बजेट नआउँदा आयोजना अलपत्र

बजेट नआउँदा आयोजना अलपत्र

ओखलढुंगा : बजेट निकासा रोकिएपछि जिल्लाभित्र सञ्चालित दर्जनौं बहुवर्षीय आयोजना अलपत्र परेका छन्। ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन थालिएका त्यस्ता आयोजनाको बजेट रोकिएपछि समस्या भएको हो। भुक्तानी पाउने नपाउने अन्योलताका कारण थप काम गर्न नसकेको ठेकेदारले बताउने गरेका छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का लगाएको थियो । संघीय सरकारले थालेका आयोजनाको बजेट गत वर्षबाट अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई पठाएपछि चालु वर्षमा ती आयोजनाको काम रोकिएको छ। हर्कपुर सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत ठेक्का लागेका १३ वटा सडक योजनाको काम एक वर्षदेखि अलपत्र छ।

त्यस्ता आयोजना प्रदेश वा संघ कसले हेर्ने भन्ने विवादका कारण पनि समस्या आएको छ। प्रदेश सरकारले आफूले त्यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि संघले हस्तान्तरण नगर्दा मोलुङ करिडोर, लिखु करिडोर, दूधकोसी करिडोरलगायत आयोजना प्रभावित भएका छन् । ‘संघ र प्रदेश कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विवादले भइरहेका काम एकाएक रोकिए। यस्तो अन्योलता तत्काल हटाएर काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ’, ओखलढुंगाका संघीय प्रतिनिधि सभाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने।

अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई बजेट पठाएकाले अब ती योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पत्र विभागले सम्बन्धित डिभिजन कार्यालयलाई पठाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ‘पहिले केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहेका सबै ठेक्काअन्तर्गतका आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु भनेर केन्द्रबाट परिपत्र आएको हर्कपुर सडक डिभिजन प्रमुख विजय थापाले जानाकरी दिए। उनले भने, ‘हामीले सोही पत्रअनुसार प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेका छौं ।’

मोलुङ करिडोर, लिखु करिडोर, दूधकोसी करिडोरलगायत आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

सांसद सुनुवारका अनुसार हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रदेश सरकार मातहत बजेट फुकुवा हुने भनिए पनि अझै हुन सकेको छैन। सर्वसाधारण जनताले केन्द्र र प्रदेश सरकारको अधिकार विवादले विकास प्रभावित भएको गुनासो गरिरहेको उनले बताए।

अधिकार क्षेत्रको अन्योलताकै कारण बजेट निकासा नभएपछि जिल्लाका महत्त्वपूर्ण आयोजना ठप्प बनेको जानकारी सुनुवारले दिए। सडक विकासको मूल पूर्वाधार भएकाले त्यस्ता आयोजना ढिला हुँदा अन्य आयोजनाका काम पनि अलपत्र परेको समाजसेवी युवराज दाहाल बताउँछन्। उनले भने, ‘पहिले जहाँबाट सुरु भए पनि अब प्रदेश र स्थानीय तहबाट काम सुरु गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.