बलियो सरकारको कमजोर कर्म

पहिलो वर्षको लेखाजोखा नगरी आसेपासेले तयार गरेको रंगीन प्रतिवेदनमा सरकार रमाइरहेको छ ।

नेपालको राजनीतिमा सबै पक्षबाट बलियो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसै साता एक वर्ष पूरा गर्दैछ। यो सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरिएको सरकार हो। कार्यकारीमाथि अंकुशको ‘अ’ पनि नभएको र प्रतिपक्ष शिथिल रहेको यो सरकार २०१६ सालको बीपी कोइराला नेतृत्वभन्दा पनि बलियो छ। त्यतिबेला राजाको त्रास थियो। तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सबैखाले त्रासबाट मुक्त छ। बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भने झैं सरकारको एकबर्से शासन शैली नियाल्दा अल्पमतको जस्तो देखिन्छ। यति ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गरेको सरकार काममा व्यस्त नरही प्रतिक्रियात्मक देखिरहँदा जनतामा निराशा छाएको छ।

एमाले र माओवादी एकीकरणपछिको ‘वाइडबडीरूपी नेकपा हाँकिरहेका छन् यी दुई पाइलटले। उनीहरू राडरको सिंग्नल पछ्याउन असफल देखिन्छन्। राडरको सिंग्नल नपछ्याए पनि हराइहालेको अवस्था भने छैन। सरकारको वर्ष दिनको कार्यशैली र योजना नियाल्दा लामो कालखण्डमा आएको अवसरलाई गुमाउँदै गएको आभास आम मतदाताले गर्न थालेका छन्। लामो राजनीतिक अस्थिरता झेलेका नेपाली जनताले ओलीमाथि भरोसा गरेकैले पनि पुनः उनको सत्तारोहणको चाहना गरेका थिए। नेपाल संघीय रूपान्तरणको प्रक्रिया पूरा गरेर लागू गर्ने क्रमा रहेकाले नेपाली जनता र शासन शैलीमाथि शक्ति मुलुकहरू यहाँ नजर केन्द्रित गरिरहेका छन्। त्यसैले नेपाल अन्य जवाफदेही लोकतान्त्रिक मुलुकले अपनाएको बाटोमा हिँडाउन उनीहरूको पहलकदमी पनि छ। त्यही पहलकदमीको अन्तरसंघर्ष आन्तरिक राजनीतिसँगै अघि बढेको छ।

प्रतिवेदन उतार्दै

विश्वकै आँखा लागिरहेको नेपाल कूटनीतिक क्षेत्रमा कमजोर सावित हुँदै गएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो ‘इनिङ’ मा जनताका मनमा स्थान नपाएको झैं देखिन थाले पनि सरकार आफ्नै धङधङीमा छ। ओलीका सहयोगी र भक्त कर्मचारीहरू एउटा नयाँ कागजी सफलताको फेहरिस्त सार्वजनीकरणको तयारीमा जुटेको छ। ‘सरकार सञ्चालनका वर्ष दिन : सूशासन र समृद्धिका आधार वर्ष।’ उक्त फेहरिस्तमा ३ फागुन २०७४ देखि २ फागुन २०७५ सम्म भएका काम सामेल हुनेछन्। खासगरी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को आधारमा सरकार निकै अग्रसर रहेको त्यहाँ उल्लेख हुनेछ। तर यति शक्तिशाली सरकारले पनि जनतालाई यस्तो अनुभूति गराउन नसकेको भन्दा पनि औसत कार्यलाई सफलताको चुली बनाएर प्रतिवेदन ल्याउन खोजिएको छ। सरकारले काम गर्ने प्रयत्न गरेको तर आफ्नै घेराभित्रको सुझावले सरकार बाहुन्ने बन्न पुगेको अवस्थामा त्यही रम्ने गरी अर्को श्वेतपत्र झैं प्रतिवेदन आउन लागेको हो। जब काम बाहिर देखिँदैन तब प्रतिवेदनको चुली लाग्छ भने झैं सरकार अलमलिएको छ। राजनीतिक स्थायित्वको आभास दिलाउनुपर्ने सरकार यस्तैमा अल्झेर दीर्घकालीन महत्त्वका काममा सक्रिय बन्न नसकेको हो।

