काठमाडौं : सरकारले घोषणा गरेको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गतका आयोजनाले अग्रिम सेयर जारी गर्न पाउने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को दोस्रो संशोधन गरिएको छ। यो कार्यक्रमले सर्वसाधारणका ४९ प्रतिशत स्वःपुँजी संकलनको व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि गरिने सेयर निष्काशन तथा बाँडफाँटलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली संशोधन गरिएको हो। यसलाई मिल्ने गरी आवश्यक नियम तथा कानुनी व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि बोर्डले नियमावली संशोधन गरेको हो।
बोर्डका अनुसार धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा दोस्रो संशोधन गरी ६ वटा नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ। सरकारको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको जलविद्युत् कम्पनीले अयोजना निर्माण गर्न सेयर तथा डिबेन्चर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन वा आयोजनाको कुल लागत अनुमान र निर्माण अवधि खुलाएर आधिकारिक विवरण तयार पारिएको हुनुपर्नेछ। संस्थापकले लिन कबुल गरेको सेयर रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम चुक्ता भइसकेको हुनुपर्नेछ। आयोजना निर्माणका लागि फाइनान्सियल क्लोजर भइसकेको वा सोका लागि आशयपत्र प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ।
कार्यक्रम अन्तर्गतका जलविद्युत् कम्पनीले सेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्दा सेयर खरिद गर्न चाहने आवेदकले आवेदन साथ सेयरको चुक्ता मूल्यको १० प्रतिशत रकम दाखिल गर्नुपर्ने गरी आवेदन माग गर्न सक्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ।
आवेदकलाई सेयर बाँडफाँट हुने भए कम्पनीको १० प्रतिशत चुक्ता भएको सेयर प्रदान गरिनेछ। सेयरधनीलाई कम्पनीले सरकारले निर्धारण गरेको वार्षिक प्रतिफल प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो प्रतिफल सेयरको चुक्ता हुन बाँकी रकममा मिलान गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। संस्थापकले लिन कबुल गरेको सेयरको शतप्रतिशत रकम भुक्तानी भई आयोजना निर्माणको काम कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि कम्पनीले सेयरधनीसँग चुक्ता हुन बाँकी रकम माग गर्न पाउनेछ। यस्तो रकम रकम प्राप्त भएपछि निष्काशित सेयरको चुक्ता रकम शतप्रतिशत गरी सम्बन्धित सेयर धनीलाई सेयर जारी गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सेयरको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भए पश्चात त्यस्तो सेयर धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार हुन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
सेयरको चुक्ता हुन बाँकी सम्पूर्ण रकम प्राप्त नभएमा कम्पनीले त्यसरी चुक्ता हुन बाँकी रकम बराबरको सेयर अन्य इच्छुक खरिदकर्तालाई एक महिनाको समय अवधि दिई सार्वजनिक सूचना जारी गरी बिक्री गर्न सकिनेछ। तर सम्पूर्ण सेयर बिक्री हुन नसकेमा बिक्री हुन बाँकी रहेको सेयर संस्थापक सेयरधनी वा नेपाल सरकारका नाममा रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
