दृश्य एक
समय बिहानको ११ बजे। स्थान : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं। सेवाग्राही र कर्मचारीको चहलपहल बिस्तारै बढ्दै थियो। कोही नागरिकता बनाउन आएका थिए, कोही पासपोर्ट। अनि कोही मुद्दामामिलाका कामले बबरमहलस्थित प्रशासन कार्यालय आएका थिए। हामी कार्यालय समय बिहानको १० बजेअघि नै प्रशासन कार्यालयमा पुगिसकेका थियौं। कार्यालय परिसरको बायाँतर्फ मुद्दाफाँट छ। सेवाग्राहीहरू पनि कार्यालय खुल्नेबित्तिकै प्रशासन परिसर पुगिसकेका थिए। तर मुद्दाफाँट रित्तो थियो।
अर्थात् कोही पनि कर्मचारी आइपुगेका थिएनन्। कार्यालय समय खुलेको एक घण्टा बितिसक्दा पनि मुद्दाफाँटका कर्मचारी नआएकाले सेवाग्राही ढोकामै उभिएर कर्मचारीको पर्खाइमा थिए। तर मुद्दाफाँटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गादत्त ढकाल परिसरमै गफमा व्यस्त थिए। उनी प्रांगणमै उभिएर कतिपय सेवाग्राहीका फाइलमा हस्ताक्षर गर्दै थिए। साढे ११ बजेपछि मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकाल आफ्नो कार्यकक्ष छिरे। अनि उनीसँगै मुद्दाफाँटका अरू कर्मचारीहरू पनि कार्यालयभित्र पसे। कर्मचारी कुरेर कार्यालयबाहिर रहेका सेवाग्राहीको भीडभाड बढ्यो।
दृश्य दुई
बिहानको ९ :३० बजे प्रशासन कार्यालय पुग्दा कार्यालय सहयोगीले बढारिरहेकी थिइन्। ९ :४० बजे एक सेवाग्राही छोराको नागरिकता बनाउन आए। १० बजेसँगै नागरिकता फाँट खुल्यो। काम गर्न कार्यालय पुगेका कर्मचारी भने हाजिर गर्दै घाम ताप्न कार्यालय बाहिर पो आउन थाले। समूह बनाएर गफमा व्यस्त भए कर्मचारीहरू। उनीहरूमा कार्यालयको सेवाको प्रभावकारिताभन्दा पनि राजनीति र मौसमबारे अलि बढी नै चासो देखिन्थ्यो। सेवाग्राहीको भीड बढेसँगै कर्मचारी पनि आआफ्नो फाँटतर्फ लागे।
नागरिकता बनाउन प्रशासन कार्यालय छिरेका ती सेवाग्राहीले एक घण्टामा काम फत्ते गरे। ‘पहिलाभन्दा अहिले सीडीओ कार्यालयमा काम सन्तोषजनक नै देखियो। सहज रूपमै नागरिकता बनाएँ मैले’, उनले अनुभव सुनाए, ‘पहिला दिदीको नागरिकता बनाउन आउँदा पूरा दिन बितेको थियो, आज एक घण्टामै नागरिकता बनाएँ।’
प्रशासन कार्यालयमा नागरिकतासँगै पासपोर्ट बनाउनेहरूको पनि संख्या कम थिएन। गृह मन्त्रालय मातहतको निकाय हो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय। सोही मन्त्रालयकै अर्काे निकायमा कार्यरत एक अधिकृत पासपोर्ट बनाउन मध्याह्नतिर प्रशासन कार्यालय पुगे। उनलाई भने सेवा चुस्त नभएको लाग्यो। ‘राहदानीको फारम बुझाउन कोठा चहार्दाचहार्दै झन्डै २ घण्टा बित्यो’, उनी भन्दै थिए, ‘म कर्मचारीले यस्तो सास्ती पाउनुपरेको छ भने आम नागरिकलाई कति असहज होला, अनुमान लगाउन सकिन्छ।’ राहदानीको फारम भर्न आधा दर्जनजति कोठा चहार्नुपरेको उनले सुनाए। ‘एकीकृत रूपमा एकै ठाउँबाट सेवाप्रवाह गर्ने शैली अपनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘एउटै काम गर्न कति ठाउँ चहार्ने ? यसले हाम्रो सेवाप्रवाह कस्तो छ भन्ने देखाउँछ।’
