फिल्ड भत्ता नपाएपछि पुनर्निर्माणका प्राविधिक आन्दोलित

फिल्ड भत्ता नपाएपछि पुनर्निर्माणका प्राविधिक आन्दोलित

बेसीसशर : निजी आवास पुनर्निर्माणमा खटिएका लमजुङका प्राविधिक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आफूहरुले उठाएको माग पुरा नभएको भन्दै उनीहरुले पुनर्निर्माणको काम ठप्प पारेका छन्। आफ्ना मागहरु पुरा गर्नतर्फ सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै उनीहरुले बिहीबारदेखि 'पेन डाउन' गरी आफ्ना काम ठप्प गरेका हुन्।

फिल्डमा अहोरात्र खटिएका प्राविधिकले खाइपाइ आएको भौगोलिक र प्रोत्साहन भत्ता नदिएको उनीहरुको आरोप छ। चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा पनि भौगोलिक र प्रोत्साहन भत्ता नदिएको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले मासिक रुपमा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। 

प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि फिल्डमा खटिएका प्राविधिकले गएको वर्षमा पाउँदै आएको फिल्ड भत्ता चालू आर्थिक वर्षमा कटौती गरेको थियो। आफ्ना माग पूरा गर्न माघ १५ गतेदेखि फागुन १ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ज्ञापनपत्र दिएका थिए।

तोकिएको समयसीमामा आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै कार्यक्षेत्रका सबै काम छाडी सदरमुकाममा केन्द्रित भएर प्राविधिकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार राष्ट्रिय प्राधिकरण हुने उनीहरुले बताएका छन् । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राविधिक हकहित संरक्षण तदर्थ समिति गठन गरेर उनीहरुले माग पूरा गराउन प्रशासन मार्फत प्राधिकरणसँग माग राखेका थिए। उनीहरुले फिल्डमा खटिदा भैपरी आउने सम्भावनालाई ख्याल गरी प्राविधिकको स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा तत्काल गर्न माग गरेका छन्। 

प्रविधिकलाई गाउँमा सहज तरिकाले बस्ने व्यवस्था र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन, पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्थानीय तहमा रहेर कार्य गरिरहेका प्राविधिकको स्थायित्व र निरन्तरताको व्यवस्थापन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।

आफ्ना मागबारे प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन), जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा बोधार्थ दिइएको प्राविधिक हकहित तथा संरक्षण समितिका संयोजक इन्जिनियर अनोज चिलुवालले बताए । 

उनका अनुसार जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि फिल्डमा गएर खटिएका इन्जिनियर, सब-इन्जिनियर र असिटेन्ट सब-इन्जिनियर गरी ४६ बढी प्राविधिक छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले प्राविधिकका मागलाई राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा पठाइ सकिएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.