चार लेन बन्दै नारायणगढ-बुटबल सडक

चार लेन बन्दै नारायणगढ-बुटबल सडक

काठमाडौं : पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड चार लेनमा विस्तार गरिने भएको छ। दुई लेनको सडक साढे तीन वर्षभित्र चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। यो सडक विस्तार गर्न सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) ले आह्वान गरेको बोलपत्रमा ठेक्का पाउने कम्पनीले ४२ महिनामा विस्तार सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयले एक सय १३ किलोमिटर सडक दुई प्याकेजमा विभाजन गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। नारायणगढ-दाउन्ने ६५ किलोमिटर र दाउन्ने-बुटवल ४८ किलोमिटर गरी विभाजन गरिएको हो।

यी दुई प्याकेजको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पाएको छ। कर्पोरेसनले नारायणगढ-दाउन्ने सडक स्तरोन्नति गर्न भ्याटसहित नौ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र दाउन्ने- बुटबल सडकखण्डका लागि सात अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कबुल गरेको छ।

निर्देशनालय र कर्पोरेसनबीच पुस १ गते सडक विस्तारसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार माघ २४ गतेदेखि विस्तार प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यही मितिदेखि लागू हुने गरी सडक विस्तार प्रक्रिया अघि बढेको हो।

‘कर्पोरेसनले अबको ४२ महिनाभित्र सडक विस्तार सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। ठेकेदारको कमजोरीले समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नसके क्षतिपूर्ति व्यर्होनुपर्छ’, निर्देशनालय प्रमुख दीपक श्रेष्ठले भने, ‘क्षतिपूर्ति लिएर दुई सय दिनसम्मको समय थप गर्न सकिन्छ।’ थप गरिएको समय पनि ठेकेदारले जिम्मेवारी पूरा नगरे ठेक्का प्रक्रिया तोड्न सकिने उनले बताए।

अहिले चीनको नयाँ वर्ष भएकाले फागुनभित्रमा ठेकेदार अयोजनास्थलमा परिचालन हुने उनले बताए। फेब्रुअरी ५ लाई चिनियाँले नयाँ वर्षका रूपमा बनाउँदै आएका छन्। अन्य आयोजनाभन्दा फरक किसिमको अयोजना भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसमा पाँच वर्षको परफरमेन्स वेस मेन्टेनेन्स कन्ट्र्याक (पीबीएमसी) छ। यसका लागि ठेकेदारले सडक मर्मतसम्भार गर्न प्रत्येक प्याकेजमा एउटा क्याम बनाउनुपर्ने हुन्छ। ठेकेदार कम्पनीले उक्त क्यामको माध्यबाट सडक मर्मत सम्भार गर्छन्।’ आयोजनास्थलमा आवश्यक निर्माण उपकरण ल्याउनुपर्छ। निर्माण उपकरण भिœयाउन भन्सार छुट पाउँछ। त्यसका लागि ठेकेदारले पत्र बुझाएका छन्।

सडक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ। पुस १६ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री रघुवीर महासेठले नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड प्रधानमन्त्री ओलीबाट शिलान्यास गराइने बताएका थिए। त्यस समय पुलको अन्तिमसाता प्रधानमन्त्रीबाट शिलान्यास गराइने योजना बनाइएको थियो। ठेकेदारले निर्माण उपकरण आयोजनास्थलमा परिचालन नगरेकाले तत्कालीन योजना रोकिएको थियो।

यस्तो हुन्छ सडक

नारायणगढ-बुटवल सडक हाल दुई लेनको छ। यसलाई निर्देशनालयले चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न लागेको हो। सडक विस्तारका लागि एडीबीले ऋण सहयोग गर्नेछ। उसले कुल लागतको ८५ प्रतिशत रकम ऋण उपलब्ध गराउनेछ। अपुग रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ। एडीबीले ३२ वर्षका लागि १.५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ।

नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डलाई तीन भागमा विभाजन गरी स्तरोन्नति गरिनेछ। सहर, जंगल तथा ग्रामीण र पहाडमा विभाजन गरिएको छ।

उक्त सडकमा सहरको हिस्सा २८.७ किलोमिटर छ। सहरी क्षेत्रमा सडक ४३ मिटरसम्म फराकिलो हुनेछ। विस्तारित सडक दुईतर्फ सात/सात मिटरको हुनेछ। एउटा लेन ३.५ मिटरको हुन्छ। बिग्रेका सवारी रोक्न साढे दुई मिटरको पक्की सोल्डर पनि बनाइनेछ।

सडकलाई एक अर्काबाट छुट्याउन तीन मिटरको मेडियन बनाइनेछ। सडकखण्डको छेउमा रहेका बस्तीका लागि ‘सर्भिस लेन’ निर्माण गरिनेछ। सडकको दायाँबायाँ साढे ६/६ मिटरको सर्भिस लेन हुनेछ। सडकको दायाँबायाँ दुई/दुई मिटरको फुटपाथ निर्माण गरिनेछ। स्थानीय पैदलयात्रीको सहजताका लागि फुटपाथ बनाइने भएको हो।

जंगल तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सडकको चौडाइ २७ मिटरको हुनेछ। विस्तारित सडक दुईतर्फ सात/सात मिटरको हुनेछ। एउटा लेन ३.५ मिटरको हुन्छ। बिग्रेका सवारी रोक्न साढे दुई मिटरको पक्की सोल्डर पनि बनाइनेछ। सडकलाई एक अर्काबाट छुट्याउन तीन मिटरको मेडियन बनाइनेछ। पहाडी क्षेत्रमा भने तीन लेनको मात्र सडक निर्माण गरिनेछ।

लेन साढे तीन मिटरकै हुनेछ। उकालो चढ्ने सवारीका लागि दुई लेन र ओरालो झर्ने सवारीका लागि एक लेन मात्र निर्माण गरिनेछ। सडकको भौगलिक जटिलताका कारण पहाडी क्षेत्रमा तीन लेन मात्र बनाउन लागिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यस भागमा सोल्डरको चौडाइ ०.७५ मिटर मात्र हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.