राहदानी बनाउन आएकी काठमाडौं चन्द्रागिरिकी लालवती लामिछानेलाई भौचर भर्न नै कठिन भयो। उनले सहयोग खोजिन्। तर सबै व्यस्त थिए। अन्नपूर्ण टिमले नै उनको भौचर भरिदियो। ‘सोधपुछमा गयो, झर्केर बोल्छन्, एक पटक बोलेपछि फेरि बोल्न पैसा लाग्ने जस्तो पो गर्छन्,’ उनले पीडा सुनाइन्, ‘हामी जस्ता नबुझ्नेलाई त कम्तिमा सहयोग गरिदिने मान्छे राखे हुने नि।’ उनले कार्यालयमा नागरिक सहायता कक्षको खाँचो औंल्याइन्।
छरपस्ट कागजात
सबै सरकारी कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउने नीति सरकारको छ। कागजमा पेपरलेस भनिए पनि व्यवहारमै कार्यान्वयनमा नआएको पुष्टि हुन्थ्यो, सीडीओ कार्यालयको कामकारबाहीमा। कार्यालयभित्र फाइलका फाइल कागजपत्र राखिएको थियो। फाइलहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा भुइँमा छरपस्ट देखिन्थे। संघीय राजधानीकै प्रशासन कार्यालया कागजातको भद्रगोल दृश्यले पेपरलेस बनाउने सरकारी घोषणालाई गिज्याइरहेको थियो।
खोइ पार्किङ ?
भूगोलमा सानो भए पनि जनसंख्याका हिसाबले देशकै सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको काठमाडौंमा सेवाग्राहीको संख्या पनि स्वभावैले बढी हुन्छ। त्यसमा पनि प्रशासन कार्यालयमा भीड हुने नै भयो। सानो क्षेत्रफलमा रहेका सीडीओ कार्यालयमा पार्किङको समस्या भने टड्कारो देखिन्छ। संयौंको संख्यामा आउने सेवाग्राहीका लागि पार्किङको सुविधा नहुँदा मूल सडकमै सवारी साधन पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। कार्यालय परिसरमा कर्मचारीका सवारीसाधनलाई मात्र प्रवेश दिइन्छ।
सेवाग्राहीले भने मोटरसाइकल भए कार्यालयबाहिर सडक किनारामा रोक्नुपर्छ भने गाडीधनीले माइतीरघर–बबरमहल सडकको किनारामा पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कार्यालय परिसरभित्र पनि स्थान अभावका कारण पार्किङ व्यवस्थित हुन सकेको छैन। अपराह्न दुई बजेपछि प्रहरीका भ्यानसहितका गाडीहरूको लर्काे नै लाग्यो। विभिन्न अपराधमा पक्राउ परेका व्यक्ति लिएर आएका प्रहरीका गाडीहरूले प्रशासन कार्यालयभित्र अस्तव्यस्तको स्थिति सिर्जना गरेको थियो।
सुधारको प्रयास
थुप्रै समस्याका बीचमा पनि प्रशासन कार्यालयले सुधारका प्रयास नगरेको भने होइन। सेवा सहज बनाउन प्रशासन कार्यालयले नागरिक बडापत्र देखिने गरी नै ठूलो बोर्डमा राखेको छ, जहाँ कार्यालयबाट पाइने सेवा, लाग्ने समय, दस्तुर, आवश्यक सामग्री, सम्बन्धित व्यक्तिका साथै सूचना अधिकारीको नाम र सम्पर्क नम्बर देखिने गरी राखेको छ। महिलाका लागि स्तनपान कक्ष राखिएको छ। कार्यालयको भुइँतलामामा सोधपुछ÷नागरिक सहायता कक्ष राखिएको छ भने कर्मचारी पनि थिए। छेउमा छुट्टै स्तनपान कक्षको पनि व्यवस्था थियो।
