सरकार गठनको वर्ष दिनमा गण्डकी प्रदेशले ‘वार रुम’ सुरु गर्ने
पोखरा : मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सपथ लिएको फागुन ४ गतेकै अवसर पारेर गण्डकी प्रदेश सरकारले 'वार रुम' सुरु गर्ने भएको छ। सरकार गठनको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बिहीबार उक्त जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकै कार्यालयमा स्थापना हुने वार रुमबाट प्रदेशका मुख्य परियोजनाहरुको अनुगमन हुनेछ। त्यस्तो वार रुम सुरु गर्ने योजना सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको थियो।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै भनाइमा वार रुमको अवधारणा बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले सुरु गरेका हुन्। ‘चर्चिलले दोस्रो विश्वयुद्धका बेला आफ्ना जर्नेलहरुलाई राखेर कसलाई कता खटाउने, कहाँ के गर्ने भन्ने निर्णय तुरुन्ता-तुरुन्तै गर्ने कक्षलाई वार रुम भनिन्थ्यो’, मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘हामीलाई पनि युद्धस्तरमा काम गर्नुछ, त्यसैले वार रुम बनाउँदैछौं।’ मलेसियाका महाथिर मोहम्मद, सिंगापुरका लि क्वान युले पनि वार रुम बनाएको मुख्यमन्त्री गुरुङ उल्लेख गर्छन्।
वार रुममा भिडियो कन्फेरेन्स सफ्टवेयर ‘जुम’ प्रयोग गरी योजनाहरुको अनुगमन गर्न सकिने प्रबन्ध सरकारले मिलाएको छ। जुम सफ्टेवयरको लाइसेन्स नै खरिद गरी गण्डकी सरकारले प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीकै संयोजकत्वको वार रुम व्यवस्थान टिम बन्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गुरुङले दिए। सबै मन्त्रालय, अनुगमन पर्ने आवश्यक कार्यालय र स्थललाई जोडेर अडियो, भिडियो र ग्राफिक एवं तथ्यांकीय जानकारी लिन सकिने व्यवस्था वार रुमा मिलाइएको छ।
वार रुममा भिडियो मिटिङ गरी तुरुन्तै निर्णय लिन सकिन्छ र त्यो भिडियो दस्तावेजको अभिलेख पनि रहन्छ। विभिन्न परियोजनाको गतिविधि दृश्य, तथ्यांक र ग्राफमा देखाउन डिस्ले गरिरहने र तथ्यांकमा स्वचालित रुपमा संकलन हुने व्यवस्था हुन्छ। विकासे आयोजनामात्रै होइन प्रहरी प्रशासन पनि वार रुमको नेटवर्कमा हुन्छ।
वार्षिकोत्सवकै अवसरमा प्रदेशका निजामती कर्मचारी पुरस्कृत गरिने जानकारी वर्षगाँठ कार्यक्रम आयोजक समितिका संयोजकसमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गुरुङले दिए। त्यस अवसरमा १५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी पुरस्कृत हुँदैछन्।
सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीलाई १ लाख रुपैयाँको पुरस्कार सरकारले प्रदान गर्दैछ। मन्त्री गुरुङले १ वर्षको अवधिमा कानुन र कार्यविधिहरु निर्माण गरेको, पूर्वाधार तयार पारेको बताए। उनले भने, ‘२४ अर्बको बजेटमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बेसी खर्च हुनेछ’, उनले भने।