु÷गराउने पर्ने छ । ऐन प्रारम्भ हुँदा मन्त्रालयबाट तयार भएका स्थानीय तहका भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तीन महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्ने छ । भूउपयोग आयोजनाले ३६ जिल्लाका करिब ४ सय स्थानीय तहका नक्सा बनाइसकेको छ । करोडौंको लगानीमा बनाएका नक्सा हाल नापी विभागमा थन्किका छन् ।

प्रस्तावित ऐनले जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र कित्ताकाटलाई नियमन गर्नेछ । नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधार थप वा विस्तार गर्न नसकिने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ । आवासीय क्षेत्र बाहेकमा व्यवसायिक रुपमा घडेरी बनाएर बिक्रीवितरण गर्न पाइने छैन ।

स्थानीय तहले जग्गाको मूल्याङ्कन र भूमिसम्बन्धी करको निर्धारण गर्दा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणलाई आधार बनाउनु पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले बताए । प्रस्तावित ऐनमा संघीय सरकारले प्रत्येक सात वर्षमा, प्रदेश सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार भूउपयोग योजनाको पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

जग्गा बाँझो राखेमा तीन लाख जरिवाना

कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जग्गाको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार तीनवर्ष बाँझो राखेमा जरिवाना हुने छ । प्रस्तावित ऐनमा जग्गा बाँझो राखेमा, तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजना विपरीत कार्य गरेमा तथा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा तीन लाख जरिवानाको व्यवस्था छ । उक्त कसुरको सम्बन्धमा कारबाही र किनारा गर्दा पक्ष झिकाउने, बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिला गराउनेलगायत विषयमा तोकिएको अधिकारीलाई अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने छ ।

तीनै तहमा छुट्टै संयन्त्र

भूउपयोगसम्बन्धी नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टै संयन्त्र बनाइने छ । प्रस्तावित ऐनमा तीन तहमा भूउपयोग परिषद् बनाउने व्यवस्था छ । कम्तीमा एक जना भूउपयोगसम्बन्धी विशेषज्ञसहित सरकारले तीन जना मनोनयन गर्ने गरी भूव्यवस्था मन्त्री÷राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय संघीय भूउपयोग परिषद् बनाइने छ । त्यस्तै प्रदेश भूउपयोग परिषद्, स्थानीय भूउपयोग परिषद् पनि ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय परिषद् सात सदस्यीय हुने छ । संघीय र प्रदेशका मनोनित सदस्यको पदावधि ३ वर्ष र स्थानीय तहको ५ वर्ष हुनेछ ।

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी केही विज्ञले भने भूउपयोग परिषद्लाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

विधेयकमा भएको व्यवस्था

१. जग्गाको नयाँ वर्गीकरण

२. वर्गीकृत जग्गाको नक्सा बनाउने

३. तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) ले आफ्नै भू–उपयोग योजना बनाउनु पर्ने

४. एउटा वर्गीकरणमा परेको जग्गाको अर्को तरिकाले उपयोग गर्न नपाउने

५. जोखिमयुक्त जग्गा छुट्याएको भए अर्कोमा सार्न सकिने

६. आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा तीन वर्षभन्दा बढी बाँझो राखे जरिवाना गरिने ।

७. तीन तहमा छुटै संयन्त्र