अघिल्लो दिन शनिबार भएकाले पनि होला, आइतबार सेवाग्राहीको भीड थियो। नागरिकता, पासपोर्ट, पैसा बुझाउने ठाउँदेखि फारम लिने ठाउँसम्म सेवाग्राहीको लाइन दिनभरजस्तो देखिन्थ्यो। लाइन व्यवस्थित गर्न रेलिङ बनाइएको थियो। भीडभाड हटाउन टोकन प्रणाली राख्न खोजिए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा पालो मिच्ने समस्या पनि उत्तिकै देखिन्थ्यो, जसका कारण सेवाग्राहीबीच नै कतिपय बेला विवाद हुने गरेका दृश्य पनि देखिए।
अभिलेखको समस्या
पुरानो नागरिकता हराएपछि नयाँ नागरिकता बनाउन प्रशासन कार्यालय आएकी एक महिला कर्मचारीसँग चर्काे स्वरमा असन्तुष्टि पोख्दै थिइन्। उनको गुनासो कर्मचारीले पैसा खान नपाएर काम नगरेको भन्ने थियो भने कर्मचारी भन्दै थिए, ‘तपाईंसँग आवश्यक डकुमेन्ट नै छैन त कसरी नागरिकता दिने ? ’ केही समयको बाझाबाझपछि खेलमा पराजित भएपछिको खेलाडी जस्तै एक कुनामा बसेर श्रीमान्सँग भन्दै थिइन्, ‘पुरानो नागरिकताको फोटोकपी छँदै छ, यहीँबाट लगेको नागरिकता हो, नक्कली हो भने नक्कली भनिदिनुपर्यो, होइन भने किन नागरिकता नदिएको ? पैसा नपाएर दु :ख दिन खोज्या होला नि।’
नयाँ नागरिकता लिन पुरानो नागरिकताको अभिलेख चाहिन्छ। तर उनको अभिलेख प्रशासन कार्यालयमा भेटिएन। त्यसपछि उनलाई भनियो कि, ‘वडाबाट सिफारिस लिएर आउनुहोला।’ नागरिकता बनाएपछि आइतबार नै पासपोर्ट बनाउने उनको सोचाइ थियो। तर वडाबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने भनिदिएपछि उनी आक्रोशित थिइन्। ‘यहीँबाट बनाएको नागरिकताको अभिलेख नहुने भन्ने हुन्छ’, उनका श्रीमान् भन्दै थिए, ‘खोज्न गाह्रो भयो अनि सिफारिस ल्याऊ भनिदिए।’
काठमाडौंको नैकापबाट नागरिकता बनाउन आएकी ७० वर्षीया वृद्धाको पनि समस्या फरक थिएन। ७० वर्षकी उनी एक्लै नागरिकता बनाउन आएकी थिइन्। नेपाली कागजमा लेखिएको पुरानो नागरिकता उनीसँग थियो। उनी त्यही नागरिकता देखाएर नयाँ नागरिकता बनाउन चाहन्थिन्। तर विडम्बना, उनको पनि अभिलेख नभेटिएको भन्दै वडाबाटै सिफारिस ल्याउन भनियो। उनी भन्दै थिइन्, ‘म वृद्धालाई कति दुख दिएको, कति दिन आउनु यहाँ, सरकारले दिएको हो यो नागरिकता ? ’ उनले सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारीलाई पनि गुनासो पोखिन्। तर सुनुवाइ भएन। सबैको एउटै उत्तर थियो, ‘अभिलेख भेटिएन, वडाबाट सिफारिस ल्याएर आउनुहोला।’ अधिकांश सेवाग्राहीको गुनासो उस्तै थियो, अभिलेख नभेटिएपछि वडाको सिफारिस ल्याउनु।
