काठमाडौं : स्मार्ट टेलिकमले ठूलो सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलले तोकिएबमोजिम कल टर्मिनेसन सेवा उपलब्ध नगराएको भन्दै सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । कल टर्मिनेसन सम्झौताका लागि एनसेल र टेलिकमलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि सम्झौता गर्न नमानेको भन्दै स्मार्टले आइतबार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो ।
‘कल टर्मिनेसन’ भन्नाले विदेशबाट आउने कललाई आफ्नो गेटवेमार्फत छिराएर मोबाइल नम्बरसम्म पु¥याउने कार्य हो । जस्तो भारतको एयरटेलले नेपालमा टेलिकमको गेटवेमार्फत कल गर्याे भने त्यसबापत उसलाई निश्चित रकम तिर्नुपर्छ । स्मार्टले विदेशबाट कल ल्यायो र त्यसलाई नेपाल टेलिकम र एनसेलको नेटवर्कमा पठाउनुप¥यो भने त्यसबापत कति पैसा एनसेल र टेलिकमलाई तिर्ने भन्ने सम्झौता गरिएको हुन्छ । तर स्मार्टको विषयमा भने दुई कम्पनीले सम्झौता नै गर्न नचाहेको कम्पनीले जनाएको छ । सम्झौता गर्न जाँदा आम्दानीभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने भएपछि सम्झौता गर्न नसकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले पनि विदेशबाट कल ल्याएर कम्तीमा यति कल गर्न पाउने भनेर तोकेको छ । प्राधिकरणले तयार पारेको निर्देशिका अनुसार कम्पनीले मासिक ५० लाख मिनेट बराबरको कल विदेशबाट ‘टर्मिनेट’ गराई अरूको नेटवर्कमा पठाउन पाउनेछ । विदेशी सेवाप्रदायकले जुन नेपाली कम्पनीको ‘कल टर्मिनेसन रेट’ कम छ, त्यसैमार्फत कल पठाउन चाहने भएकाले यो सेवाप्रदायकको आम्दानीको एउटा महत्वपूर्ण स्रोत हो । तर, नेपाल टेलिकम र एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको गेटवेमार्फत आउँदा आम्दानी बाँड्नुपर्ने भएपछि ब्लक गरिदिने गरेको कम्पनीले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको गेटवेमार्फत आउँदा आम्दानी बाँड्नुपर्ने भएपछि ब्लक गरिदिने गरेको कम्पनीले आफ्नो पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
‘निर्देशिकामा १० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा भएका कम्पनीले निर्वाधरूपमा एकअर्काको गेटवेबाट आएको कल रोक्न नपाउने व्यवस्था छ’, प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने, ‘टेलिकम र एनसेलको बजार हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले यी कम्पनीले विदेशबाट हुने कलमा अवरोध गर्न पाउने छैनन् ।’ यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले मासिक ५० लाख मिनेट बराबरको कल विदेशबाट ‘टर्मिनेट’ गराई अरूको नेटवर्कमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लिमिटेड मोबिलिटी र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएका कम्पनी सीजी टेलिकमजस्ता कम्पनीले मासिक ५ लाख मिनेट बराबरको विदेशी कल आफ्नो नेटवर्कबाट अर्कोमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी सीमा तोकेर सेवाप्रदायक कम्पनीले अनुमति शुल्क बराबरको आम्दानी गर्न सकोस् भन्ने योजना प्राधिकरणको थियो । तर, निर्देशिकालाई नै प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । प्राधिकरणले यो विषयलाई लिएर धेरैपटक पत्राचार गरिसकेको भए पनि त्यसको कुनै प्रतिफल प्राप्त भएको देखिँदैन । केही समयअघि प्राधिकरणले अन्तरआबद्धता अवरोधको विषयलाई लिएर कम्पनीलाई पाँच लाख जरिवाना गराएको थियो ।
अन्तरआबद्धता अवरोध भनेको एउटा कम्पनीको नेटवर्कबाट अर्कोमा सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन नसक्ने बनाउनु हो । प्राधिकरणले २०६५ सालमा जारी गरेको उक्त निर्देशिका अनुसार सेवाप्रदायक कम्पनीले यस्तो अवरोध गर्न पाउँदैनन् । अन्तरआबद्धता अवरोधले ग्राहक ठूलो मारमा पर्दै आएको भन्दै प्राधिकरणले यसलाई जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्न दुवै कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसकै आधारमा यसमा भने केही हदसम्म समाधान भएको स्मार्ट टेलिकम स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय कलमा हुने अन्तरआबद्धता भने अझै उस्तै छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष पुरुषोतम खनालका अनुसार प्राधिकरणले यो विषयलाई लिएर सेवाप्रदायक कम्पनीलाई धेरैपटक पत्र काटिसकेको बताए । ‘ठूलाले साना अपरेटरलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नदिन यसो गरेका हुन्’, उनले भने, ‘यसले सेवाग्राहीसमेत मारमा छन् । गुनासो आएकाले अध्ययन भइरहेको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
