काठमाडौं : सरकार बनेसँगै कर्मचारी-सरकारबीच तिक्तता सुरु भयो। यो अहिले पनि निरन्तर छ। कर्मचारीविरुद्ध मन्त्रीहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि कर्मचारी-सरकारबीच तिक्तता सुरु भएको हो।
मन्त्री हुनेबित्तिकै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘थाङ्ने’ सँग कुराकानी गर्दिनँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि द्विपक्षीय टकराव नै भयो। ‘थाङ्ने’ शब्दकै कारण पण्डितप्रति कर्मचारी आक्रोशित छन्। प्रदेश र स्थानीय तह खटाउने विषयमा सरकार-कर्मचारीबीच जुहारी नै चल्यो। खटाएको ठाउँ नजाने कर्मचारीको जागिर नै खाने चेतावनी सरकारले दियो। कर्मचारी खटाएको ठाउँमा गएनन्, गएकाले पनि काम गरेनन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सामान्य प्रशासनमन्त्रीले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको जागिरै खाइदिने चेतावनी दिन थाले। उनीहरूले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेसम्म चेतावनी दिए। दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र आधिकारिक युनियनमा पनि सुब्बासम्मको कर्मचारी मात्रै राख्ने कुराले कर्मचारी थप रुष्ट बने।
कर्मचारीले ‘लबिङ’ गरी दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्न प्रयास निस्तेज पारे। समायोजन ऐन २०७४ खारेज गरी स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने व्यवस्था सरकारले हटाएको छ। स्वैच्छिक अवकाशका लागि ९ हजारले निवेदन दिएका थिए। अवकाश प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको थियो। एक्कासी सबै निवेदन खारेज गरियो। सरकार जति कडा बन्छ, त्यति नै कर्मचारी अटेरी बन्दै गए। तर, कर्मचारीले सरकारको टेरपुच्छर लगाएनन्। सरकारले न प्रदेशमा कर्मचारी खटाउन सक्यो, न स्थानीय तहमै।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पुर्याउन समायोजन अध्यादेश ल्याइए पनि कर्मचारी असन्तुष्टि यथावत् रह्यो। उनीहरू कामै ठप्प पारी अध्यादेशको विरोधमा प्रधानमन्त्री कार्यालय नै घेराउ गर्न पुगे। दुईतिहाइको सरकार कर्मचारीको आक्रोशपछि ‘ब्याक’ हुन बाध्य भयो।
उनीहरूले विपक्षी दलका नेतादेखि उपप्रधानमन्त्रीसम्मलाई उपयोग गरे। कांग्रेस युवा नेता गगन थापालाई समायोजनविरुद्ध बोल्न उक्साए। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ‘कन्भिन्स’ गराए। कर्मचारीकै दबाबका कारण सरकारले संघमा दरबन्दी बढाउन बाध्य भयो।
असारमा २३ हजार दरबन्दी स्वीकृत गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुसमा ४७ हजार बनाउन बाध्य भयो। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले कर्मचारीका हक अधिकार खोस्न थालेपछि द्वन्द्व सिर्जना भएको तर्क गर्छन्। ‘हामी पनि सरकारकै अंग हौं। हाम्रो अधिकार र हकमा धावा बोल्ने प्रयास भयो’, उनले भने, ‘बाध्य भएर हामीले बोल्नुपर्ने अवस्था आयो।’
ट्रेड युनियन नै खारेज गर्न लागेपछि सरकार र कर्मचारीबीचको जुहारीले स्थान पाएको उनको ठम्याइ छ। सरकार पनि कर्मचारीले नटेरेको गुनासो गर्न छाड्दैन। मन्त्री पण्डित आफू सहभागी भएको प्रत्येक कार्यक्रममा कर्मचारीले सरकारलाई नटेरेको भन्न छुटाउँदैनन्।
फागुन ३ भित्र समायोजन सक्ने डेट लाइन सरकारले मिस गर्ने चरणमा पुगेको छ। आफ्ना निर्देशन नटेरेपछि सरकारले कर्मचारीलाई कस्ने निजामती सेवा ऐन ल्याएको छ।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका सहअध्यक्ष ओमप्रसाद उपाध्याय स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी सरकारले पक्षपात गरेको आरोप लगाउँछन्। ‘समायोजनमै निजामती सेवाका कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरियो तर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरियो,’ उनले भने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया कर्मचारी व्यवस्थापनमा धेरै काम भएको जिकिर गर्छन्। स्थानीय तहमा प्राविधिक र करार कर्मचारीको व्यवस्थापनसहित महत्वपूर्ण निर्णय भएको उनको तर्क छ।
संघअन्तर्गत सञ्चालित जिल्ला, डिभिजन, अञ्चलस्तरका कार्यालय प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानान्तरण, संघ मातहतका आयोजना, परियोजनाका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गरिएको सचिव थपलियाले जानकारी दिए।
संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको संगठन संरचना बनाउनुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाएको उनले बताए। यस बीचमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश लोक सेवा आयोगको मापदण्डसम्बन्धी कानुन, प्रदेश निजामती सेवा मापदण्डसम्बन्धी कानुन, स्थानीय सेवाको सर्त, सुविधा (सिद्धान्त र मापदण्ड) सम्बन्धी कानुन तर्जुमा भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