सत्तामा आउँदा एकथरी र आएपछि अर्को धारणा राख्दा नै दलहरूको विश्वसनीयता गुम्दै मात्र गएको छैन, मुलुकको कूटनीतिक धार भुत्ते हुँदै गएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनदेखि आन्तरिक सुरक्षा, बाह्य मामिला, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अर्थव्यवस्थामा सरकार चुक्दै गएको छ। जनतालाई करको मार थोपरेको मात्र होइन, जनप्रतिनिधिलाई जागिरेसमेत बनाइदिएको छ। वडा सदस्यदेखि सबै तहलाई मासिक पारि श्रमिक र सुविधा छुट्ट्याएर जनताको करको दोहोलो मात्र होइन, लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाइएको छ। सरकार भ्रष्टचारी जो भए पनि नछाड्ने उद्घोष गर्छ, तर छानबिनमा आफ्ना परे अर्को छानबिन समिति बनाएर चोख्याउने रणनीति अपनाएको छ। वाइडबडी, मेलम्ची खानेपानी छानबिन यसका उदाहरण हुन्। सुन तस्करी, सिन्डीकेट, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी समायोजन, रेल , पानीजहाज, जमिन बाँझो राख्न नपाउने नीति, प्रदेशबाट श्रम स्वीकृत, विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगरजस्ता विषयमा प्रवेश गरे पनि सफलता पाउन सकेको छैन।

अध्यक्षबीच मतान्तर

भेनेजुएला वक्तव्य प्रकरणपछि दुवै अध्यक्ष एकअर्कालाई शंकाआशंकाले चेक गर्दै अघि बढेका छन्। उनीहरू दलभित्रै आफ्नालाई एकत्रित गर्दै बलियो बन्न खोज्दैछन्। प्रधानमन्त्री÷अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष दाहालबीच साढे दुई वर्षपछि सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति भए पनि ओलीको आलोचना र उनको सत्ता नेतृत्वको तीव्र मोह सतहमा देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय भेनेजुएला प्रकरणपछि उनीहरूमा देखिएको अन्तरविरोध सतहमा आएको छ। जनता स्थायी शान्ति र विकास नतिजाको पर्खाइमा रहेका बेला उनीहरू नै विवादित हुनुले जनताको प्रतीक्षाको घडी टुट्ने देखिन्छ। नागरिकले सरकार गफ÷भाषणमा होइन हरेक निकायमा खाजेका हुन्छन्। सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष, आलोचकहरू, सञ्चारजगत् र प्रचारका लागि सबै पक्षलाई सकारात्मक ढंगले राख्दै प्रतिवेदनको जोहोमा लागेको हो। अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कामभन्दा यस्तै प्रतिवेदन बनाएर दाताबाट रकम लिन्छ। त्यही शैली सरकारमा देखिएको छ। सरकार औसतभन्दा पनि कमसल भएपछि सरकार अब कागजी पन्नामा समृद्ध र सफल देखिन खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नक्कलको पराकाष्ठा हो। स्थायित्व र विकासमा तिर्खाएका जनतालाई त्यही लालसा देखाएर सत्तारोहण गरेको वर्तमान बलियो सरकारको वास्तविक कार्यसम्पादन अघिल्ला अल्पमतका सरकारको भन्दा पनि कमसल भएकाले मतदाता निराश छन्।

सत्तारोहण गर्दै गर्दा सरकारले जुन प्रकारको सपना बाँडेको थियो, त्यो ब्युझँदा सकिएको छ। उल्टै आलोचकले जनतामा देखिएको केही निराशा खेलेको बताउन सरकारका मन्त्रीहरू तल्लीन छन्। आलोचक र पूर्वप्रशासकहरू नियतवश नभई सीप र दक्षता नपुगेर सरकारको एक वर्ष अलमलमा खेर गएको सुनाउँछन्। निर्णयमा हुने आवेश, आफ्ना कमजोर व्यक्तिलाई च्यापेर माथि पुर्‍याउनैपर्ने कारणले सरकारको लोकप्रियता ओरालो लागेको हो। मतदाताले उपलब्ध गराएको अवसर सरकारले लत्याएको छ। ‘एलिट’ हरूको फोरम डाभोस होस् या काठमाडौंमा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको होली वाइन काण्ड सबैमा सरकारको धार उस्तै देखिए पनि बोल्ने र कार्यशैलीले बडा अचम्मको अन्तरद्वन्द्वमा सरकार अडेको छ।

कूटनीतिक सम्बन्धमा परकम्प

‘नेपालका सबै मित्र हुन्। कसैसँग पनि छैन हाम्रो शत्रुता’, छिमेक र परराष्ट्र नीतिमा सरकारले पटकपटक दोहोर्‍याउने वाक्य हो यो। सरकारले यसो भनिरहँदा पनि सम्बन्धको मापन दुईपक्षीय व्यवहारबाटै हुने गर्छ। छिमेक सम्बन्ध कस्तो तवरले अघि बढेको छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। चीनसँग सदावहार रहेको र भारतसँग सम्बन्ध सुधार आएको सरकारी धारणा सत्तारुढ दलभित्रै पनि स्थापित हुन सकेको छैन। विश्वास भएको भए सहमति भएका परियोजना किन अघि बढेन, मागिएका हवाई रुटमा भारत किन आनकानी गर्दै छ ? सम्बन्ध सुधारको नयाँ आयम मानिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले किन बुझ्दैन ? चीनले अनुदान भन्दै आएको विषयलाई किन ऋणमा उपलब्ध गराउने भन्दैछ ? किन नाकाहरू बनाउन चीन उत्साहित हुँदैन ? सीधा यातायातका लागि राम्रो सडक पहुँचसमेतमा चीनले हिच्किचाइरहेको अवस्थामा रेलमा अल्झाइदिनुलाई के भन्ने ? सिगात्सेबाट केरुङ नै ल्याउने विषय बेइजिङमा टुंगिएको छैन। दुईपक्षीय व्यापार प्रोटकलले किन अन्तिम रूप पाउँदैन ? सरकार अनुत्तरित छ।

