प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : काेही बेराेजगार नरहने घाेषणा

काठमाडौं : स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसबाट स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले बुधबार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरे । यस कार्यक्रमअन्र्तगत हरेक नागरिकले दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ पाउने गरी न्यूनतम सय दिन रोजगारी पाउनेछन् । रोजगारीका लागि बेरोजगार व्यक्तिले आफू स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा व्यक्तिगत विवरणसहितको फारम भरी नाम दर्ता गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत हरेक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना हुनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक स्थानीय तहका लागि एक रोजगार संयोजक छनोट गर्नेछ । रोजगार संयोजकको छनोट केही दिनभित्रै हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार संयोजकले बेरोजगार युवाको फारम संकलन गर्ने, रोजगारीका अवसर खोज्ने र बेरोजगार युवालाई काममा खटाउनेलगायत काम गर्नेछन् । वडा कार्यालयमार्फत बेरोजगार फारम संकलन हुनेछ । बेरोजगार व्यक्तिको सूची कार्यपालिकामा निर्णयका लागि पेस हुन्छ ।

कार्यपालिकाको निर्णयपश्चात संयोजकले बेरोजगारको विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सूचीकरण गर्नेछन् । आयोजनाले केन्द्रमार्फत कामदार माग्नुपर्नेछ । बेरोजगार व्यक्तिले खटाइएको काम गर्नुपर्छ । लाभग्राही परिचयपत्रसहित खटाइएको व्यक्तिले आयोजनाले काम गरेको दिनको पारि श्रमिक बैंक खाताबाट भुक्तानी दिन्छन् । श्रम मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने जनाएको छ । व्यावसायिक, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार तथा तीनै तहका सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समावेश गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारीमार्फत स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना हुने सरकारले अपेक्षा लिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या श्रम गर्न योग्य रहेको भन्दै सबैलाई काम गर्ने अवसरका रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको बताए । ‘ श्रमको विभेद अन्त्य हुनेछ’, उनले भने, ‘सबैले स्वदेशमै पसिना बगाउने दिन सुरु भएको छ ।’सरकारले रोजगारी सुनिश्चितताका लागि एक करोडका आयोजनामा मेसिन प्रयोगमा बन्देज लगाएको छ । माघ २५ गते मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृति प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ मा तीनै तहबाट हुने करिब एक करोड लागत अनुमानका आयोजनामा सम्भव भएसम्म श्रमिकबाटै गराउने उल्लेख छ । श्रमिकबाट सम्भव नभएमा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्र मेसिन प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५, रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

यस कार्यक्रमअन्र्तगत हरेक नागरिकले दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ पाउने गरी न्यूनतम सय दिन रोजगारी पाउनेछन् ।

 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष दुई लाख ३० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने श्रम मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले असार मसान्तसम्म विभिन्न परियोजना, विकास निर्माणमा लाखौंले काम पाउने बताए । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा हुने कुल बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत श्रममा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीका लागि वाध्यात्मकरूपमा विदेश जानु नपर्ने गरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । प्रत्येक वर्ष पाँच लाखभन्दा बढी युवा श्रमबजारमा आउने गर्छन् । तीमध्ये एक तिहाइले मात्रै स्वदेशमै रोजगारी पाउँछन् ।

राेजगारी दिन नसके निर्वाहभत्ता समेत

रोजगारी दिन नसके निर्वाहभत्तासरकारले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन नसके निर्वाहभत्तासमेत दिने भएको छ । परिवारको कुनै सदस्यले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था कुल पारि श्रमिकको आधा रकम निर्वाह भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाए, सरकारको मापदण्डभन्दा थोरै वार्षिक आय भएका परिवार र परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएको अवस्थामा तथा परिवारका एकजना पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएको अवस्थामा सरकारले निर्वाह भत्ता दिने भएको हो ।

बेरोजगार भत्ताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्णय गरेपछि जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सिफारिस हुनुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार कोलेनिकाको सिफारिससँगै सम्बन्धित व्यक्तिका परिवारका सदस्यको मञ्जुरीनामा पनि अनिवार्य आवश्यक हुन्छ । यसरी सिफारिस भइसकेपछि सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा बेरोजगार भत्ता दिनेछ ।

