२००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनबाट शाही घोषणाद्वारा नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा भयो। उक्त शाही घोषणामा जननिर्वाचित वैधानिक सभाले गणतन्त्रात्मक विधान तर्जुमा गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको थियो तर लामो समयसम्मको राजनीतिक खिचातानीले नेपाली जनताले गणतन्त्रात्मक विधान प्राप्त गर्न सकेन।
त्यसैको परिणामस्वरूप माओवादी सशस्त्र संघर्ष प्रारम्भ भयो। विसं २०५८ मंसिर ११ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले माओवादीलाई आतंककारी घोषित गर्यो। २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र संघर्ष प्रारम्भ गरी भूमिगत भएको माओवादीसँग पटकपटक भएको वार्ताको परिणामस्वरूप विसं २०५९ माघ १५ गते माओवादीबाट युद्धविरामको घोषणा भयो। तत्कालीन सरकारले नेकपा (माओवादी) माथि लगाएको आतंककारी र रेडकर्नर नोटिस फिर्ता लियो।
०६२/६३ को जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप २०६३ मंसिर ५ गते सात दलको सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापन र संविधान सभा निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सात दलले तेस्रोपटकमा निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्यो।
२०६४ चैत्र २८ गते संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न भयो। संविधान सभाका ६०१ सदस्यमध्ये ३३५ सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट, २५० सदस्य प्रत्यक्ष र २६ जना मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र नेपालको घोषणा ग¥यो। गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति हुने सौभाग्य डा. रामवरण यादवलाई प्राप्त भयो।
यसका साथै नेपालको प्रथम उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा निर्वाचित भएका थिए। गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्राप्त भयो। २०७२ असोज ३ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नेपालको संविधान जारी भयो। २०७२ असोज २४ गते सुशील कोइरालालाई ८९ मतले पछि पार्दै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए।
२०७२ कात्तिक ११ मा एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई आफ्ना प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कुलबहादुर गुरुङलाई ११३ बढी मतले पराजित गर्दै प्रथम महिला राष्ट्रपति हुने सौभाग्य प्राप्त भयो। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका नन्दबहादुर पुनलाई उपराष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पद प्राप्त भयो।
२०७३ साउन ९ गते केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त भयो। २०७४ जेठ १० गते पुष्पकमलले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चौथोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनले आफ्नो कार्यकालमा तीन तहको निर्वाचन गराउन सफलता प्राप्त गरेका थिए।
२०७४ फागुन ३ गते राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै शेरबहादुर देउवाबाट प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएपछि वाम गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै केपी शर्मा ओलीलाई पुनः दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त भयो। यस सरकारले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गरेकाले स्थायी सरकारको जनअपेक्षा बढेको छ। प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा भएका यस्ता राजनीतिक उथलपुथललाई नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले चासोका साथ हेर्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाइसकेको छ। मधेसवादी दल पनि सरकारमा सामेल भएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा एकतासम्बन्धी प्रक्रिया टुंगिइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीबाट भारत र चीनको भ्रमण भइसकेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट तीनपटकसम्म नेपाल भ्रमण भइसकेको छ। भारतका प्रधानमन्त्रीको तोस्रोपटकको भ्रमण नेपालको जनकपुर र मुक्तिनाथमा पनि भएको थियो।
नेपालको आफ्ना दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धमा निकै सुधार भएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्भाव्य नेपाल भ्रमणको कुरा पनि चलिरहेको छ। नेपालले चौथो बिम्स्टेक सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ। यसको साथै नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघको त्रिहत्तरौं सम्मेलनमा भाग लिएको थियो।
स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा भएको सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो कूटनीतिको राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो। नेपालले भेनेजुएला सम्बन्धमा आफ्नो असंलग्न परराष्ट्रनीति स्पष्ट पारिसकेको छ। प्रजातन्त्र दिवस पारेर निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन दिवस मनाउँदै आएको छ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा भएको ६८ वर्ष पुगेको छ। मानिसको जीवनमा यस उमेरलाई प्रौढ अवस्था मानिन्छ। प्रौढ अवस्थामा मानिसले आफ्नो जीवनमा गर्न सकेनसकेका कामको मूल्यांकन गर्छन्। प्रत्येक सचेत नागरिकले पनि प्रजातन्त्रपछि राष्ट्रिय जीवनमा आएका परिवर्तनको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्छन्।
विगतको भन्दा यस प्रजातन्त्र दिवसको समयमा राष्ट्रिय राजनीतिक रूपान्तरणको अवस्थामा रहेको छ। राष्ट्रले संविधान कार्यान्वयनको जटिल चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जनतामा आशा र निराशा दुवै देखिनु अस्वाभाविक होइन।
वर्तमान सरकारले स्थायित्व र विकासका कार्यक्रमलाई दु्रतगतिले अगाडि बढाउन सकेमा प्रजातन्त्र दिवस सार्थक र उपलब्धिमूलक हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
