रसुवा भन्सारका अधिकृतसहित आठविरुद्ध साढे सात करोडको मुद्दा

रसुवा भन्सारका अधिकृतसहित आठविरुद्ध साढे सात करोडको मुद्दा

काठमाडौँ : रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका भन्सार अधिकृत पवित्रकुमार खड्कासहित आठजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्कासहित आठजनाविरुद्ध साढे सात करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

उनीहरुलाई राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरको टोलीले २०७५ मंसिर २५ गते चाइल्ड भेष्ट, बेबी इलास्टिक कट्टु, इलास्टिक कट्टु, भेष्ट भनी जाँचपास गरी ना ५ ख ६६५४ नम्बरको मालबाहक ट्रकमा काठमाडौँतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्था नियन्त्रणमा लिएको थियो।

राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा राजस्व चुहावटको कसुरमा भन्सार अधिकृत खड्कासमेत माथि मुद्दा दायर गरी उक्त मुद्दाको अभियोग पत्रसहितका प्रतिलिपी कागजात उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा एडिडास लेखिएका भेष्ट र कट्टु एउटै प्लास्टिकमा रहेका सेट ल्याएको पाइएको छ ।

जुत्ताको हकमा पैठारीकर्ता वा भन्सार एजेण्टले एउटा मालवुस्तालाई अर्कै भनी ल्याएको पाइएको छ । मालवस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, अकार र गुणस्तरमध्ये सबै वा कुनै कुरा फरक पारी घोाण गरेमा वा कुनै मालवस्तु घोषणा नगरे भन्सार ऐन बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था छ ।

सरकारलाई  बुझाउन पर्ने राजस्व कम तिर्ने नियतले राजस्वको र दायित्व कम हने गरी र एउटा मुलुकमा बनेको सामान अर्को मुलुकको भनी उत्पत्तिको मुलुक फरक पारी राजस्व रकम देखाइ काठमाडौं ल्याउँदै गर्दा बरामद गरिएको थियो ।

थाइल्याण्डमा बनेको क्लासिक फुटवयर उल्लेख भएको दुई हजार १६० जोडा लेडिज सुजको उत्पत्तिको मुल चाइना देखाई भन्सारबाट ल्याइएको पाइएको छ । उत्पत्तिको मुलुक फरक पारी गलत घोषाण गरिएकोमा भन्सार कार्यालयबाट जरिवाना गर्नु पर्नेमा नगरिएको पाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

एकापसमा मिलोमतो गरी भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा मालवस्तुको गलत घोषण गरी वास्तविक तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरी राजस्व चुहावट गरी गराई मालवस्तु पैठारी गरिएकाले उनीहरुविरुद्ध भन्सार ऐन बमोजिम सजायको मागदाी सहित मद्दा दायर गरिएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.