अख्तियारमा उजुरीका चाङ, ‘ठूला माछा’ समातिँदै

अख्तियारमा उजुरीका चाङ, ‘ठूला माछा’ समातिँदै

काठमाडौं : पछिल्लो समयमा अख्तियारको सक्रियता बढेसँगै उजुरीको चाङ लागेको छ। यो वर्षको ६ महिनामा १५ हजार एक सय ९५ उजुरी आयोगमा दर्ता भए। यो संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा उल्लेख्य बढी हो। अघिल्लो वर्षभरि १९ हजार चार ८८ उजुरी परेका थिए।

अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा लैजाने क्रम बढाएको छ। विशेष अदालतसमक्ष ६ महिनामा १ सय ६१ मुद्दा दर्ता गरेको छ, अघिल्लो वर्षभरि १ सय ९४ मुद्दा दायर भएका थिए। भ्रष्टाचार र अनियमितताले गाँजेको मुलुकमा अख्तियार तात्दा उजुरी ह्वात्तै बढ्न थालेको छ। अख्तियारले ६ महिनामा मात्रै ३ अर्ब बढीको बिगो मागसहितको मुद्दा दायर गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षभन्दा अत्यधिक धेरै हो। अघिल्लो वर्ष ४० करोड ४० लाख बिगो माग गरिएको थियो। अख्तियारका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले पछिल्लो समयमा उजुरीको बाढी नै चलेको बताउँछन्।

साना मुद्दामा केन्द्रित रहेको आरोप खेप्दै आएको अख्तियार स्रोत नखुलेको सम्पत्ति, ठेक्कापट्टालगायत ठूला मुद्दामा अनुसन्धानमा सक्रिय भएको छ। सिक्टा सिँचाइ, पप्पु कन्स्ट्रक्सन, समाज कल्याण परिषद्, पोलिमर नोट छपाइ, जनकपुर विकास क्षेत्रलगायतमा मुद्दा चलाएको छ।

नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का,  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नायब सुब्बा श्यामकृष्ण च्वामु  श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण चुहावट नियन्त्रण महाशाखाका उपप्रबन्धक विजयकुमार चौधरी, यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलगायत विरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दा दायर गरिएको छ। अकुतसम्म परिवारका साथै कुनै सम्बन्ध नभएका व्यक्तिको नाममा राखेर लुकाउने गरेको पाइएको छ। गोपाल खड्का र चन्द्रमान श्रेष्ठले परिवारका साथै कुनै नातासम्बन्ध नै नभएको व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति लुकाएको पाइएको छ।

अख्तियारले बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको गुणस्तरहीन नहर निर्माण भएको आरोपमा पूर्वमन्त्री एवं कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डे, चार आयोजना प्रमुखसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। पाण्डेविरुद्ध दुई अर्ब १३ करोड बिगो मागदाबी गरिएको छ। गुणस्तरहीन निर्माणको कारण सञ्चालनमा नआउँदै ठाउँमा २५ अर्ब लागतको सिक्टा नहर भत्किएको छ।

बर्दियाको बबई नदीको जब्दीघाट पुल निर्माणमा अनियमितता आरोपमा सांसदसमेत रहेका पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सांसद रौनियार, उनका छोरा सुमित रौनियार र १० जना प्राविधिक कर्मचारीसहित १२ जनालाई एकैसाथ मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले सांसद रौनियारसँग १९ करोड ३२ लाख बिगो माग दाबीसमेत गरेको छ।

यता समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रकृयाविपरीत गरी अनियिमतता गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेसहित १४ विरुद्ध साढे ३१ करोड बिगोसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

