प्रदेश स्वायत्त भएन भन्ने संघीयताको अर्थ हुँदैन, भए पनि रूपमा मात्र हुन्छ सारमा हुँदैन ।
संघीयताको शाश्वत परिभाषा भनेको प्रदेशमा स्वायत्त शासन र केन्द्रमा साझा शासन हो। नेपालमा प्रादेशिक संरचनाको गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ र यस शैशवकालको अनुभवले के संकेत गरेको छ भन्ने संघीयताको आगामी यात्रा निर्देशित प्रदेशउन्मुख हुनेछ। यो नेपाललाई किन एकात्मकबाट संघात्मक राज्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्यो भन्ने कारकतत्वसँग मेल खाँदैन। के स्विकारिएको थियो भने नेपालमा रहेको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय विभेद र भेदभावको जड केन्द्रीकृत र एकात्मक संरचना हो।
तसर्थ यस पुरानो संरचनालाई अन्त्य गरी मधेसी, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका ठाउँ र अन्य क्षेत्रका जनताका चाहनाको कदर गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने, जसको स्वरूप समावेशी र संघीय हुनेछ। निःसन्देह यसले स्वायत्त प्रदेशको भावना बोकेको छ, तर संघीयताको यात्रा विपरीत दिशातर्फ उन्मुख हुँदै आएको छ।
सीमित क्षेत्राधिकारको प्रदेश
नेपालमा संघीयताको बहसको प्रारम्भिक चरणलाई फर्केर हेर्दा के देखिन्छ भन्ने जनमत बलियो, अधिकारसम्पन्न, स्वशासित र स्वायत्त प्रदेशको पक्षमा थियो। बुझाइ कस्तो रह्यो भन्ने केन्द्रको अधिकार क्षेत्र भनेको सामारिक सुरक्षा, सेना, भन्सार, मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ठूला–ठूला विकास योजना र परराष्ट्र नीति मात्र हो र यसको दायित्व भनेको स्वायत्त प्रदेशहरूको समन्वय गर्ने। सम्भवतः यही बुझाइको कारण हुनुपर्छ पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले अधिकारसम्पन्न प्रदेशको खाका ल्यायो। सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाइएको यस ४३ सदस्यीय समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको मस्यौदामा प्रदेशको आफ्नै संविधान अर्थात् मूल कानुन हुने व्यवस्था गरेको थियो।
आफ्नै अलग संविधान हुनु भनेकोे प्रदेश बलियो हुने द्योतक हो। त्यसपछि गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगले अवशिष्ट अधिकार पनि प्रदेशको क्षेत्राधिकार हुनुपर्ने भनेर सिफारिस गरेका थिए। यो प्रदेश कत्तिको अधिकारसम्पन छ भनेर नाप्ने मापक हो। तर दोस्रो संविधानसभाबाट पारित नयाँ संविधानमा यी विषय (प्रादेशिक संविधान र प्रदेशमा अवशिष्ट अधिकार) अटेनन्। यति मात्र होइन, माथि उल्लिखित राज्य पुनः संरचना समिति र आयोगले प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पारिएका धैरै विषय नयाँ संविधानले स्विकारेन।
प्रादेशिक एकाधिकारको सवालमा समिति र आयोगले सिफारिस गरेका तर नयाँ संविधानमा नपरेका महत्त्वपूर्ण विषय निम्न हुन् : (१) प्रादेशिक मूल कानुन, (२) विभिन्न शीर्षकका कर (जस्तै– व्यक्तिगत आयकर, सम्पत्ति कर, व्यावसायिक कर, मालपोत, पारि श्रमिक कर), (३) प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयाल्टी, (४) स्थानीय सरकार र विशेष संरचना, (५) अन्तरप्रादेशिक व्यापार, (६) प्रादेशिक हवाई सेवा, (७) प्रादेशिक रेलवे, (८) प्रादेशिक अदालत, पारिवारिक अदालत र बाल अदालत, (९) नागरिकता र राहदानी व्यवस्थापन, (१०) प्रादेशिक स्तरका आयोगहरू र (११) पुस्तक तथा छापाखाना। अर्थात् नयाँ संविधानले प्रादेशिक स्वायत्तता अनुसूची ६ मा उल्लिखित २१ विषयमा मात्र सीमित गरिएको छ।