सरकार प्रचारमा व्यस्त छ। भारतबाट काठमाडौं रेल जोड्ने विषय बल्ल सम्भाव्य अध्ययनको चरणमा छ। हामी अर्को वर्षदेखि रेल चढेर काठमाडौंबाट रक्सौल पुग्ने भाषण गर्दैछौं। अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार गर्ने पाटोमा सरकार लाग्दै गर्दा सत्तारुढ दलले शब्दको मिसायल खोलेर तहसनहस पार्दिने र त्यसमा सरकारले बोल्न नसक्ने अनि कूटनीति बालियो बनेको भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छौ। यस्तै कार्यबाट पनि दुईपक्षीय सम्बन्धलाई संशयका रूपमा हेर्न सक्छौं। सत्तामा आउँदा एकथरी र आएपछि अर्को धारणा राख्दा नै दलहरूको विश्वसनीयता गुम्दै मात्र गएको छैन, मुलुकको कूटनीतिक धार भुत्ते हुँदै गएको छ। लोकतन्त्रमा फरक विचारधारा राख्न सकिन्छ, तर राष्ट्रलाई नै असर गर्ने विषयमा दलका नेताहरू गम्भीर हुनैपर्छ।

कूटनीतिमा लक्ष्मण रेखा हुन्छ र यसलाई नाघ्दा मुुलुक समस्यामा पर्छ। झन् सरकारको नेतृत्व गरेको दलमा विदेश नीतिमा मतभिन्नता देखिँदा बाह्य शक्तिले खेल्ने ठाउँ पाउनेछ। नेपालको भूराजनीति नै त्यस्तो छ, जसमा शक्ति मुलुकको स्वार्थ नहुने देखिँदैन। हुन त सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढे झैं लाग्थ्यो, तर भनेजुएला प्रकरणमा उदांगिएपछि सरकार सहज देखिएको छ। नेकपा एकीकरणको रसायनमा प्रहार भएको छ, जसका कारण दलभित्रै समस्या देखा पर्न थालेको छ। अमेरिकाले प्रचण्ड अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भेनेजुएलासँग नेपालको साइनो के भन्न थालेको मात्र छैन, मानवअधिकारको विषय र लाखौंले घर छोडेर शरणमा गएको विषयलाई आन्तरिक भन्न नमिल्ने भन्दै नेकपा र सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।

निष्कर्ष

लामो समयसम्म अस्थिरता झेलेका नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरता र विकास चाहेका छन्। मुलुक र जनताको आर्थिक विकासमा जोड दिँदै ओली सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा त ल्यायो, तर त्यसको छेउछाउमै अल्मलिइरहेको छ। सरकारको उद्देश्य गलत नहोला, तर नतिजाको गलत ग्राफ उकालो लागेको देखिन्छ। आर्थिक विकास, सुशासन, सेवाग्राहीलाई सहजता, जनतामा राहत, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदिमा सरकारले पत्यार लाग्ने कुनै काम गर्न सकेको छैन। यो कुरा सरकारको नेतृत्व गरेको दलका नेताहरूको सरकारप्रतिको आलोचनाले पनि पुष्टि गर्छ। पहिलो वर्षको लेखाजोखा नगरी आसेपासेले तयार गरेको रंगीन प्रतिवेदनमा सरकार रमाइरहेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले दुईतिहाइको सामथ्र्य कुनै शक्तिका कारण नभई आफैं खेर जानेछ। त्यसबेला जनताले भन्नेछन्– २०४८ र ०५६ सालको बहुमत जसरी कांग्रेसीले तुहाए त्यसैगरी कम्युनिस्टहरूले खेर फाले। यसले जनता थप निराश हुँदै पुराना शक्तितर्फ फर्कनेछन्।

विन्स्टन चर्चिलको भनाइ सापटी लिँदा ‘लोकतन्त्र सरकारको सबैभन्दा खराब स्वरूप हो, तर समयसमयमा परीक्षण भएका अन्य सबै स्वरूपभन्दा यो उत्तम व्यवस्था हो।’ यसलाई पालना गर्न नसके मुलुक जुन मोडमा पनि जान सक्नेछ भन्ने कुरा नेकपाका सारथिद्वय ओली र प्रचण्डले बेलैमा महसुस गर्नु जरुरी छ।