काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सचिवको किचलो भएको महिनौं भइसक्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिएकी सचिव डा. पुष्पा चौधरी अदालत गुहार्न पुगिन्। उनको थमौती भयो। त्यसपछि मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्ने व्यवस्था गरियो।
अर्का सचिव केदारबहादुर अधिकारी मन्त्रालय पुगे। तर दुई जना सचिवले मिलेर काम गर्न सकेनन्। अधिकारीको सरुवा भयो। त्यसयता चन्द्रकुमार घिमिरेलाई उक्त मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। तर उनी कार्यभार सम्हाल्न पुगेका छैनन्।
यो समस्याबाट ग्रस्त मन्त्रालय स्वास्थ्य मात्रै होइन। सरकारले मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट घटाएर २१ बनायो। तर सचिवको दरबन्दी घटाउन सकेन। अहिले ५६ जना सचिव छन्। त्यसैले एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्ने व्यवस्था गरियो। अहिले ६ वटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव छन्। तर दुई सचिव राख्दा मन्त्रालयमा कार्य सम्पादनमै असर पुगेको छ। काम, कर्तव्य र अधिकारमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। एउटै ओहोदामा दुई व्यक्ति भएपछि हानथाप बढेको छ। एउटाले पूर्ण जिम्मेवारी पाउँदा अर्को सचिव जिम्मेवारविहीन हुने अवस्था छ। तल्लो तहका कर्मचारीले कसको निर्देशन र निर्णय मान्ने भन्ने समस्या पनि छ।
अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना सचिव छन्। अझै केही मन्त्रालयमा दुई सचिव राख्ने चर्चा छ।
कर्मचारीमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाहने, सामूहिक प्रयासमा विश्वास नगर्ने संस्कृति पनि छ। त्यसैले दुई जना सचिव हुनेबित्तिकै अख्तियारवाला को भन्नेमा विवाद हुने गरेको छ। मन्त्रीले समेत एउटा च्याप्ने र अर्को वास्ता नगर्ने परिपाटी छ। दुई सचिव हुँदा काम गर्ने वातावरण नै नबन्ने उनीहरू बताउँछन्। एक सचिवले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘कुनै पनि निर्णय कसले गर्ने भन्नेमै समस्या हुन्छ।’
यसअघि मुख्यसचिव डा. भोजराज घिमिरे हुँदा दुई सचिव राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो। घिमिरे २०६३ साउन १९ गतेदेखि २०६६ साउन २१ सम्म मुख्य सचिव भएका थिए।
दुई सचिव राख्दा कार्यसम्पादन ह्रास भएपछि टोली बनाएर अध्ययन गरिएको थियो। त्यसपछि माधवप्रसाद घिमिरे मुख्य सचिव हुँदा दुई सचिव राख्ने व्यवस्था क्रमशः हटाइयो। उनी २०६६ साउन २२ देखि २०६९ साउन २१ गतेसम्म मुख्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहे।
पूर्वसचिव हरिराम कोइराला दुई जना सचिव राख्नै नहुने बताउँछन्। ‘त्यसले मन्त्रालयको कार्यसम्पादन घटाउँछ,’ उनले भने, ‘दुई सचिव राखेर सुशासन र समृद्धि आउँदैन। कसैलाई जागिर खुवाउनको लागि मात्र हो भने राम्रो होला।’
उनी विगतका अभ्यासमा पनि दुई सचिव राख्ने निर्णय सफल नभएपछि हटाइएको स्मरण गर्छन्। दुई सचिव राखेर मुलुकलाई कुनै फाइदा नहुने उनको तर्क छ। तिनलाई फरक जिम्मेवारी दिएपनि काममा ‘डुप्लिकेसन’ हुने उनले बताए।
दुई सचिव भएका मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयमा राजन खनाल र लालशंकर घिमिरे दुई सचिव छन्। खनाललाई अर्थ र घिमिरेलाई राजस्वको जिम्मेवारी दिइएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमा केदारबहादुुर अधिकारी र यामकुमारी खतिवडा छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हुँदै अधिकारी उद्योग मन्त्रालय पुगेका हुन्। उनलाई वाणिज्य तथा आपूर्तिको जिम्मा पाएका छन्। खतिवडाले उद्योगको जिम्मेवारी पाएकी छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा डा. युवकध्वज जिसी र प्रकाश माथेमा छन्। खुला प्रतियोगिताबाट सीधै सह–सचिव हुँदै सचिव बनेका जिसीले कृषि विकासको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्। जिसी निजामति सेवाभन्दा बाहिरबाट सहसचिव हुने व्यक्ति हुन्। माथेमाले पशुपन्छी विकासको जिम्मा पाएका छन्।
उर्जा जलस्रोत र सिँचाइमा दिनेशकुमार घिमिरे र डा. संजय शर्मा छन्। घिमिरेलाई उर्जा तथा जलस्रोतको जिम्मेवारी दिइएको छ भने शर्माले सिँचाइको जिम्मा पाएका छन्।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा खगराज बराल र कृष्णराज बिसी छन्। बरालले शिक्षा क्षेत्र हेर्छन् भने बिसीले विज्ञान तथा प्रविधि सम्हालेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा केदारबहादुर अधिकारीलाई प्रशासन हेर्न भनेर पठाइएको थियो। तर स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले उनलाई मन नपराएपछि सरुवा गरियो। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चौधरीलाई स्वास्थ्य घिमिरेलाई जनसंख्याको जम्मेवारी दिइएको छ। सरुवा भएको दुई हप्ता हुँदा पनि घिमिरे हाजिर हुन पुगेका छैनन्। घिमिरे नआएकोले सबै जिम्मेवारी आफैंले निर्वाह गरिरहेको सचिव चौधरीले बताइन्।
‘मिलेर काम गरे राम्रो, नमिले समस्या हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिलाको सचिव धेरै दिन बस्नु भएन, अहिलेको आउनु भएकै छैन।’
पहिले आफ्नो जिम्मेवारी खोसिएको भन्दै चौधरीले असन्तुष्टि प्रकट गरेकी थिइन्। उनलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी खोसेर प्राविधिक फाँटको जिम्मेवारी मात्र दिइएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने सचिव बिसीले अधिकार प्रत्यायोजनको अभ्यास आफ्नो मन्त्रालयमा नरहेको दाबी गरे। ‘एउटाको अनुपस्थितिमा अर्कोले काम गर्नेगरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अरुको थाहा भएन, हाम्रोमा भने त्यस्तो द्वन्द्व छैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
