काठमाडौं : प्रदेश २ का स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन्। तहले जनप्रतिनिधिका कार्यकर्तालाई जथाभावी नियुक्त गरिरहेका छन्। कानुनी सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, परामर्शदाताको नाममा कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गरिएको छ। तहमा राज्यको रकम जथाभावी डोजर, गाडी खरिदमा दुरूपयोग भइरहेको छ। स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखले डोजर किनेर आफैंले प्रयोग गरिरहेका छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा ६ महिनायता सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहकै आइरहेका छन्। अख्तियारका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेका उजुरी पछिल्लो समय धेरै आइरहेको बताए। उनले शिक्षाबाट सरेर उजुरी स्थानीय तहमा बढेको बताए। ‘पहिला सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षाका आउँथे, अहिले स्थानीय तहका आउन थालेका छन्’, उनले भने।
सहप्रवक्ता कोइरालाले तहका प्रमुख÷उपप्रमुखले डोजर किनेर बाटो बनाउन प्रयोग गरेका उजुरी बढिरहेको बताए। डोजरको अत्यधिक प्रयोग भएपछि सरकारले स्थानीय तहमा १ करोडभन्दा थोरै लागतका आयोजनामा डोजर प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै डोजर लगाउन नपाउने निर्णय गरेको हो। उनले डोजर प्रयोगले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्न थालेपछि सरकारले नियमन गरेको हुन सक्ने बताए।
उनका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा २ हजार ७ सय १६ उजुरी परेका छन्। तीमध्ये १ हजार ४ सय ९३ उजुरी फस्र्याैट भएको छ। १ हजार २ सय ५३ मा कारवाही भइरहेको छ। केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा मात्र स्थानीय तहका १ हजार ४ सय ९ उजुरी परेका छन्। जसमध्ये १ हजार १ सय ३६ फस्र्याैट भएका छन् भने २ सय ७२ मा कारवाही भइरहेको छ।
स्थानीयमा प्रदेश २ मा भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् भने सबैभन्दा थोरै गण्डकी प्रदेशमा। उजुरीका आधारमा प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अनुमान छ। प्रदेश २ मा ५ सय २२ उजुरी परेका छन्। सबैभन्दा धेरै सर्वसाधारण गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रदेश २ मा कुल उजुरीको ४० प्रतिशत छ। प्रदेश २ मा उजुरी फस्र्यौट पनि न्यून छ। ७६ उजुरीको मात्र फस्र्याैट भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा ९६ उजुरी परेका छन् भने ४१ को फस्र्यौट भएको छ।
प्रदेश १ का स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ। पछिल्लो ६ महिनामा ३ सय २८ उजुरी परेका छन ्। तीमध्ये १ सय २ फस्र्यौट भएका छन्। प्रदेश ३ मा १ सय ४६ उजुरी छन्। जसमध्ये ७३ को फस्र्यौट भएको छ। प्रदेश ५ को बुटवलस्थित अख्तियार कार्यालयमा परेका २ सय ४ उजुरीमध्ये ७८ को फस्र्यौट भएको छ। नेपालगन्ज कार्यालयमा ७५ उजुरी परेका छन्। त्यसमध्ये १८ को फस्र्यौट भएको छ। कर्णालीमा १ सय ४३ उजुरी परेका छन्। जसमध्ये ४० फस्र्यौट गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय १३ उजुरी परेका छन् र ३३ को फस्र्यौट भएको छ।
स्थानीय तहमा सिफारिस गरेबापत सेवाग्राहीसँग घुस लिने गरेको उजुरी परेका छन्। निर्धारितभन्दा न्यून गुणस्तरका आयोजनामा गुणस्तरीय भनी जाँचपास फरकफारक गरिदिएवापत स्थानीय तहमा घुस लिने धेरै घटनाका उजुरी आउने गरेको सहप्रवक्ता कोइरालाले बताए। एउटा निकायबाट निर्माण भइसकेकोमा फेरि अर्को निकायबाट समेत सोही काम भएको भनी दोहोरो रकम लिने गरेको उजुरी आइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।
नक्कली भरपाई र किर्ते सहीछाप बनाइ तोकिएको काम नगरी रकम भुक्तानी लिने, नाता प्रमाणपत्र र नामसारीको सिफारिस गर्दा तोकिएबमोजिम प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन नगर्ने पाइएको छ। स्थानीय तहमा पेस्की लामो समय फस्र्यौट नगर्ने, बजेटभन्दा बढी रकम कानुनविपरीत खर्च गर्ने र विकास आयोजनाका नाममा जथाभावी रकम विनियोजन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिनाका पनि धेरै उजुरी आउने गरेको अख्तियारका सहप्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए। ढुंगागिटी, ठेक्कापट्टालगायतमा अनियमितता भएका उजुरी पनि बढेको उनले बताए।
कुल उजुरी : २,७१६
केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा : १,४०९
प्रदेश १ : ३२८
प्रदेश २ : ५२२
प्रदेश ३ : १४६
गण्डकी प्रदेश : ९६
प्रदेश ५ : जम्मा २०४, बुटवलमा : ७८, नेपालगन्जमा : ७५
कर्णाली प्रदेश : १४३
सुदूरपश्चिम प्रदेश : ११३
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
