दमक : मोरङ मिक्लाजुङ गाउँपालिकास्थित मिक्लुक सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन वन कार्यालयको जिम्मा लगाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष देवीप्रसाद आचार्यले बताए । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले गाउँपालिकाले वनको जिम्मा लगाएको उनको भनाइ छ । स्थानीय २ सय ४४ उपभोक्ताको हस्ताक्षरसहितको उजुरी गाउँपालिकामा परेको थियो । त्यसपछि गाउँपालिकाले प्रकाश गौतमको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । समिति संयोजक गौतमले आर्थिक अनियमितता देखिएको बताए ।
यो वनको कुरा जिल्ला वन कार्यालय मोरङसम्म पुगेको छ । जिल्ला वनले पनि छानबिन गर्ने भएको छ । उर्लाबारी सब–डिभिजन प्रमुख तारिणीप्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर छानबिन अघि बढाउने तयारी छ । अघिल्लो प्रतिवेदनमा केही अस्पष्टता रहेको दाबी नयाँ समितिले गरेको छ । टोल विकास खर्चलगायत दुई–तीनवटा शीर्षकमा प्रतिवेदन अपुष्ट रहेको डिभिजन वन कार्यालय मिक्लाजुङका प्रमुख जगदीशलाल देवले बताए । उपभोक्ता समितिकै मिलेमतोमा ठूलै अनियमितता भएको कुरा आएका कारण यसलाई गम्भीर रूपमा लिइएको उनको भनाइ छ ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सन्तोष लावतीले भने समितिले एक पैसा पनि अनियमितता नगरेको दाबी गरे । नीतिगत रुपमा केही कमी कमजोरी भए पनि पैसा अनियमितता भएको कुरा उनले अस्वीकार गरे । प्रतिवेदनअनुसार उपभोक्ता समितिको आम्दानी ६५ लाख २३ हजार देखिएको छ । त्यसमध्ये ४१ लाख ३७ हजार बैंकिङ कारोबार भएको छ । २३ लाख ८५ हजार व्यक्तिको जिम्मामा छ । विधानअनुसार सबै कारोबार बैंकमार्फत गर्ने भनिए पनि त्यो देखिएको छैन ।
२०७४ माघ २ मा २० ट्र्याक्टर बल्लाबल्ली संकलन भई घाटगद्धीमा ढुवानी गरेको खर्च विवरण उल्लेख भए पनि आम्दानी समावेश गरिएको छैन । कार्यसमितिको निर्णयबिना समितिका अध्यक्ष लावतीले भरपाईमार्फत सञ्चार खर्च ५० हजार रुपैयाँ लगेका छन् । समितिको गाडी नभए पनि इन्धन र मर्मत खर्चबापत ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ । खानामा ४ लाख ८१ हजार खर्च भएको छ । स्रोत नखुलाइएको खानामा १ लाख २८ हजार खर्च देखिएको छ । गरिबी निवारण शीर्षकमा ४ लाख ३२ हजार खर्च देखाइएको छ । १ सय २० जनालाई बाख्रा तथा बंगुर वितरण गरिएको भनिएको छ । भरपाईमा १ सय १२ जनाको मात्र नाम उल्लेख छ । ३३ जनाको मात्र हस्ताक्षर छ भने नाम नै उल्लेख नभएका चार जना प्रतिवेदनका विषयमा समितिका सदस्य गोपाल नेपालीले भने जिम्मेवारीअनुसार प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए । बाँकी विषय सम्बन्धित निकायले पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
