काठमाडौं : घुस प्रकरणमा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानबिन गर्न संवैधानिक र कानुनी अड्चन नरहेको राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको छ। आफ्नै आयुक्तमाथि छानबिन गर्न मिल्ने–नमिल्ने विषयमा दुविधा भएपछि आयोगले सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले अख्तियारलाई राय दिइएको पुष्टि गरे। ‘अख्तियारबाट राय माग भएको थियो। सोमबारै राय पठाइएको छ। रायको व्यहोरा भने गोप्य छ’, रेग्मीले अन्नपूर्णसँग भने।
अख्तियारले सोमबार महान्यायाधिवक्ताको राय लिएको हो। रायमा नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेलको हस्ताक्षर छ। राजीनामा दिएर पदमुक्त भएका पाठकमाथि भ्रष्टाचारमा छानबिन र कारबाही गर्न संवैधानिक र कानुनी अड्चन नरहेको व्यहोरासहितको राय अख्तियारलाई पठाइएको छ। घुस प्रकरण बाहिरिएपछि पाठकले शुक्रबार राजीनामा दिएका थिए।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संविधानको धारा २३९ को उपधारा १ र २ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को उपदफा (१) र (२) अनुरूप छानबिन र कारबाही गर्न कुनै बाधा नरहेको राय दिएको छ। उपधारा १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियारबाट अनुसन्धान हुन सक्ने भनिएको छ।
सोही धाराको उपधारा २ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पनि पदमा बहाल रहँदाका बखत अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा ऐनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने अवस्थामा जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश पाए पनि कारबाही चलाउन र मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने उल्लेख छ। महान्यायाधिवक्ताबाट यही कानुनी ‘मक्सद’ का आधारमा पाठकमाथि छानबिन कारबाही हुन सक्ने राय आएपछि अख्तियार मंगलबार छानबिनको निर्णय लिने तयारीमा छ। घुस दिने चागुनारायणस्थि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेलाई पक्राउ गरी छानबिन थाल्ने तयारी छ। राय छानबिनको पक्षमा आएपछि आयोगलाई छानबिनको निर्णय लिन सहज भएको हो। ‘करिब–करिब निर्णयको प्रक्रियामा गइसकेको छ, औपचारिकता दिन मात्र बाँकी हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो।
संविधानले महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा ‘महाभियोग पारित भई पदमुक्त हुने’ भनिए पनि महाभियोग छल्न राजीनामा दिएका कारण छानबिन गर्न बाधा नहुने निचोडमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको छ।
अख्तियार ऐनको दफा २९ (१) मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा गरेको अख्तियार दुरुपयोगका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाशप्राप्त गरेपछि पनि निजउपर कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा पुर्याएको मानिने छैन।’ अख्तियार छानबिनबाट घुस लिएको पुष्टि भएमा पाठकलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ (ज) बमोजिम ६ देखि आठ वर्षसम्म कैद हुनेछ। उक्त दफामा राष्ट्रसेवकले ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म घुस लिएको अवस्थामा त्यस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ।
जेल सजायसहित घुस रकम बराबर नै जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। गत बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा सांसद र नेताहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाठकमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि नेकपा सांसद महाभियोग प्रस्तावबारे छलफलमा जुटेका थिए। महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने भएपछि संसद्को कारबाही छल्न पाठक राजीनामाको निर्णयमा पुगेका थिए।
पाठकले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको जग्गा विवाद मिलाइदिने बहानामा एक पक्षसँग ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भिडियो कुराकानीसहितको विवरण मिडियामार्फत सार्वजनिक भएपछि विवादमा मुछिएका थिए। घुस खुवाउने पक्षले पाठकले घुस लिएको भिडियो सुरक्षा निकाय, दलका नेता र मिडियालाई लगेर बुझाएपछि यो प्रकरण बाहिर आएको हो। पाठकले इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेसँग ०७४ भदौमा उक्त घुस लिएको बताइएको छ। पाठकले घुस लिएर पनि काम नगरिदिएको र पैसा पनि फिर्ता नभएको भन्दै पैसा दिने पक्षले भिडियोको खुलासा गरिदिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
