काठमाडौं : चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट हुलाकी सडक र रेल्वे निर्माण कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश डा।आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले निकुञ्जबाट सडक विस्तार नगर्न परमादेश दिएको हो।
विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवान राष्ट्रिय निकुञ्ज खतरामा पर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। यूनेस्कोको सूचीमा सूचीकृत जैविक एवम् वनस्पतिक विविधतायुक्त विश्वकै सम्पदा रहेको क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ। सर्वोच्चले भावी पुस्ताका लागिसमेत महत्वपूर्ण संपदा जोगाउनुपर्ने जनाएको छ।
निकुञ्ज क्षेत्रबाट सडक खन्दा लोपोन्मुख वनस्पति एवम् वन्यजन्तु संकटापन्न अवस्थामा पुग्ने दाबीसहित अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडाले २०६८ पुस मा रिट दिएका थिए।
सरकारले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट पर्साको ठोरी हुँदै नवलपरासीको त्रिवेणीसम्म जोड्ने गरी ३० किलोमिटर सडक बनाउने योजना ल्याएको थियो।
वीरगन्ज-ठोरी खण्ड, ठोरी-भरतपुर खण्ड, दुम्वीबास-त्रिवेणी सडक, माडी-वाल्मीकी-आश्रमखण्ड, ठोरी-मलेखु सडक, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माण गर्ने भनिएको थियो।
जैविक विविधतामा असर पर्नेगरी उक्त निकुञ्ज मासेर सडक बनाउन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। सरकारले निकुञ्ज क्षेत्रबाट हुलाकी सडक र रेल्वे निर्माणको योजना ल्याएपछि तत्काल रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता सिंखडाले दिएको रिटमा तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सडक निर्माण योजना अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको अभिसन्धिविरुद्ध देखिएको फैसलामा उल्लेख छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालकै सबैभन्दा पुरनो निकुञ्ज मानिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