कार्यालय नै डम्पिङ साइट
कार्यालयका पुराना फर्निचरका सामग्री पछाडिपट्टि भद्रगोल अवस्थामा फालिएका थिए। दराज, कुर्सी, टेबलहरूको चाङ नै थियो, त्यहाँ। सेवाग्राही ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने बाटोमै फालिएका पुराना फर्निचरका सामग्रीले कार्यालयको हबिगत दर्साइरहेका थिए। सेवाग्राही भन्दै थिए, ‘यहाँ फाल्नुभन्दा लिलामी गरे भइहाल्यो, त्यो पनि नभए कवाडीलाई बेचे भयो, कार्यालयमै यस्तो बिजोग हुँदा पनि हाकिमहरू के हेरेर बस्छन् होला ? ’
सीडीओ कार्यालय काठमाडौंमा जथाभावी धोएका लुगा सुकाइएको थियो। सुकाएको लुगाले कार्यालयको विरूप देखिन्थ्यो। लुगा सुकाएको ठाउँबाट सेवाग्राही हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। यहाँबाट मानिस आवतजावत गर्नुपर्ने भएको अत्यन्त अशोभनीय देखिन्छ। त्यहाँ नै जथाभावी टेबलकुर्सी फ्याँकिएको छ। यति मात्र नभई कार्यालय प्रांगणमै लुगा सुकाइएको पाइयो।
बिलबिना फारम बिक्री
प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सबै सेवाका लागि आवश्यक फारम बिक्रीवितरण गर्ने जिम्मा बाल कल्याण संगठनलाई दिइएको छ। दिनहुँ सयांै सेवाग्राही आउने भएकाले फारम वितरणबाट नै संगठनले राम्रै आम्दानी गर्छ। त्यहाँ १० रुपैयाँदेखि एक सय रुपैयाँसम्मका फारम बिक्री हुन्छन्। तर बिल भने दिइँदैन। एक जना सेवाग्राहीले बिल माग्दा त्यहाँ रहेका कर्मचारीले झर्कंदै भने, ‘बिल चाहिने भए जानुस्।’ ती सेवाग्राहीले पनि बिल नभई फारम नलिने अड्डी कसेपछि उनले अर्का कर्मचारीतर्फ देखाउँदै भने, ‘त्यहाँबाट बिल लिनुस्।’ अधिकांश सेवाग्राहीले भने बिलबिना नै फारम किन्ने गरेको पाइयो।
मुद्दा फाँटमा भीडैभीड
बिहान १० बजेतिर १०÷१५ मधेसी मूलका व्यक्तिहरू हुल बाँधेर प्रशासन कार्यालय पुगे। उनीहरू दिउँसो ३ बजेसम्म त्यहीँ थिए। बाँकेको हरिमिनियाका मगन्ता अर्थात् माउत जातिका उनीहरू यत्तिकै त्यहाँ आएका भने होइनन्। उनीहरूको परिवारकी एक महिलालाई १५ दिनअगाडि प्रहरीले चोरी आरोपमा पक्राउ गर्यो। नाबलक नातिलाई होटलमा बसेर खाना खुवाइरहेको बेला उनी पकेटमारीको आरोपमा पक्राउ परेको उनीहरू बताउँदै थिए। १५ दिन प्रहरी हिरासतमा राखिएकी ती महिलालाई आइतबार प्रहरीले प्रशासन कार्यालय ल्याउने मिति रहेछ। बालबच्चासहित आएका ती व्यक्ति प्रहरीको गाडी आएसँगै आफन्त आयो कि भनी बाहिरबाट चियाई हेर्थे।
दिउँसो ३ बजेतिर एउटा प्रहरी भ्यानमा अलोखीलगायत केही महिला कैदीलाई मुद्दा फाँटअगाडि ल्याएर राखियो। ती सबै व्यक्ति भ्यानभित्र रहेकी अलोखीसँग झ्यालबाहिरबाटै कुराकानी गर्न थाले। ‘बिचौलियालाई प्रवेश निषेध’ लेखिएका पम्प्लेट टाँसिएका थिए। तर बिचौलियाहरूको आवतजावतमा भने निषेध थिएन। कार्यालयको मूल ढोकामै प्रहरी राखिएको भए पनि बिचौलियाको प्रवेशमा रोकतोक देखिएन। अलोखी माउतको धरौटीको काम सबै बिचौलिया नै गरिरहेका थिए। दुई जना बिचौलियाले उनीहरूलाई सघाइरहेका थिए। अलोखीलाई छुटाउन बिचौलियालाई कति रकम दिइएको हो भन्नेबारे भने उनीहरूले खुलाउन चाहेनन्।