  • पोलिमर नोट छपाइमा उजुरी परेको १५ वर्षपछि तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावल, राष्ट्र बैंकको नोट विभागका प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडेल र नोट छाप्ने अस्ट्रेलियन कम्पनीका नेपाली एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको गरिएको छ  ।
  • नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध २३ पुसमा १८ करोड ६६ लाखको अकुत सम्पत्ति मुद्दा दायर भएको छ । बिगोको हिसाबले कर्मचारीविरुद्ध दायर मुद्दामा यो सबैभन्दा ठूलो बिगो हो।
  • अख्तियारले बहुचर्चित ३३ किलो सुन तस्करी अभियोगमा अनुसन्धान कारबाहीमा परेका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नायब सुब्बा श्यामकृष्ण च्वामु श्रेष्ठविरुद्ध साढे १४ करोडभन्दा बढी ‘अकुत’ सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
  • नेपाल विद्युत् प्राधिकरण चुहावट नियन्त्रण महाशाखाका उपप्रबन्धक विजयकुमार चौधरी लगायतविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दा दायर गरिएको छ। दुई करोड साढे १४ लाख बिगोसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उपप्रबन्धक चौधरीविरुद्ध ‘अकुत’ सम्पत्ति आर्जन मुद्दा दायर गरिएको हो।
  • वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठको सम्पत्तिमध्ये एक करोड ३४ लाख पाँच सय ७६ रूपैयाँको स्रोत नखुलेपछि आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
  • अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली जग्गाधनी खडा गरी जग्गा बिक्री गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालय चावहिलका कर्मचारीसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आज मुद्दा दायर गरेको छ। चन्दनकृष्ण कायस्थको नाममा रहेको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, साविक विष्णु गाविस–७ को दुई रोपनी आठ आना जग्गा नक्कली जग्गाधनी र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासमेत खडा गरी बिक्री वितरण गरेको अनुसन्धान क्रममा पाइएले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
  • मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र दमकका मालपोत अधिकृतसहित नौजना विरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। बेजिल्लामा जग्गा पास गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
  • अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता गरेको आरोपमा यातायात कार्यालयका १ उपसचिव, ६ शाखा अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूले अवैध रूपमा लाइसेन्स बिक्री वितरण गरी अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियार पछिल्लो समय विस्तृत अनुसन्धानमा केन्द्रित देखिएको छ। अख्तियारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित ठूला विकास निर्माणका आयोजनामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियारको अध्ययनमा अधुरा भेटिएका १ हजार ८ सय ४८ ठेक्का अधुरा पाइएका छन्, जसबाट १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। ठेक्का हात पार्ने र मोबिलाइजेसनको वापतको २० प्रतिशत रकम लिएर काम नगर्नेहरू प्रवृत्ति बढेसँगै अख्तियारले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ।

अधुरा केही ठेक्कासहित २ सय ९४ को अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। विस्तृत अनुसन्धानलाई अख्तियारले महत्व दिएको छ।

९४ स्टिङ अपरेसन 

अख्तियारले स्टिङ अपरेसनलाई तीव्रता दिएसँगै सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ समेत गरिएको छ। सहन्यायाधिवक्तादेखि पियनसँग स्टिङ अपरेसनमा परेका छन्। उनीहरूसँग बिचौलियामा समेत अख्तियारको फन्दाबाट बचेका छैनन्। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र थापा पाँच लाख घुस पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरका सहायक रजिस्ट्रार गीताकुमारी पन्थी एक लाख घुससहित पक्राउ परेकी छन्।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका नायब सुब्बा भोला चालिसेलाई घुससहित पक्राउ गरिएको छ। चालिसे घुस प्रकरणमा जिल्ला न्यायाधीश समेत तानिएका छन्। बाँकेका सब डिभिजन वन कार्यालय राँझाका रेन्जर जागविर खत्री घुससहित पक्राउ परेका छन्।

साउनयता अख्तियारले ९४ वटा स्टिङ अपरेसन सञ्चालन गरेको छ। अख्तियारले सबैभन्दा बढी मालपोत कार्यालयमा त्यस्तो अपरेसन चलायो। मालपोत, नापी, यातायातमा सबैभन्दा बढी स्टिङ अपरेसन चलाइएको अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए। शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुँदै आएकामा पछिल्लो समय स्थानीय तहतिर सरेको अख्तियारले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.