प्रदेश १ : कानुन र योजनामै बित्यो पहिलो वर्ष

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले आफ्नो पहिलो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन र आवधिक योजना निर्माणमै बिताएको छ। 

वर्षभर गरेका काम र  उपलब्धिबारे जानकारी दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विराटनगरमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बितेको एक वर्षलाई कानुन र आवधिक योजना निर्माण वर्ष भनेको छ। 

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गत वर्ष फागुन ३ गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीकारुपमा शपथ लिएर पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए। 

‘हामीले आफ्नो पहिलो वर्षको कार्यकाललाई संघीयता कार्यान्वयन र त्यसका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने वर्षका रुपमा कार्यातालिका नै बनाएर काम गर्योँ‌’, पत्रकार सम्मेलनमा राईले भने, ‘पहिलो वर्ष कानुन निर्माण र आवधिक योजना निर्माण वर्षका रुपमा रहयो।’ 

कानुन निर्माण प्रक्रियामा दुईवटा अधिवेशन गरी २४ वटा ऐन पारित गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा दर्जनौं निर्देशिका एवम् कार्यविधि तयार पारिएको मुख्यमन्त्री राईले बताए। उनका अनुसार तेस्रो अधिवेशन सकिँदा प्रदेशलाई आवश्यक धेरै कानुन बनाइसक्ने योजना छ। 

उनले नेपालमै पहिलो पटक प्रदेश सरकार बनेकाले सरकारले शून्य संरचनाबाट काम अघि बढाउनु पर्दा धेरै कठिनाइ झेल्नु परेको बताए। सुरुका केही समय संरचना, कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनमै खर्चनु परेको बताउँदै राईले कर्मचारी अभावका कारण गर्न खोजेका काम छिटोछरितो हुन नसकेको स्वीकारे। 

राईले विकास र सुशासनका लागि जनताले आशा र भरोसा गर्ने निकायका रुपमा प्रदेशलाई स्थापित गर्ने प्रतिवद्धा जनाए। काम छिटो र छरितो हुन नसक्नुमा संघीय सरकारको बिलम्ब भएको उनको आरोप छ। उनले आवधिक योजनासँग जोडेर विस्तृत योजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका छन्। 

‘लगानीका हिसाबले प्रदेश अनुकुल सन्देश दिन सकेका छौं’, मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर योजना अगाडि बढायएको छ।’

प्रदेशमा रहेको मिल्क होलिडेको ठूलो समस्या समाधान गर्न विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाको पाउडर प्लान्ट स्थापनाको काम अघि बढेको उनको भनाइ छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको प्रदेश बनाउन घोषणा गरिएको हरित अभियानलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रुपमा लिएको उनको भनाइ छ। 

‘एक नम्बर प्रदेशको शान, सबैको अनुहारमा मुस्कान’को नारासहित पर्यटन पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको मुख्यमन्त्री राईले बताए। पर्यटन प्रवद्र्धनलाई चाँडै व्यवस्थित बनाएर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना रहेको उनले प्रष्ट पारे। 

विराटनगर विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका निम्ति संघीय सरकारमा सिफारिस भएको उनको भनाइ छ। 

सप्तकोसी नदीमा सञ्चालन भएको जलयातायातलाई  तुम्लिङटार र दोलालघाटसम्म विस्तार गर्नका लागि अध्ययन थालिएको उनले खुलासा गरे। 

चियाको राजधानी इलामको सूर्याेदय नगरपालिका, सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने सोलुखुम्बुको पासाङल्हामु गाउँपालिका र धनकुटाको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थल भेडेटार नाम्जे क्षेत्र रहेको साँगुरी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय नगर र गाउँपालिका घोषणा गरिएको विषयलाई सरकारको उपलब्धिका रुपमा लिएको उनको भनाइ छ। 

प्रहरीको सबै सूचनासहितको स्टिकर प्रदेशका १० लाख घरमा टाँसिदा जनताले सुरक्षित महसुश गर्न सकेको दाबी मुख्यमन्त्री राईको छ। 

सुरक्षित सीमा, सुरक्षित जीवन, खुला सीमा र सुरक्षा चुनौतीलाई महसुस गर्दै बोर्डर आउट पोष्ट (वीओपी) को योजनाबद्ध विकास गर्ने उदेश्यका साथ १३ वीओपी निर्माण कार्य अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। 

राईले प्रदेश भरी ४९ वटा प्रहरी कार्यालय निर्माणको काम अघि बढेको बताए। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद जस्ता विषयमा सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको उनको भनाइ छ। राईका अनुसार खेलकुदका लागि एक सय ३७ वटै स्थानीय तहमा एकैसाथ खेलमैदानहरू निर्माण हुँदैछन्। 

सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) लाई सद्भावना दूतका रुपमा नियुक्त गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष जोड दिइएको उनको दाबी छ।

सामुदायिक विद्याललाई प्रविधियुक्त बनाउन नौ सय ५९ वटा विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याबहरु स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ। विराटनगरको कोसी अञ्चल अस्पताललाई विशेषज्ञ चिकित्सकसहित शिक्षण अस्पलाल बनाउन पहल सुरु भएको दाबीसमेत मन्त्री राईले गरे। 

पाँचथरको कुम्मायक, तुम्बेवा, तेह्रथुमको छथर र धनकुटाको चौबीसकोट गाउँपालिकाका खडेरी प्रभावित कृषकलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराइएको जानकारी मुख्यमन्त्री राईले दिए।

सडकको स्तरोन्नती गर्दै सडक सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न नयाँ कामको थालनी गरिएको राईले बताए। सुनसरीको कोसी गाउँपालिकाको भण्टाबारीमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर परियोजनाको काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।  सडक, पुल, सिंचाई, भवन, खानेपानी लगायतका योजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गरेर डीपीआएर तयार पार्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ। 

‘प्रदेशका ५६ निर्वाचन क्षेत्रमा सडक तथा पक्की पुलका योजना एक-एक वटा राख्ने गरी बहुवर्षिय योजना छनोट गरी काम अगाडि बढेको छ,’ राईले भने, ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू हुँदैछ।’ 

समानुपातिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदा फायल बोकेर माग्ने र धाउने युगको अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ। प्रदेश बलियो हुँदा संघीयता प्रभावकारी हुने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ।