निजी विद्यालयमा विद्यार्थी अभिभावक आकर्षण बढेसँगै सार्वजनिक विद्यालयको दायरा खुम्चिँदो छ। थोरै जनशक्ति र सीमित भौतिक संरचनामै निजी शिक्षण संस्था फस्टाइरहेका छन्। तर प्रशस्त जनशक्ति र भौतिक संरचना भए पनि सार्वजनिक विद्यालय धराशयी बनिरहेका छन्।
यस्ता विद्यालयमा भौतिक संरचना छन्, शिक्षक पनि पर्याप्त छन् तर विद्यार्थी छैनन्। विद्यालयले ओगटेको सरकारी सम्पत्ति त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ। शिक्षकको तलब भत्ताका लागि राज्यले बर्सेनि करोडौं खर्चिरहेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन्, राजधानीका सार्वजनिक शिक्षालय।
संविधानले विद्यालय तहको निःशुल्क पढाइलाई आधारभूत अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षाका लागि एक खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकम देशको कूल बजेट १३ खर्ब रुपैयाँको १०.१९ प्रतिशत हो। तर सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दो छ। यो चिन्ताको विषय मात्र नभई हाम्रो शिक्षा प्रणाली पूर्णतः असफल भएको दृष्टान्त हो।
विद्यार्थी कम भएर पढाउन नपर्ने शिक्षक प्रशस्तै भए पनि भवन संरक्षण गर्ने कर्मचारी अभाव छ। आवश्यक संरक्षण नहुँदा विद्यालयको संरचना जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। राज्यले भने यसलाई जोगाउनेतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालय, साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार लिएर बसेको स्थानीय तहका पदाधिकारी जानकार भए पनि यसबारे मौन देखिन्छन्। उनीहरू अलमलमै समय व्यतीत गरिरहेका छन्।
अहिले स्थानीय तहका पदाधिकारी बनेकाहरूले दलको आडमा विगतमा आवश्यक नभएको ठाउँमा पनि शिक्षक सरुवा गराएर ल्याउन होडबाजी नै चलाए। थोरै परि श्रम र दलको झन्डा बोकेर राजनीतिमा सरिक हुन पाउने भएपछि यस्ता विद्यालयमा सरुवा भएर आउनेको लर्को नै लाग्थ्यो।
नातागोता र आफन्त शिक्षकलाई यस्ता विद्यालयमा सरुवा गरेर ल्याउँदा उनीहरूले सम्बन्धित विद्यालयमा विद्यार्थी छन्÷छैनन् वा शिक्षक आवश्यक छ÷छैन भनेर हेर्न उचित ठानेनन्। यस मामलामा दलको कार्यकर्ताकै शैलीमा सक्रिय राजनीतिमा लागेका शिक्षकका नेताले पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे। राजधानीका विद्यालयमा अधिक शिक्षक दरबन्दी हुनुको मुख्य कारण पनि यही हो।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको छ। शासन व्यवस्था फेरिएसँगै विद्यालय शिक्षामा पनि ठूलै सुधारको आवश्यकता खट्किसकेको छ। स्थानीय तहले अब कुनै पनि स्वार्थ र वादको सिकार नभई खट्न आवश्यक छ। लथालिंग राजधानीका यी विद्यालयले मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था चित्रण गर्छ। तसर्थ यी विद्यालय सुधारका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ।
विद्यार्थी कम भएका विद्यालयलाई आपसमा गाभेर त्यहाँका भवन अन्य कुनै कार्यालयमा परिणत गर्ने, महँगो जग्गालाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएर त्यहाँबाट भएको आम्दानी सामुदायिक विद्यालय सुधारमै खर्च गर्ने नीति लिइनुपर्छ। मुलुकभर २८ हजार सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीन हजार विद्यालयमा एकजना पनि शिक्षक दरबन्दी छैन। अर्थात् राहत, अस्थायी र निजी स्रोतबाट तलब भत्ता दिइएका शिक्षकका भरमा यी विद्यालय सञ्चालित छन्। एकातिर शिक्षक अभावमा विद्यालयको पढाइ प्रभावित हुने अर्कोतर्फ विद्यार्थी नपाएर शिक्षक स्कुल आउँदै हाजिर मात्र गरेर घर फर्कने अवस्थाको अन्त्य गर्न शिक्षा मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
