काठमाडौं : संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका समायोजन हुने भएका छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको कर्मचारी समयोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संसदका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिने व्यवस्था गरेको छ।
संसदका कर्मचारीको व्यापक लविङपछि उनीहरुलाई समायोजनमा पारिएको हो। उनीहरुको सरुवा, बढुवा, ज्येष्ठाताको गणना समायोजन हुने अन्य सेवाक कर्मचारी सरह नै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा कानुन नबनेसम्मका लागि जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त कर्मचारी स्थानीय तहप्रति जवाफदेही हुन पर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश सचिवको पदपर्ति भएपछि स्वत स् प्रदेश निजमति सेवाको पद मानिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश वा स्थानीय तहमा समोजन भएका कर्मचारी संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कायक्षमता मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि समायोजन हुनु पूर्व वहाल रहेको सेवा समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा उम्मेदवार हुन सकने छन् ।
पारित विधेयकमा कर्मचारी समयोजनको कार्य सम्पन्न भइ सकेपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार संगठन संरचना वा दरबन्दी थपघट, हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवीस्था गरिएको छ। सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनुरोध भइ आएमा सरकार आवश्यक सहयोग नगर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकमा संघ अन्र्तगतका निकायको संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावकोलनको व्यवस्वथा गरिएको छ।
१० गतेभित्र पारित गरिसक्नु पर्ने छ नत्र यो अध्यादेश नै निक्रिय हुनेछ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले अन्य सांसदलाई थाहा नै नदिई प्रतिनिधि सभामा पेश गरेर कर्मचारी समायोजन समबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गराइएकी छन्।
१५÷१५ मिनेटमा तीन वटा बैठक गरेर उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएको हो। सांसद प्रेम सुवाल भने उक्त विधेयक पारित भएको दाबी गर्छन। यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