कुण्ठित क्षेत्राधिकार
सिद्धान्ततः प्रदेश सरकारले अनुसूची ६ मा उल्लिखित २१ वटा विषयमा एकल अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ। तर त्यसमा चलखेल गर्ने बाटो संविधानले नै दिएको छ। उल्लिखित २१ वटा विषयमध्ये धेरै विषय सीधै वा घुमाउरो रूपमा केन्द्रको र साझा अधिकार क्षेत्रमा पनि परेका छन्। यसरी हेर्दा प्रादेशिक एकल अधिकार क्षेत्र निम्न विषयमा कुण्ठित हुन जान्छ : (१) प्रादेशिक लोकसेवालगायत निजामती सेवा (२) प्रादेशिक प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा (३) प्रदेशसभा र प्रदेशमन्त्री परिषद् (४) प्रदेश तथ्यांक (५) प्रदेशभित्रको व्यापार (६) प्रादेशिक लोकमार्ग (७) गुठी व्यवस्थापन र (८) भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग।
स्थानीय तहको समन्वय गर्ने प्रयोजनबाहेक अरू विषयमा नेपालको संविधानले जिल्लाको अस्तित्व मानेको छैन। तर नयाँ ऐन, नियम, कानुन र अध्यादेशबाट जिल्लाको संरचनालाई पुनरावृत्ति गरिँदै छ, त्यो पनि प्रदेशमाथि अंकुश राख्ने केन्द्रको हतियारका रूपमा।
कुनै विषयवस्तु प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा केन्द्र र प्रदेश दुवैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न गए त्यसको मार प्रदेशलाई पर्दछ। उदाहरणका रूपमा अपराध अनुसन्धानको विषयलाई लिन सकिन्छ यो केन्द्रको अधिकारसूचीको चौथो नम्बरमा र साथै प्रदेशको अधिकारसूचीको बाह्रौं नम्बरमा उल्लिखित छ। फलतः प्रस्तावित प्रहरी विधेयकको मस्यौदामा अपराध अनुसन्धान विषयमा प्रादेशिक प्रहरीको भूमिका गौण बनाएको छ। त्यस्तै साझा सूचीले तल्लो तहको अधिकारलाई कुण्ठित पार्छ। उ
दाहरणका रूपमा केही समयअघि शिक्षा सवालमा स्थानीय सरकारलाई सामान्य प्रशासन तथा संघीय मन्त्रालयले पठाएको निर्देशनात्मक आदेशलाई लिन सकिन्छ। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भए पनि हाललाई पाठ्यक्रम नबनाउन परिपत्र पठाए। तर्क के गरेको छ भन्ने शिक्षा साझा अधिकार क्षेत्रको विषय हो। साझा अधिकार क्षेत्रका विषयमा तल र माथिल्लो तहको सरकारबीच नीति र ऐन बाझिएमा माथिल्लो तहको निर्णय र नियम लागू हुन्छ र तल्लो तहको खारेज हुन्छ। स्मरणीय के छ भन्ने अनुसूची ७ र ९ मा उल्लिखित साझा सूचीको विषय ४० वटा छन्। साझा सूची लम्बिनु भनेको केन्द्रको पाखुरो बलियो पार्नु हो र प्रदेश र स्थानीय सरकार कमजोर हुनु हो।
हस्तक्षेपकारी केन्द्र