सीपमूलक तालिम दिइनेसरकारले श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम आयोजना गर्ने भएको छ । उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारले निःशुल्करूपमा सीपमूलक तालिम आयोजना गर्ने लक्ष्य लिएको हो । सरकारले सुरुमा सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारलाई प्राथमिकता दिएपनि केही समयपछि स्वरोजारका कार्यक्रम पनि ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

रोजगारीका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने, श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने सरकारको योजना छ । यस कार्यक्रमको राष्ट्रियस्तरमा संयोजन श्रम मन्त्रालय हुनेछ । विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालय र स्थानीय तह जिम्मेवार निकायको रूपमा रहनेछन् । उक्त कार्यक्रमलाई संघीय, प्रदेश र स्थनीय तह प्रमुखको निर्देशक समिति गठन हुनेछ ।

'बेरोजगार समस्या अन्त्य' :

प्रधानमन्त्रीयसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रोजगार अभियानको थालनी भएको बताएका छन् । गरिबीसँग बेरोजगारी समस्या जोडिएको भन्दै अब कोही पनि भोकै र काम नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था नआउने बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको बेरोजगारी र गरिबी अन्त्य हुन धेरै समय नलाग्ने बताए । रोजगारीले आयआर्जन बढ्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढ्ने, आयात प्रतिष्ठान हुने तथा निर्यात बढ्ने भएकाले सरकारले यस कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता साथ अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

देशलाई रूपान्तरण गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध देश निर्माण गर्न सरकारले एकपछि अर्को कार्यक्रम घोषणा गर्दै जाने बताए । ‘यस कार्यक्रममार्फत प्रतिष्पर्धात्मक सिपको विकास हुनेछ’, उनले भने । यस वर्ष आधार वर्षका रूपमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो चार वर्षमा व्यापक रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरे । बिना काम सबै बेरोजगारले निर्वाह भत्ता नपाउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले कामलाई नै पहिलो प्राथिमकता दिएको बताए । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले तीनवटै तहको समन्वयबाट प्रभावकारी ढंगले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघिबढ्ने बताए । काम नपाएर वैदेशिक रोजगारमा पलायन भएका युवालाई उत्साह जगाउन यस कार्यक्रमले सघाउने उनले बताए ।

‘श्रमशक्तिको अभावमा आयोजना अलपत्र छन्, खेत बाँझै छ’ मन्त्री विष्टले भने, ‘अब त्यो परिस्थिति अन्त्य भएको छ ।’ सार्वजनिक–निजी र सहकारीको सझेदारीमा गाउँगाउँसम्म रोजगारी सिर्जना हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । अर्र्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले युवा शक्ति श्रमबजारमा आबद्व नभएसम्म देशले प्रगति गर्न नसक्ने बताए । ‘यस कार्यक्रमले श्रमको अवसर दिनेछ’, उनले भने, ‘उत्पादन र उत्पदकत्व बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सहज कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताए । तीनतहको कानुन रोजगारीमैत्री बनाएर सबै नागरिकलाई रोजगारी दिन सरकारले भूमिका खेल्ने बताए । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ऐतिहासिक र युगान्तकारी भएको बताए । ‘यसबाट देशभित्रै समुचित सीपको उपयोग हुनेछ’, उनले भने । प्रदेश सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न भूमिका खेल्ने बताए । ‘अब कोही वाध्यात्मकरुपमा विदेश जानुपर्ने छैन’, उनले भने,‘नेपालमै श्रम गरेर बाँच्न सकिन्छ ।’ काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सबै तहले उत्तिकै महत्वका साथ लिनुपर्ने बताए । ‘काठमाडौंमा कोही निर्वाह भत्ताका लागि आउने छैन’, उनले भने, ‘सबैले काम पाउने गरी महानगरले सहजीकरण गर्नेछ ।’

हरेक फागुन १ मा रोजगारी दिवसप्रधानमन्त्री केपी ओलीले हरेक फागुन १ गते रोजगारी दिवस मनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । रोजगारी सिर्जनाको सम्झना गर्दै हरेक वर्ष फागुन १ गते रोजगारी दिवस बनाइने उनले बताए ।

प्रतिपक्षद्वारा स्वागत

यसैबीच प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले स्वागत गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाले कार्यक्रम कार्यान्वयन निष्पक्ष ढंगले सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । देशमै रोजगारी दिने नीतिगत विषय कार्यान्वयन भए पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर हेर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्तालाई मात्र केन्द्रित नभइ सबैलाई राहत मिल्ने कार्यक्रम बन्न सक्नुपर्ने राणाले बताए ।