चर्पीमा बस्दै आएका जमुनाको परिवारलाई सहयोग

चर्पीमा बस्दै आएका जमुनाको परिवारलाई सहयोग

बेनी : कोठा भाडा तिर्ने पैसा नभएर विद्यालयको चर्पीमा बस्दै आएका बेनी नगरपालिका–२ ज्यामरुककोटकी जमुना सुनारको परिवारलाई सहयोग जुट्न थालेको छ। बगरफाँटस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालय परिसरमा दुई नातिसँग बस्दै आएकी ७५ वर्षीया सुनारको अवस्थाबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार प्रकाशित भएपछि खाद्यान्न, लत्ताकपडा र शैक्षिक सामग्री जुट्न थालेको हो। 

बेनीका १० जना युवाले बिहीबार १७ हजार रुपैयाँ बराबरको लत्ता कपडा, चामल, नुन, तेललगायत सामग्री सरस्वती आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायण कार्की र प्रधानाध्यापक प्रेम कार्कीमार्फत जमुनालाई हस्तान्तरण गरे। दीपक जिसी, ईश्वर भण्डारी, इश्वर खत्री, एकेन्द्र भण्डारी, सन्दीप तिमिल्सिना, वीरेन्द्र गिरी, देवेन्द्र भण्डारी, सौजन्य मल्ल र राजीव मल्लको समूहले उनलाई सहयोग गरेका हुन्। बुवाआमा दुवैले दोस्रो विवाह गरी वेपत्ता भएपछि अलपत्र बनेका ९ वर्षीय एनोस र ७ वर्षीय सिमसन २ वर्षदेखि हजुरआमासँग बस्दै आएका छन्। 

शौचालयका लागि बनाइएको ४ कोठे टहराको एउटा कोठामा सुत्ने र अर्को कोठालाई भान्छाकोठा बनाएका छन्। विद्यालयका २ वटामध्ये प्रयोग नभएको एउटा शौचालयमा मंसीर १७ गतेदेखि जमुना बस्न थालेका हुन्। ‘बिहान बेलुकी विद्यालयको रेखदेख गर्छु, खाली चर्पीको कोठामा बस्छु भनेर अनुरोध गरेपछि वृद्धाको दुख र बालकको भविश्य हेरेर प्रयोग नभएको शौचालयमा बस्न दिएका हौं’, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायण कार्कीले भने। 

एनोस र सिमसनकी आमा मञ्जु विदेश गएको बेला बुवा राजुले २ वर्षअघि दोस्रो विवाह गरेका थिए। मञ्जुले पनि घर फर्कीएर दुई छोरालाई छाडेर दोस्रो विवाह गरी सम्र्पकविहीन भइन्। एनोस र सिमसन दुवै सोही विद्यालयमा पढ्छन्। दोस्रो बिवाह गरेर वेपत्ता भएका राजु तीन वर्षअघि बुवा बित्दा पनि घर आएका थिएनन्। ७५ वर्षीया सुनारका चार भाइ छोरामध्ये भारत गएका माइला र साइँला छोरा पनि वेपत्ता छन्।

घरमै भएका जेठा छोरा ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन्। सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट नातीको पढाइ र जीविकोपार्जन गर्दै आएको उनले बताइन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.