संघीयताको अर्को शाश्वत नियम के हो भन्ने यसमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट हुन्छ। यो यसकारण विकेन्द्रित व्यवस्था होइन कि केन्द्रले चाहँदैमा प्रदेश वा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भनेर संविधानले किटानी गरेको विषय कटौती गर्न पाउँदैन। सबै तहका सरकारहरू आआफ्ना एकल अधिकार क्षेत्रमा सार्वभौम र स्वायत्त हुन्छ। एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। तर व्यवहारमा अर्कै हुन जाने संकेत देखा परेको छ। संविधानको शब्द र भावलाई पछ्याउने हो भन्ने कमसेकम प्रादेशिक निजामती प्रशासन र प्रादेशिक शान्तिसुरक्षालगायत प्रहरी प्रशासनको सवालमा प्रदेश स्वायत्त छ। यसमा परिवर्तन गर्ने हो भन्ने संविधान संशोधन शीर्षकको धारा २७४ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् अनुसूची ६ मा उल्लिखित प्रदेशको अधिकार सूचीमा तलमाथि गर्ने हो भने संविधान संशोधन प्रक्रियामा जानुपर्छ। त्यसका लागि बहुसंख्यक प्रदेशको पूर्वस्वीकृति आवश्यक छ। तर केन्द्रीय सरकारले यसलाई हलुका रूपमा लिएको देखिन्छ।
हालै आएको अध्यादेश र केही विधेयकले प्रदेशको प्रशासनिक स्वायत्तता पनि कुण्ठित पार्ने देखिन्छ। किनभने प्रादेशिक प्रशासनको नेतृत्व केन्द्रबाट खटिएका अधिकारीहरूले (जस्तै– मुख्यसचिव र सचिवहरू) गर्ने छन्। त्यस्तै प्रादेशिक प्रहरी पनि केन्द्रबाट आएका प्रहरी अधिकृतको कमान्डमा हुनेछ। साथै केन्द्रबाटै नियुक्ति हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केन्द्रीय सरकारकै नीति निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन हाँक्छ। प्रदेशको शासन प्रशासन चलाउन आउने केन्द्रका पदाधिकारी स्वतः केन्द्रीय सरकारप्रति नै जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन्छ।
उखानै छ– जसको मानो खाए, उसैको भजन गाए। अर्थात् प्रादेशिक प्रशासन प्रादेशिक तहमा जननिर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वको कमान्डमा नहुने भयो। संघीय नेपालको एकात्मक चरित्र एकीकृत न्याय प्रणालीमा मात्र होइन कि केन्द्र नियन्त्रित र निर्देशित निजामती प्रशासन र प्रहरी प्रशासनमा पनि मुखरित हुने भयो। तसर्थ यस्तो नचिताएको समय पनि आउन सक्छ कि नेपाली जनताले एक दिन प्रश्न उठाउने छ कि छ्या यस्तो पनि संघीयता हुन्छ र ?
किन यस्तो नसोचिएका कुरा हुन गइरहेको छ। स्थानीय तहको समन्वय गर्ने प्रयोजनबाहेक अरू विषयमा नेपालको संविधानले जिल्लाको अस्तित्व मानेको छैन। तर नयाँ ऐन, नियम, कानुन र अध्यादेशबाट जिल्लाको संरचनालाई पुनरावृत्ति गरिँदै छ, त्यो पनि प्रदेशमाथि अंकुश राख्ने केन्द्रको हतियारका रूपमा। यहाँनिर स्मरणीय के छ भन्ने जातीय क्लस्टरका आधारमा प्रदेशको सीमा कोर्नुपर्ने विचारलाई परास्त गर्न अखण्ड जिल्लाको वकालत गर्नेहरूले पक्कै पनि यो सोचेको थिएन होला कि त्यो आफैंमा एक दिन यसरी प्रत्युत्पादक भएर आउँछ।
स्वायत्तताको प्रारम्भिक अभ्यास प्रशासनिक क्षेत्रको स्वशासनबाट सुरु हुन्छ। प्रदेश स्वायत्त भएन भन्ने संघीयताको अर्थ हुँदैन, भए पनि रूपमा मात्र हुन्छ सारमा हुँदैन। यसरी संघीयता क्रमशः प्रयोजनहीन हुँदै जानु भनेको संघीय नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता र वैधानिकता पनि स्खलन हुँदै जानु हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