भर बिचौलियाकै
अलोखी र लामिछाने प्रतिनिधि पात्र हुन्। उनी जस्तै फारम भर्न सहायता चाहिने व्यक्तिको सहारा बनिरहेका थिए, बिचौलियाहरू। विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी हुने गरेको पाइए पनि पछिल्ला समय भने यसमा तुलनात्मक रूपमा सुधार भएको छ। कार्यालय परिसरभित्रै बिचौलियालाई निरुत्साहित गरिएको छ। तर कार्यालय परिसर बाहिर भने बिचौलियाहरू सेवाग्राही खोज्दै गरेका दृश्यहरू भने यदाकदा देखिए। कार्यालयका भित्तामा परिचयपत्र लगाएका कर्मचारीसँगमा मात्रै सेवा लिनुहोला भन्ने सूचना टाँसिएका छन्। तर अधिकांश कर्मचारीले देखिने गरी परिचयपत्र लगाएका भने थिएनन्।
गगामायाले लिइन् राहदानी
छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको न्यायका लागि लामो समयदेखि अनशनरत गंगामायाले दिउँसो तीन बजेतिर प्रशासन कार्यालय पुगेर राहदानी लिइन्। नेपाल मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्र अर्याल, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र बद्रीप्रसाद भुसालसँगै प्रशासन कार्यालय पुगेकी उनले अरु सर्वसाधारण जस्तै झ्यालबाहिर लाइन लाग्नुपरेन। सीधै कार्यालयभित्र प्रवेश गरिन्। उनलाई त्यहाँका अधिकारीले ससम्मान राहदानी दिए।
‘सुधार गर्दै छौं’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले सेवाप्रवाहमा कमजोरी रहेको स्विकार्दै सुधारको प्रयास भइरहेको बताए। साधनस्रोत अभावमा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। ‘टोकन प्रणालीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तयारी गरिरहेका छौं, सेवाग्राहीको धेरै चाप छ, लाइन त भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अहिले हामीले रेलिङमार्फत सेवा दिइरहेका छौं, टोकन प्रणालीको तयारी भइरहेको छ।’
सेवाग्राहीको सुविधाका लागि ‘वेटिङ रुम’ बनाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। प्रशासन कार्यालमा सुरक्षाकर्मी बस्ने भएकाले लुगा सुकाएको हुन सक्ने बताए। ‘यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान गएको छ, सुधार्दै लैजान्छांै’, उनले भने। उनले अनुसूची ब्याडिङको काम भइरहेकाले कागजपत्र छरपस्ट देखिएको बताए। ‘अनुसूची ब्याडिङ गर्दै छौं, राख्दै थुपार्दै छौं, बिस्तारै व्यवस्थापन हुन्छ’, सहायक प्रजिअ घिमिरले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
